उच्च अदालत पाटनद्वारा निर्वाचन आयोगको नाममा अन्तरिम आदेश जारी

जनसेवा न्युज डटकम संवाददाता

मतपेटिका छपाइसम्बन्धी ठेक्कामा अयोग्य भनिएको कम्पनीको बोलपत्र निर्वाचन आयोगले स्वीकृत गरेको विषयमा अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । उच्च अदालत पाटनले निर्वाचन आयोगको नाममा बुधवार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । मतपेटिकाको बोलपत्र सम्बन्धी कार्य जे जस्तो अवस्थामा छ, सोही अवस्थामा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ।

मतपेटिका छपाइको ठेक्का प्रक्रियामा सबै मापदण्ड र प्रक्रिया पूरा गरी सहभागी भएका ६ कम्पनीमध्ये एक ‘ग्याविओनेट इन्भारोमेन्ट सोलुसन प्रालि’को तर्फबाट आयोगविरुद्ध दायर मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनले आयोगको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

न्यायाधीश महेन्द्रनाथ उपाध्यायको एकल इजलासले आयोगका नाममा आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि भदौ १९ गते बोलाएको छ । सो अवधिसम्मका लागि विपक्षी निर्वाचन आयोगको मतपेटिकाको बोलपत्र सम्बन्धी कार्य हाल जे जस्तो अवस्थामा छ, सोही अवस्थामा यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको हो । निवेदक कम्पनीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशील पन्त, शम्भु थापा, सुनिलकुमार पोखरेल, मेघराज पोखरेल, नरेन्द्रप्रसाद गौतम तथा अधिवक्ता भेषराज न्यौपानेले बहस गरेका थिए ।

मतपेटिका छपाइ ठेक्कामा निर्वाचन आयोगले मापदण्डविपरीत अयोग्य कम्पनीलाई छनौट गरेको पाइएको थियो । आगामी निर्वाचनका लागि आवश्यक मतपेटिका छपाइका लागि टेन्डर आह्वान गर्दा निर्वाचन आयोग आफैँले बनाएर सार्वजनिक गरेको मापदण्ड तथा शर्तविपरीत योग्यता नै नपुगेको कम्पनीलाई छनौट गरी नाम प्रकाशन गरेको पाइएको हो ।

अयोग्य कम्पनीलाई ठेक्का दिने गरी नाम प्रकाशन भएपछि अन्यायमा परेका बाँकी कम्पनीले विरोध जनाएका छन् । आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मतदान केन्द्रमा प्रयोग हुने निर्वाचन सामाग्री खरिद गर्न आह्वान भएको बोलपत्रमा २०७९ भदौ १ गते दिनको १२ बजेभित्र दर्ता हुन आएका बोलपत्रहरूमध्ये ‘शशीधर/काविल/ब्रिजटेक जेभी’ नामक कम्पनीले पेस गरेको १४ करोड ९८ लाख ४३ हजार ६५० को मतपेटिका खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आयोगको भदौ १३ गतेको  निर्णयानुसार स्वीकृत भएको सूचना आयोगले मङ्गलवार पत्रिकामा प्रकाशित गरेको थियो । तर, आयोगले यो कम्पनीको बोलपत्र स्वीकृत गर्दा आफैँले तोकेको मापदण्ड भने ठाडै मिचेको पाइएको हो ।

आयोगले टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी हुने बिडर(कम्पनी)ले मतपेटिका उत्पादन गर्ने कम्पनीबाट गुणस्तर नापजाँच रिपोर्ट अनिवार्य रुपमा पेस गर्नुपर्ने मापदण्ड पनि तोकेको थियो । यस्तै,  १८ करोड १५ लाख रुपैयाँ बराबरको क्रेडिट फ्यासिलिटीको प्रमाण समेत बोलपत्रको साथमै पेस गर्नुपर्ने भनिएको थियो । विभिन्न मापदण्ड र सर्तमध्ये अनिवार्य भनिएका यी दुई मुख्य मापदण्ड नै पूरा नगरेको ‘शशीधर/काविल/ब्रिजटेक जेभी’को बोलपत्रलाई आयोगले स्वीकृत गरेको पाइएको हो ।

आयोगले बनाएको मूल्याङ्कन समितिको प्रतिवेदनले समेत ‘शशीधर/काविल/ब्रिजटेक जेभी’ले महत्वपूर्ण दुई मापदण्ड पूरा नगरेका कारण उल्लेख गर्दै यी सबै मापदण्ड पूरा गर्ने ‘ग्याबिओनेट इन्भाइरोमेन्ट सोलुसन’ नामको कम्पनी सो टेण्डरका लागि उपयुक्त र योग्य रहेको ठहर गरेको थियो । तर, एकाएक आफ्नै मूल्याङ्कन समितिको प्रतिवेदनलाई समेत बेवास्ता गरी रहस्यमय ढंगले ‘शशीधर/काविल/ब्रिजटेक जेभी’लाई टेन्डर दिने काम भएपछि योग्य ठहर भएको ग्याबिओनेट इन्भाइरोमेन्ट सोलुसन असन्तुष्ट हुँदै अदालत पुगेको हो ।

कम्पनीका डाइरेक्टर हेमन्त अग्रवालले मङ्गलवार निर्वाचन आयोग परिसरमै पत्रकार सम्मेलन गरी आयोग आफैँले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरेको कम्पनीलाई षड्यन्त्रपूर्वक छनौट गरी आफूहरूलाई मर्कामा पार्ने काम गरेको गुनासो गरेका थिए।

आयोगले १७ करोड ८७ लाख ५० हजार(मु.अ.करसहित)को स्वीकृत लागत अनुमानका आधारमा टेन्डर आह्वान गरेको थियो । त्यसमा हिमालयन ट्रेडिङ विजिनेश कन्सर्न/ एस गार्मेन्ट्स प्रालि जेभी, नेपाल हिमा ट्रेड लिंक प्रालि, केएस इन्टरनेशनल, एस.पी. एड लक्की ए.एस. जेभी, ग्याबिओनेट इन्भाइरोमेन्ट सोलुसन प्रालि र शशीधर/काविल/ब्रिजटेक जेभीले बोलपत्र पेस गरेका थिए । सबैभन्दा महँगो कबोल रकम २० करोड २४ लाखको बोलपत्र नेपाल हिमा ट्रेड लिंक प्रालिले पेस गरेको थियो भने सबैभन्दा कम शशीधर/काविल/ब्रिजटेक जेभीले गरेको थियो ।

सबै हिसाबले योग्य बोलपत्रदाताको रुपमा ठहर भएको ग्याबिओनेटले १४ करोड ५६ लाख ४० हजार रुपैयाँ बराबरको कबोल रकम पेस गरेको थियो । पेस भएका बोलपत्रहरुको विषयमा आयोगको मूल्याङ्कन समितिले प्रतिवेदन नै तयार पारेको समेत भेटिएको छ ।