१५ माघ, काठमाडौं । नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका ७ जना कार्यसमिति सदस्यले नेतृत्वको राजीनामा मागेका छन् ।
विवादबीच गत माहिना सम्पन्न नेपाल टी–२० लिगको मुख्य साझेदारका रुपमा भारतीय कम्पनीसँग सम्झौतालगायतका महत्वपूर्ण निर्णयमा एकलौटी निर्णय गरेकोमा असन्तुष्ट केन्द्रीय सदस्यहरुले अध्यक्ष/सचिवसहित कार्यसम्पादन समितिका पाँच जनाले राजीनामा नदिए निलम्बनको कारबाही गर्न सरकारसँग मागसमेत गरेका छन् ।
आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी केन्द्रीय सदस्यहरु ऋषिराम गौतम, दाउद अन्सारी, सन्जयराज सिंह, करण महतरा क्षेत्री र छुम्बी लामाले अन्तरिक रुपमा पटक पटक सचेत गराउँदासमेत आफ्नै हैकम चलाउने र जवर्जस्ती गर्ने कार्यसम्पादन समितिका पाँच जनाले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका हुन् । प्रेस वक्तव्यमा सात जनाको हस्ताक्षर भए पनि अमितवीर पाण्डे र धर्मराज गिरी भने पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित थिएनन् ।
क्यान कार्यसम्पादन समितिमा अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द, सचिव प्रशान्तविक्रम मल्ल, कोषाध्यक्ष रोशनबहादुर सिंह तथा सदस्यद्वय दुर्गाराज पाठक र पदम खड्का छन् । उनीहरुले अधिकार दुरुपयोग गरी आफूखुसी निर्णय गरेर नेपाल क्रिकेटको प्रतिष्ठा विगारेको ती सदस्यहरुको आरोप छ ।
नेपाल टी–२० लिगको व्यपारिक तथा रणनीतिक साझेदारका रुपमा विवादित भारतीय कम्पनी सेभेन थ्री स्पोर्टससँग सम्झौता गर्नुअघि कार्यसमितिमा पर्याप्त छलफल नगरेको, राष्ट्रिय टिमको प्रमुख प्रशिक्षक नियुक्ति गर्दा बोर्डलाई थाहै नदिएको, त्रिवि मैदान उपलब्ध रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय क्रिकेट सीमित पूर्वाधार रहेको इटहरीमा लगिँदा सल्लाह नगरेकोलगायतका आरोप उनीहरुले लगाएका छन् ।
क्यानले सेभेन थ्री स्पोर्टससँग २०७७ माघमा पहिलोपल्ट समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो । चर्को विवाद भएपछि २०७८ मंसिरमा बसेको कार्यसमिति बैठकले सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय लिएको थियो ।
‘गत वर्ष मंसिरमा बसेबो बैठकमा अध्यक्ष आफैंले यो कम्पनी खराव रहेछ । यसको उद्देश्य राम्रो रहेनछ अब सम्झौता खारेज गर्नुपर्छ भन्नुभयो । हामी सबैले समर्थन ग¥यौं,’ पत्रकार सम्मेलनमा कार्यसमिति सदस्य ऋषिराम गौतमले भने, ‘फागुनमा धनगढीमा भएको साधारणसभाअघि बैठकमा एकाएक संशोधनसहित सम्झौता गर्ने प्रस्ताव आयो ।’
क्यान नेतृत्वले बारम्बार फागुन १५ मा धनगढीमा भएको साधारणसभाले गरेको निर्णयअनुसार सेभेन थ्रीसँग संशोधित सम्झौता गरेको बताइरहेको छ । तर, फागुन १२ गतेको कार्यसमिति बैठकअघि नै सम्झौता भइसकेको असन्तुष्ट केन्द्रीय सदस्यहरुले बताए । उनीहरुले पत्रकार सम्मेलनमा वितरण गरेको सम्झौताको प्रतिलिपीमा १२ गते नै हस्ताक्षर भएको उल्लेख छ । सम्झौतामा क्यानका तर्फबाट अध्यक्ष चन्द र कार्यवाहक सचिव मल्लले हस्ताक्षर गरेका छन् । कोषाध्यक्ष रोशनकुमार सिंहको भने हस्ताक्षर छैन ।
केन्द्रीय सदस्यहरुले कार्यसम्पादन समितिका पाँचजना र नेपाल टी–२० लिगको सन्चालक परिषद (गभर्निङ काउन्सिल)का सदस्यहरुलाई पनि कारबाहीको माग गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद (आईसीसी)बाट निलम्बनको जोखिम हुने गरी सरकारी हस्तक्षेपको माग आफूहरुले नगरेको पनि उनीहरुले प्रष्ट पारेका छन् ।
‘हामी नेपाल क्रिकेटको रक्षाका लागि यहाँसमक्ष आएका हौं । भित्र बसेर राखेको फरक मत र प्रयास सफल हुन सकेन । हामीले सरकारी हस्तक्षेप चाहेका छैनौं तर, गलत गर्ने व्यक्तिहरु कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ । माफी मागेर पुग्दैन,’ सदस्य गौतमले भने ।
नेपाल क्रिकेट संघमा १९ सदस्यीय (१७ निर्वाचित, २ राखेपबाट मनोनित) कार्यसमिति रहने व्यवस्था छ । तीमध्ये उपाध्यक्ष राजुबाबु श्रेष्ठ र सचिव अशोकनाथ प्याकुरेलले गत वर्ष असोजमा राजीनामा दिएपछि उनीहरुको पद रिक्त छ । क्यान कार्यसमितिको पदावधि अर्को वर्ष असोजसम्म छ ।
