रूसले विश्वलाई अनिकालको भूमरीमा धकेलेको ईयू अधिकारीको दाबी

मस्को । युक्रेनी निर्यातमा लगाएको अन्न ढुवानी र प्रतिबन्धको नाकाबन्दीमार्फत् रूसले विश्वलाई अनिकालको जोखिममा पारिरहेको (यूरोपेली संघ) ईयूको विदेश नीति प्रमुख जोसेप बोरेलले बताएका छन् ।
खाद्य सुरक्षाको खतरा र युक्रेनविरूद्ध रूसले सुरू गरेको युद्धका कारण मस्कोमाथि पश्चिमी प्रतिबन्धबारे सोमबार लक्जमबर्गमा युरोपेली संघका विदेश मन्त्रीहरूबीच छलफल हुने तयारी भइरहँदा ईयूका अधिकारीको यो भनाइ आएको हो । ‘सेन्ट पिटर्सबर्ग इन्टरन्याश्नल इकोनमिक फोरम’ लाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै रूसी राष्ट्रपति पुटिनले रूसमाथिको प्रतिबन्धका कारण (यूरोपेली संघ) ईयूले ४०० अर्ब डलरभन्दा बढी घाटा बेहोर्न सक्ने दाबी गरेको दृष्टान्तलाई लिएर बोरेलको यो भनाइ आएको हो ।

‘विश्वव्यापी खाद्य सुरक्षामा कुनै पनि अवाञ्छित प्रभाव रोक्न हामी संयुक्त राष्ट्र संघ र हाम्रा साझेदारहरूसँग काम गर्न तयार छौं,’ बोरेलले आफ्नो आधिकारिक ब्लगमा प्रकाशित लेखमा उल्लेख गरेका हुन् ।

‘रूसको सचेत राजनैतिक छनौट भनेको अन्न निर्यातलाई रोक्नु हो र युक्रेनमा आफ्नो आक्रामणको विरोध गर्ने जोसुकैविरुद्ध विश्वव्यापी खाद्य असुरक्षा ९सङ्कट०को नारालाई प्रचार गर्नु हो,’ बोरेलले भने ।

उनले भने, ‘रूसले ‘ब्ल्याक सी’लाई युद्धग्रस्त क्षेत्रमा परिणत गरेको युक्रेनबाट अन्न तथा मल ढुवानीमा अवरोध खडा गरेको छ तर यसले रूसी व्यापारीहरूको ढुवानीमा पनि असर गरेको छ । रूसले आफूलाई खाद्य सङ्कटबाट बचाउन आफ्नो अन्न निर्यातमा कोटा तथा अतिरिक्त कर पनि लागू गरिरहेको छ ।’

यूरोपेली संघले लगाएको प्रतिबन्धले ‘स्वीकृत व्यक्ति वा संस्थाहरू संलग्न नभएमा कुनै पनि कृषि वस्तु निर्यात गर्न, त्यस्ता रूसी निर्यातका लागि भुक्तानी वा बीउको व्यवस्था गर्न रूसलाई निषेध नगर्ने उनको दाबी थियो ।

उनले युद्धको विश्वव्यापी प्रभावबारे जोड दिँदै भने, ‘प्रतिबन्धको यस मुद्दाको वरिपरि ‘युद्धको गति’ छ भन्दै यसलाई सही समाधान दिएर रूसी आक्रमणको सामना गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको छ ।’

युक्रेनी निर्यातलाई जहाजमार्फत् पुनः सञ्चालन गर्नु जरुरी भएको छ । हामी यस मामिलामा संयुक्त राष्ट्रसंघसँग छलफल गरिरहेका छौँ र यो प्राप्त गर्न आवश्यक कार्यहरूको आफ्नो हिस्सा व्यहोर्न यूरोपेली संघ र यसका सदस्य राष्ट्रहरू तयार छन् ।

उनले भने, ‘हामी आशा गर्छौं कि आगामी दिनहरूमा यसको समाधान पाउन सकिन्छ । यसो नगर्दा विश्वव्यापी खाद्यान्न अभाव थप सङ्कटपूर्ण हुन सक्ने खतरा रहेको छ ।’