ऋणमा निर्भरता बढाउँदै सरकार

२९ पुस, काठमाडौं । आन्तरिक स्रोत प्राप्तिको तुलनामा सार्वजनिक खर्च बढी हुँदा सरकारमाथि आर्थिक स्रोतको दबाब बढ्दै गएको छ । जसले सरकारको परनिर्भरता पनि झांगिंदै गएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको १५औं आवधिक योजनाको मध्यावधिक समीक्षाअनुसार पछिल्लो ५ आर्थिक वर्षयता बाह्य स्रोतमा सरकारको निर्भरता ह्वात्तै बढेको हो । तथ्यांकअनुसार ५ वर्ष अगाडि सरकारी खर्च बेहोर्ने स्रोतमा बाहय स्रोतको हिस्सा ११.९ प्रतिशत थियो ।

आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ मा आइपुग्दा यस्तो हिस्सा १७.५ प्रतिशत पुगेको छ । यसरी बेहोर्ने स्रोतमा पनि अनुदान घट्दै गएको देखिएको छ भने ऋण बढ्दै गएको देखिएको छ ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा बाह्य स्रोतको उपयोग समेत ३.८ प्रतिशतबाट बढेर ४.९ प्रतिशत पुगेको तथ्यांकले देखाएको छ । समीक्षा प्रतिवेदनले ऋणको उपादेयता, आवश्यकता, उपलब्धि, ऋणको शर्त, ऋणबाट पर्न जाने अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन प्रभाव मूल्यांकन गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा मात्र परिचालन गर्न सुझाव दिएको छ ।

त्यसो त यस वर्ष समेत सरकार स्रोत जुटाउन आन्तरिक तथा बाह्य ऋणमा बढी भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सरकारले १४ खर्ब ३ अर्ब राजस्व परिचालनको लक्ष्य राखेकोमा बिहीबारसम्म मात्र ४ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको छ ।

यो लक्ष्यको २९.५२ प्रतिशत मात्र हो । यस आवमा सरकारले २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड वैदेशिक ऋण र ५५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ अनुदान प्राप्तिको लक्ष्य राखेको छ । २ खर्ब ५६ खर्ब अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य छ ।

स्रोत प्राप्तिमा समेत कमजोर

१५औं योजना कार्यान्वयनको पहिलो दुई वर्षमा सार्वजनिक आय लक्ष्यको ६७ प्रतिशत र ७३ प्रतिशत मात्र भएको छ । यी दुई वर्षमा राजस्व संकलन र बाह्य क्षेत्रको सहायता परिचालन दुवैमा प्राप्ति कमजोर देखिएको छ । सरकारले कुल र्गाहस्थ उत्पादनको अनुपातमा राजस्व संकलनको लक्ष्य पहिलो वर्ष आव २०७६/७७ मा २४.८ प्रतिशतको लक्ष्य राखेको थियो । प्राप्ति भने २०.४ प्रतिशत मात्र भएको थियो ।

दोस्रो वर्ष आव २०७७/७८ मा राजस्व संकलन जीडीपीको २६ प्रतिशत हुने अनुमान गरेकोमा प्राप्ति २१.९ प्रतिशत मात्र भएको छ । वैदेशिक सहायता परिचालन समेत कमजोर देखिएको छ ।

पहिलो वर्ष लक्ष्यको ४५ प्रतिशत मात्र वैदेशिक सहायता परिचालन भएकोमा दोस्रो वर्ष ६४ प्रतिशतमात्र प्राप्ति देखिएको मध्यावधि समीक्षाले देखाएको छ । पछिल्ला वर्षहरुमा सरकारले आन्तरिक ऋण प्राप्ति भने निरन्तर बढाइरहेको छ ।

तथ्यांकअनुसार आवको पहिलो वर्ष १२१ प्रतिशत र दोस्रो वर्षलक्ष्यको १२५ प्रतिशत आन्तरिक ऋण परिचालन भएको छ ।

पूँजीगत खर्च खुम्चिंदै, चालु खर्च बढ्दै

सार्वजनिक खर्चको विश्लेषण गर्दा पूँजीगत खर्च खुम्चिंदै गएको छ । चालु खर्च निरन्तर बढिरहेको छ ।

तथ्यांकअनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा पूँजीगत खर्च १५औं योजना कार्यान्वयनको पहिलो दुई वर्षमा क्रमशः १५.३ प्रतिशत र १६.८ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको थियो ।

तर, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ र २०७७/७८ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा औसत ५.४ प्रतिशत मात्र पूँजीगत खर्च भएको छ ।

लक्ष्य परिमार्जन गर्न सिफारिस

१५औं योजनाले लिएका अधिकांश लक्ष्यहरु कोरोना महामारी, यसबीचमा देखा परेकार राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिदृष्यका कारण प्रभावित भएका छन् । सोहीकारण मध्यावधि समीक्षाले १५औं योजनाका लक्ष्यहरु समेत परिमार्जन गर्न सुझाव दिएको छ ।

निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाह, आयातमा वृद्धि, चाखु खाता तथा शोधनान्तर घाटा, विप्रेषण आप्रवाह र उपयोग, विस्तृत मुद्राप्रदाय, सरकारी खर्च विनियोजन र खर्च गर्ने क्षमता, वस्तु आयात–निर्यात अनुपातको अन्तर सम्बन्ध र यसले राष्ट्रिय उत्पादनमा पारेको असरलाई गहन रुपमा विश्लेषण गर्न भनिएको छ । योजना अवधिका तीन वर्षको आर्थिक वृद्धिका प्रवृत्तिको विश्लेषण गर्दा बाँकी अवधिका लागि आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य परिमार्जन गर्न सुझाव समेत मध्यावधि समीक्षाले दिएको छ ।

मध्यावधि समीक्षामा बजेट तथा खर्च नियन्त्रण प्रणाली, नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामान, सार्वजनिक खरीद कानुन, राजस्व व्यवस्थापन, एकीकृत राजस्व प्रणालीलगायत सुधार कार्यक्रम सञ्चालन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तर, संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति र अन्य सरकारी कार्यालयको लेखा परीक्षणले औल्याएको अध्यावधिक बेरुजू वृद्धि भइरहेको छ । स्रोत र साधनको उपलब्धताको आधारमा प्राथमिकीकरण गरी कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिइएको छ ।

उच्च प्रतिफल दिने गरी ऋण परिचालनको सुझाव

मध्यावधिक समीक्षाले सार्वजनिक ऋणलाई उच्च आर्थिक प्रतिफल प्राप्त हुने राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गर्न सुझाव दिएको छ । वैदेशिक पूँजी तथा प्रविधिको लगानी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा योगदान गर्ने खालका काममा केन्द्रित गर्न समेत प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ । वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा समावेश गर्न समेत भनिएको छ ।

सार्वजनिक खर्चलाई निश्चित सीमामा राख्न तीन वटै तहमा मौजुदा अनुत्पादक कोष, परिषद्, आयोग र बोडजस्ता संरचनालाई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा गाभ्न र खारेज गर्न समेत भनिएको छ । सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनलाई मितव्यायी तथा प्रभावकारी बनाउन खरीद प्रणालीको प्रक्रियागत सुधार र प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्यांकन पद्दतीको समेत विकास गर्न प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Get 30% off your first purchase

X