पाठ्यपुस्तक धेरै महँगो भयो, एउटैलाई तीन हजार कसरी तिर्ने ?

काठमाडौं– भर्खरै १२ कक्षाको परीक्षा दिएर बसेका सिराहाका मनीष महतो एमबीबीएसको प्रवेश परीक्षा तयारीका लागि काठमाडौं आएका छन् । पुतलीसडक न्यूप्लाजाको एक पुस्तक पसलमा उनी प्रवेश परीक्षा तयारीका लागि सहयोगी पुस्तक हेर्दै छन् । उनले पुस्तकको मूल्य हेरे । पुस्तक हेरे तर किनेनन् ।

महतोले समीक्षा पब्लिकेसनको टार्गेट २०० पुस्तक हेर्दै थिए । उक्त पुस्तकको मूल्य २ हजार सात सय ९५ लेखिएको थियो ।

उनले अर्को पुस्तक हेरे, उक्त पुस्तकको नाम ‘कमन इस्ट्रान्स एक्जाम’ लेखिएको थियो । ओल्ट्याई पोल्ट्याई गरेर पुस्तक हेरे । एक हजार चार सय ७४ पेजको उक्त पुस्तकको मूल्य दुई हजार चार सय ९५ लेखिएको थियो ।

अमिलो मन लगाएर उनी पसलबाट खाली हात फर्किए । घरबाट पठाएको सीमित पैसामा काठमाडौंमा बसेर, खाएर, पढेर उनी परीक्षाको तयारीमा घोटिइरहेका छन् । तर, तयारीका लागि सबैभन्दा आवश्यक पर्ने पुस्तक नै किन्न भने उनी सकिरहेका छैनन् । पुस्तकको मूल्य दुई हजार, तीन हजार देखेरै मनीषा जस्ता विद्यार्थीहरू तर्सिन्छन् ।

मेडिकल एवम् इन्जिनियरिङ प्रवेश परीक्षा दिन बर्सेनि लाखौं विद्यार्थी राजधानी भित्रिन्छन् । सपना देख्ने त कति हो कति हुन्छन् । अरू कुराको महँगी त भयो, पुस्तक पनि किन्नै नसकिने भएको छ । यहाँ पुस्तकको मूल्य हेरेर सपनालाई घुटुक्क निल्दिने असङ्ख्य छन् ।

सिन्धुली घर भएर हाल काठमाडौंमा प्लस टू अध्ययन गरिरहेकी रिता मैनालीको पाठ्यपुस्तक पनि बेस्सरी महँगो छ । उनी विज्ञान पढ्छिन् । छ सातवटा पुस्तक, न्यूमेरिकल, प्राक्टिकल बुक, प्राक्टिकल कपी, फाइल सबैको मूल्य उस्तै छ । छोइसाध्य छैन ।

सरकारले माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क भने पनि ११, १२ कक्षा पनि माध्यमिक नै हो । त्यसमाथिका पुस्तक किन्नै नसकिने गरी महँगो हुँदै गएका छन् । साथीहरूका किताब फोटोकपी गरेर पढ्नेहरूको संख्या बढिरहेको छ । शंकरदेव क्याम्पस अघिल्तिरको एक फोटोकपी पसलमा फोटोकपी गराउने विद्यार्थीहरूको ताँती नै देखिन्छ ।

स्नातकरस्नातकोत्तर तहका पुस्तक महँगा हुँदै गएका छन् । कानुनका पुस्तकहरूका झन् के कुरा । संवैधानिक कानुन, पीडितशास्त्र, कार्यविधि कानुन, विधिशास्त्र, करार कानुन, सार्वजनिक अन्तराष्ट्रिय कानुन, प्रशासनिक कानुन संहिता, ऐन, नियम, नियमावली, सन्धि, सम्झौता कति हो कति ।

ल क्याम्पसमा अध्ययनरत छात्र सुजित चौलागाईं भन्छन्, ‘किताब धेरै महँगा छन् । पुस्तकालयमा पनि चाहिएका किताब भेटिँदैन ।’ पढाइका लागि सबैभन्दा अत्यावश्यक वस्तु पुस्तक नै जोहो गर्न नसकेर बसेका छन्, धेरै विद्यार्थी ।

चौलागाईंले लोकसेवा पनि तयारी गर्दै छन् । भन्छन्, ‘किताब छोइनसक्नु छ । प्रिन्ट पनि नराम्रो । राम्ररी ‘रिफरेन्स’ पनि दिँदैनन् । लेखक को हो को हो, थाहा पनि हुँदैन । सबै ‘कपी’(नक्कल) गरेको मात्रै हुन्छ । पैसा तिरेर पनि गतिलो पढ्ने सामग्री नपाइने ।’

बुटवल घर भई काठमाडौं बस्दै आएका साकार अधिकारी हाल अमृत साइन्स क्याम्पस (अस्कल) मा एमएससी पढ्दै छन् । पुस्तक महँगो भएर स्नातक तहदेखि नै उनले विनापुस्तक नै पढिरहेका छन् । मतलब कोही पुस्तकालयको भरमा । केही इन्टरनेटको भरमा । केही स्लाइडका भरमा त केही गेसपेपरका भरमा त्यो पनि ‘सेकेन्ड ह्यान्ड’ । प्रत्येक वर्ष पाँचदेखि ६ फरक विषय । एउटै पुस्तकको मूल्य हजार वरिपरि । त्यसो त एउटै पुस्तकमा ‘सिलेबस’ (पाठयक्रम) अनुसार सबै कुरा समेटिएको हुँदैन । भनेपछि एउटै विषयलाई एकभन्दा बढी पुस्तक खोज्नुपर्‍यो । अझै बढी पैसाको जोहो गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

बीबीएसका पुस्तकहरूको पनि मूल्य उत्तिकै महँगो छ । ‘फाउन्डेसन्स अफ फाइनासन्स’को ६ सय ५५ रुपैयाँ । ‘कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ’को मूल्य आठसय पच्चीस । ‘बिजनेस ल’को मूल्य पाँच सय पन्चानब्बे । ‘इन्भेस्टमेन्ट म्यानेजमेन्ट’को मूल्य पाँचसय पचासी । ‘माइक्रोइकोनोमिक्स फर बिजनेस’को मूल्य पाँचसय पचपन्न । यसो हिसाब गर्दा एकै वर्षको सबै पुस्तकको मूल्य चारदेखि पाँच हजार पर्न गयो । चार वर्ष पढ्नलाई २५ देखि तीस हजारको पुस्तक खरिद गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

लोकसेवा तयारी गर्नेहरूलाई त झनै गाह्रो । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको तयारीका लागि एउटा पुस्तकको मूल्य नै एकहजार एकसय ९९ । नायब सुब्बा राजस्वको तेस्रो परीक्षाको तयारी पुस्तकको मूल्य ६ सय २५ । समसामयिक ज्ञान नामको पुस्तकको मूल्य ३ सय ४५ छ ।

समसामयिक त समयसँगै फेरिरहन्छ । कति पुस्तक किन्नु ? किन्नलाई कति पैसा जुटाउनु ? पुस्तक मात्रै किन्ने, थुपार्ने रु नाम निकाल्ने कहिले ? भनेर उस्तै प्रेसर । पुस्तकलाई भनेरै कति पैसा जम्मा गर्ने ? समस्या यहाँनेर छ ।

सर्लाही घर भएका वैद्यनाथ महतो भने पुस्तकको पेज हेरेर पैसा त्यत्ति महँगो नभएको बताउँछन् । उनी लोकसेवामा नाम निकाल्ने तयारीमा छन् । उनलाई सरकारी जागिर जसरी पनि खानुपर्ने छ ।

निम्न आर्थिक अवस्था भएका विद्यार्थीहरू पुस्तक महँगीको मारमा छन् । यस्तो अवस्थामा दिगो विकासका १७ लक्ष्यमध्ये चौथो नम्बरको ‘क्वालिटी एजुकेसन’को लक्ष्य सरकारले कसरी पूरा गर्ला ?