प्रदेश १ संसद् बैठक आज, प्रदेशको नामकरण गर्ने प्रस्ताव पेस हुने सम्भावना

काठमाडौँ । पहिलो कार्यकालमा प्रदेशको नाम टुङ्ग्याउन नसकेको प्रदेश १ को संसद्ले यही दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशनबाटै सो विषयको टुङ्गो लगाउने प्रयास गर्ने भएको छ । विश्वस्त स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार प्रदेश १ को नाम ‘कोशी’ राख्ने प्रस्तावसहित आजको प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी छ । यद्यपि परिस्थिति बिग्रन सक्ने भन्दै दलहरूले यो विषयलाई गोप्य राखेका छन् ।

‘नाम नदीको नामबाट हुने भएको छ,’ सत्तारुढ पार्टीका एक नेताले भने, ‘कोशीमा दलहरुबीच सहमति भइसकेको छ । एकै पटक प्रस्ताव राख्ने, उक्त नाममा सबै दलको तर्फबाट समर्थन गर्ने अनि एकै दिनमा पारित गर्ने हाम्रो कोसिस हुनेछ ।’

अघिल्लो संसद्मा प्रदेशको नामकरणको विषयमा टुङ्गो लगाउन दलहरुबीच पटक पटक छलफल भए पनि निष्कर्ष निस्कन सकेको थिएन । नामकरणको टुङ्गो लगाउने विषयमा छलफल हुनासाथ बाहिर पहिचान वादी राजनीतिक पार्टी तथा सङ्घ सङ्गठनहरूले दबाब दिन विभिन्न सङ्घर्षको कार्यक्रम हुन्थ्यो । यस पटक पनि सार्वजनिक हिसाबले नामकरणको टुङ्गो लगाउने प्रयास हुँदा अनावश्यक प्रभाव र दबाब आउन सक्ने सम्भावना थियो । त्यही कारण प्रदेशको नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राप्रपा र जसपाबीच केन्द्रका शीर्ष नेताहरूको सहमति र सुझावको आधारमा ‘कोशी’ नामकरण गर्ने सहमति भएको स्रोत बताउँछ ।

नेपालको संविधानमा प्रदेशको नामकरणको टुङ्गो लगाउन प्रदेशसभाको दुई तिहाइ मत आवश्यक पर्छ । प्रदेश १ मा ९३ जनाको संसद् छ । जसमध्ये नामकरणको टुङ्गो लगाउन ६३ जना सांसद चाहिन्छ । प्रदेश १ प्रदेशसभामा एमालेका ४०, काँग्रेसको २९, माओवादीको १३, राप्रपाको ६, नेकपा एसको ४ र जसपाको १ जना सांसद छन् । सत्तापक्ष र विपक्षमा विभाजित हुँदा कसैको पनि दुई तिहाइ मत पुग्न सक्ने सम्भावना कम रहेको कारण सर्व सहमतिमा नामकरणको टुङ्गो लगाउने तयारी गरिएको नेताहरू बताउँछन् । नेताहरूसँगको अनौपचारिक छलफल र नाम राख्ने दलहरूको तयारीले प्रदेश १ को नाम यही अधिवेशनबाट आउने पक्कापक्की देखिएको छ ।

यसअघि पनि कोशीमै टुंग्याउने प्रयास थियो

अघिल्लो प्रदेशसभामा प्रदेशको नाम कोशी, सगरमाथा, विराट, कञ्चनजङ्घामध्ये एउटा राख्ने गरी अन्तिम चरण (दसौँ अधिवेशन)मा छलफल अगाडि बढेको थियो । तत्कालीन एमालेका पूर्व मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको नेतृत्वमा अन्य दलहरूसँग वार्ता तथा छलफल गर्नका लागि एमालेले वार्ता समिति निर्माण गरेको थियो । यस्तै नेपाली काँग्रेसले पनि संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाको नेतृत्वमा समिति निर्माण गरेको थियो । तत्कालीन सरकारका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वको सरकारको तर्फबाट जसपाका नेता तथा स्वास्थ्य मन्त्री जयराम यादवको नेतृत्वमा समिति निर्माण गरेको थियो ।

७ प्रदेशमध्ये ६ वटा प्रदेशको नामकरणको टुङ्गो लागि सकेको छ । १ नम्बर प्रदेशमा नाम टुङ्गो नलाग्दा आफूहरूको शिर निहुराएको पूर्व सांसदहरूको भनाइ थियो भने वर्तमान सांसदहरुले पनि आफूहरूलाई लज्जा बोध भएको प्रतिक्रिया दिइरहेका थिए । अघिल्लो संसद्मा पनि एमाले र काँग्रेस मिलेर नाम ल्याउने कोसिस गरेका थिए । तर, उक्त कोसिस माओवादी, नेकपा एस र जसपाको असहयोगको कारण टुङ्गो लाग्न सकेको थिएन ।

प्रदेश १ को पहिलो संसद्ले राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा ठोस गरेको भए पनि नामकरणको विषयमा १० वटा अधिवेशनभर चर्चामा मात्रै रहेको थियो । प्रदेश १ को नाम बहु पहिचान, भूगोल वा पहिचानका आधारमा राख्ने भन्ने विषयमा दलहरुबीच सहमत हुन सकेका थिएनन् । अघिल्लो प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका सभामुखसहित ३९, कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, एकीकृत समाजवादीको १०, जसपाको ३, राप्रपा र सङ्घीय लोकतान्त्रिक मञ्चका १/१ जना सांसद गरी ९० जना सांसद थिए ।

प्रदेशको नाम पहिचानको आधारमा ‘किरात–लिम्बुवान–मधेस–शेपालुङ प्रदेश’ राख्न जनता समाजवादी पार्टीले यसअघि नै प्रस्ताव गरेको थियो । तर, ठुला दलहरू कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राप्रपाले भने आ–आफ्नो पार्टीमा नामको विषय औपचारिक रूपमा कुनै टुङ्गो लगाएका छैनन् ।