काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले नगर प्रहरी मार्फत फुटपाथ व्यवसाय हटाउने, ‘नो पार्किङ’ कारबाही, परिचय पाटी हटाउनेलगायतका काम गररिहेको छ ।
महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)को चर्को आलोचनाको बाबजुद पनि ठुलो संख्यामा नगर प्रहरीले कारबाहीलाई निरन्तर अघि बढाएका छन् ।
काठमाडौं महानगरका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८०को ६ महिनामा सडक पेटीमा अनधिकृत व्यापार गर्ने ५८१ जनालाई कारबाही गरेको छ । यस्तै अनधिकृत पार्किङ् गर्ने ७ हजार ७३५ मोटरसाइकललाई जरिवाना तिराएको महानगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेले बताए ।
नगर प्रहरीले राजस्व विभागसँगको सहकार्यमा ९ हजार ८८५ वटा परिचय पाटी (साइन बोर्ड) हटाएको पाण्डेले बताए ।
पाण्डेका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै सार्वजनिकस्थलमा निर्माण भएका ३२ वटा संरचना भत्काएको, ५२ वटा वेसमेन्ट पार्किङ् खाली भएको छ । यस्तै ६ महिनामा शहरी सुशासन विभागबाट ६५० वटा नक्सा पास भएका छन । ५२१ वटाले निर्माण सम्पन्न लिइसकेको छन् यस्तै ६३४ वटाको प्रमाणीकरण भएको छ ।
अतिक्रमण रोकथाम महानगरको दायित्व
काठमाडौं महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी रहेका कानुन तथा मानव अधिकार विभागका निर्देशक वसन्त आचार्यले अनधिकृत निर्माण र सार्वजनिक सम्पत्तिको अतिक्रमण रोकथाम नियन्त्रण स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी बताएका छन् ।
‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था (दफा ११ अन्तर्गतका उपदफा) मा सार्वजनिक ऐलानी र पर्ती जग्गा, सार्वजनिक भवन, सम्पदा र भौतिक पूर्वाधारको संरक्षण सुरक्षाको काम स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ,’ आचार्यले भने ।
उनले भने, ‘अनधिकृत निर्माण तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको अतिक्रमण रोकथाम नियन्त्रण गर्ने, नदी उकास, नहर किनार र सडक किनारा, सार्वजनिक खाली पर्ती तथा पाखामा वृक्षारोपण गर्ने काम स्थानीय सरकारको हो ।’
आचार्यले सार्वजनिक जग्गामा कुनै पनि प्रकारका संरचना निर्माणमा स्थानीय सरकारले रोक लगाउन सक्ने, बनिसकेको संरचना भत्काउन सक्ने बताए ।
