विवादित बजेट हुबहु पारित हुनुमा कसको स्वार्थ छ ?

काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा बिचौलिया प्रयोग गरेर सीमित व्यापारिक घरानालाई मात्र फाइदा पुर्‍याएको भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको चर्को आलोचना भए पनि गठबन्धन सरकारले बजेटलाई हुबहु पारित गरेको छ। संसद्का दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा लामो छलफलपछि सोमबारसम्म बजेट र यसमा आश्रित सबै विधेयक बहुमतले पारित भएका छन्। अब राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रमाणीकरण गरिएपछि बजेटले कानुनी रूप लिनेछ। राजस्वका दरबाहेक अन्य सबै कार्यक्रम आगामी साउन १ देखि लागु हुनेछन्।

बजेट निर्माणका क्रममा अर्थमन्त्रीको गैरजिम्मेवार भूमिकाप्रति संसद्भित्र र बाहिर सर्वत्र आलोचना हुँदाहुँदै गठबन्धन सरकारले त्यसलाई हुबहु पारित गर्नुले यसमा अर्थमन्त्री शर्मा मात्र संलग्न नभएको संकेत गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका प्रायः सबै नेताले संसद्मा अर्थमन्त्री शर्माको राजीनामा माग गर्दै छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्न माग गरेका थिए।

संसद्बाहिरबाट पनि अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिएर छानबिनका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने सुझाव आएका छन्। सोमबार मात्रै नागरिक अभियन्ता डा। गोविन्द केसी, पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाले विज्ञप्तिमार्फत अर्थमन्त्री शर्मालाई बिचौलिया प्रयोग नगरेको अकाट्य प्रमाण दिन वा राजीनामा दिन माग गरेका छन्। यस्तै मुलुकका अधिकांश उद्योगीव्यवसायी पनि यही विवादमा सडकमा उत्रेका छन्। यो खबर नागरिक दैनिकमा छ ।