बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले घरेलु मदिरालाई बैध बनाएर बिक्री​ वितरणको योजना बनाएको छ । घरेलु मदिरालाई प्रवद्र्धन गर्न आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को वजेटमा सरकारले पौने १३ करोड भन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ । यो संगै लुम्बिनी प्रदेशमा घरेलु मदिराले वैधता पाउने देखिएको छ ।

लुम्बिनी सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री धनबहादुर मास्की रानाले बजेट वक्तव्यमा आदिवासी जनजाति समुदायबाट परम्परागत सीपका आधारमा उत्पादन हुने घरेलु मदिरा र पेय पदार्थको ब्राण्डिङ गर्न कानुनी व्यवस्था र औद्योगिक प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमका लागि १२ करोड ८९ लाख रुपैयां विनियोजन गरिएको छ ।

‘महुवा,अनदी,कोदो,मकै,जामुन,टिमुर,कुरिलो आदिको पेय पदार्थ र मदिरा उत्पादनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी ब्राण्डिङ गर्न कानूनी व्यवस्थाका लागि बजेट व्यवस्था गर्दै विभिन्न स्तरका औद्योगिक प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमका लागि १२ करोड ८९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ’–बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । यस कार्यक्रमबाट २५ हजार जनाले रोजगार पाउने वा स्वरोजगारीमा आवद्ध गर्न सकिने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

आदिवासी जनजातिको बाहुल्य रहेको लुम्बिनीसहित देशभर हालसम्म घरेलु मदिराको उत्पादन र बिक्री अवैध ढंगले भइरहेको छ ।

सरकारको यो घोषणालाई मदिरा व्यवसायी महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समितिले स्वागतयोग्य भनेको छ । महासंघका प्रेस अध्यक्ष शम्भु भट्टराईले घरेलु मदिराको गुणस्तर निर्धारण गरी आधुनिक प्रविधिमार्फत उत्पादन गरेर करको दायरामा ल्याई अन्य मदिरा जस्तै बिक्री वितरण प्रणालीबाट कारोबार हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले घरेलु मदिरालाई नीति बनाएर बिक्री​ वितरण गर्ने बताउँछन् । ‘विदेशी पर्यटकलाई नेपाली मदिराको स्वाद चखाएर पनि विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ’–मुख्यमन्त्री चौधरी भन्छन्–‘रुसले कोदोको रक्सी र कोरियाले जांड (छ्याङ) बनाएर विश्वभर ब्यापार गरिरहेका छन् भने हामीले किन नगर्ने ?’