पोखरा- अल्पमतमा रहेको गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले सरकारको एक सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गरेका छन् । सरकारबाट बहिर्गमनको अघिल्लो दिन शुक्रबार मुख्यमन्त्री अधिकारीले १८ बुँदे काम सार्वजनिक गरेका हुन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्र र राप्रपाको साथ पाएर पुस २५ गते मुख्यमन्त्रीमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएपछि खगराज अधिकारीले सबै जिल्ला अस्पतालहरूमा डायलासिस सेवा विस्तार गर्ने पहिलो निर्णय गरे ।

त्यसको अलावा प्रदेशमा सुशासन र सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन कार्यदल बनाउने, शहीद प्रति सम्मान र निर्वाचनमा खटिने अधिकारीहरूलाई धन्यवाद दिने निर्णय खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारले गर्यो । त्यसपछि उनी मन्त्रिमण्डल विस्तारमा लागे । आफ्नो टिममा राप्रपाबाट पञ्चराम गुरुङ, माओवादीबाट हरिबहादुर चुमान र एमालेबाट सिता सुन्दासलाई बिनाविभागीय मन्त्रीका रूपमा समेटेका थिए ।

उनी मुख्यमन्त्री हुँदा गण्डकीमा मुख्यमन्त्रीसहित १२ मन्त्रालय थियो । उनले सरकार विस्तारका क्रममा केही समय लगाए । त्यसको कारण थियो, मन्त्रालय घटाउनु । लामो कसरतपछि उनी मन्त्रालय घटाउन सफल भए । १२ बाट घटाएर उनले ७ मन्त्रालय बनाए । यसको जनताले खुलेरै प्रशंसा गरे । सुरुवाती क्षणमा नै राम्रो काम गरेको गण्डकी सरकारबाट यहाँका जनताले ठूलो आशा गरेका थिए । तर, केन्द्र सरकारमा भएको हलचलको बाछिटा यहाँ पनि पर्यो ।

मन्त्रालय घटाएर गठन गरेको सरकारमा माओवादीबाट मन्त्री बनेका हरिबहादुर चुमान र रेशम जुग्जालीले राजीनामा बुझाएर बाहिरिएपछि उनको सरकार धर्मराउन सुरु गर्यो । गत चैत १० गते माओवादी सरकारबाट बाहिरिएको थियो । तर, अधिकारी सरकारले १०० दिन पार गरेको छ । मन्त्रालय घटाएर चर्चामा रहे पनि यस अवधिमा खास उपलब्धिमूलक भने गर्न नसकेको टिप्पणी छ ।

शुक्रबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले प्रदेशको औचित्यबारे प्रश्न उठिरहेको बेला प्रदेशलाई समन्वयकारी र जनताको नजिक रहेर जनताको जनजीविकाको सवालमा बलियो रुपमा प्रस्तुत हुन विभिन्न कदम चालिएको बताए ।

१०० दिने सरकारका १८ बुँदे उपलब्धिमा मुख्यतः मन्त्रालयको संख्या घटाउनुलाई नै महत्वपूर्ण ठानिएको छ । यस्तै, सबै नागरिकलाई नि:शुल्क डायलसिस सेवा विस्तार एवं स्तरोन्नति गरिएको मुख्यमन्त्री अधिकारीले बताए । यसबाट प्रतीक्षामा रहेका ३ सय बढी बिरामीले नि:शुल्क सेवा पाउँदै छन् ।

गण्डकीले जारी गरेको प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९, स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०७९ र गण्डकी प्रदेश निजामती सेवा नियमावली २०७९ बाट कानुनी रिक्तता पूरा भइ जनशक्ति व्यवस्थापनमा सहयोग मिलेको विषयलाई उपलब्धि ठानिएको छ । सरकारले सार्वजनिक खर्च मितव्ययी बनाएको, चालु खर्च कटौती गरेको र पुँजीगत खर्च बढाउने विषयलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरेको भन्दै प्रदेश कानुन संशोधन ऐनमार्फत ३४ ऐनको संशोधन भएको बताइएको छ ।

लामो समय अलपत्र दुम्कीबास गजेन्द्रमोक्ष सडकखण्डको निर्माणलाई गति दिन सडकलाई बजेट सुनिश्चित, वन्यजन्तुमैत्री संरचनासहित ३ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्न डिपिआर निर्माणका लागि कार्यप्रारम्भ हुनुलाई प्रदेश सरकारले उपलब्धि ठानेको छ । सरकारले सम्पूर्ण प्रदेशवासीमा एक घर, एक धारा कार्यक्रममार्फत खानेपानीको पहुँच सुनिश्चित भएको, आधारभूत तहमा मानव उपयोगी आधारभूत सीप पाठ्यक्रमको विकास गरी राष्ट्रका लागि स्वयंसेवकको उत्पादन गर्ने कामको थालनी गरेको, एक स्थानीय तह, एक खेलमैदान कार्यक्रमअन्तर्गत १५ खेलमैदान निर्माणका लागि सम्झौता गरेको जनाएको छ ।

गण्डकीमा साहसिक पर्यटनको सम्भावना भएकोले ती क्षेत्रको विकासमा जोड दिएको, लगानीको वातावरण तयार गर्दै होमस्टे प्रवर्द्धन–अनुदान कार्यक्रम संचालन गरेको जनाएको छ ।

अघिल्लो सरकारले स्थापना गरेको व्यवसाय जीवनरक्षा कोषमा निर्देशक समितिको बैठकको निर्णयअनुसार व्यवसायीको कर्जामा ब्याज सहुलियतका लागि १३ करोड निकासा गरिएको, कृषि तथा पशु बिमा कार्यक्रम संचालनमार्फत नागरिकलाई कृषिमा आकर्षित गर्न संघ सरकारले दिएको ८० प्रतिशत अनुदानमा प्रदेश सरकारले २० प्रतिशत थप गरी कृषि र पशु बिमा नि:शुल्क गरिएको छ ।

पुँडीटार र लोकाहा खोला लगायतका औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि वन क्षेत्रको जग्गा भोगाधिकार लिन नेपाल सरकारसमक्ष मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको छ भने प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र कार्यालयको उपयोग गरेको भवन र भवन परिसरको जग्गा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न संघ सरकारलाई अनुरोध गरिएको मुख्यमन्त्री अधिकारीले बताए । यस बीचमा ५० भन्दा बढी सडक, जलविद्युत् लगायतका पूर्वाधारलाई जग्गा उपलब्ध गराउन पनि केन्द्र सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ ।