काठमाडौँ — बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा ६ पूर्वमन्त्री, २ पूर्वमुख्य सचिव, १४ पूर्व र १ बहालवाला सचिवसहित सार्वजनिक पदधारण गरेका डेढ सयभन्दा बढी कर्मचारीको संलग्नता देखिएको छ । तीमध्ये केही कर्मचारी अझै पदमा छन् ।

जग्गा हिनामिना गर्ने गरी भएका निर्णयमा जोडिएका केही व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको छ । पञ्चायतकालमै मुआब्जा दिएर तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्णशमशेर राणाका परिवारबाट अधिग्रहण गरी सरकारका नाममा ल्याइएको मध्ये १ सय ४३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा ०४९ देखि ०६९ को अवधिमा भूमाफियाले हडपेका थिए । अधिग्रहण गरेर गृह मन्त्रालयमातहतको समरजंग कम्पनीको रेखदेखमा राखिएको जग्गा विभिन्न सरकारका पालामा भएका गैरकानुनी निर्णयका आधारमा शृंखलाबद्ध रूपमा हडपिएको थियो ।

०४९, ०६२, ०६६, ०६७ र ०६९ मा मन्त्रिपरिषद्सहित विभिन्न निकायबाट गरिएका निर्णयको अपव्याख्या गरेर राणा परिवार र भूमाफियाले जग्गा हत्याएका थिए । जग्गा हत्याउन सरकारी निकायबाट निर्णय गराएबापत ०४९ तिर भूमाफिया र नौ कर्मचारीले करिब २२ रोपनी जग्गा घूस लिएका थिए । त्यसरी घूस लिनेमध्येका एक पूर्वनिर्वाचन आयुक्त एवं पूर्वसहसचिव सुधीरकुमार शाह पक्राउ परिसकेका छन् ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा ०७५ असारमा गठित शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको छानबिन समितिको सिफारिसपछि अख्तियार र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले जग्गा हिनामिनामा अनुसन्धान गरेका थिए । अख्तियारले ०७६ माघ २२ मा अपूरो र अधुरो अनुसन्धानका आधारमा १ सय १० जनालाई बिगो, कैद र जरिवाना तथा ६५ जनालाई जग्गा फिर्ता प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । यो मुद्दा विचाराधीन छ ।

ब्युरोले भने किर्ते र संगठित अपराधका दफा लगाएर अनुसन्धान जारी राखेको छ । पछिल्लो अनुसन्धानका क्रममा ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउन संगठित र योजनाबद्ध निर्णय प्रक्रियामा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई, ६ पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, डम्बरबहादुर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी, प्रभुनारायण चौधरी, सञ्जयकमुमार साह र दीनानाथ शर्मा, दुई पूर्वमुख्य सचिव माधव घिमिरे र लीलामणि पौडेलको संलग्नता खुलेको छ । पूर्वमुख्य सचिव घिमिरे गाडी दुर्घटना भई त्रिशूली नदीमा खसेर बेपत्ता छन् भने तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री चौधरीको मृत्यु भइसकेको छ ।

त्यस्तै १४ जना पूर्वसचिव, एक बहालवाला सचिव, १७ जना सहसचिव, गुठी संस्थान प्रमुखसहितका पदाधिकारी एवं कर्मचारीको मिलेमतोमा जग्गा भूमाफियाको स्वामित्वमा पुगेको थियो ।

पूर्वसचिव माधव रेग्मी ०६९ ताका ललिता निवासको जग्गा टिकिन्छा गुठीमा लैजान मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिबाट निर्णय हुँदा आमन्त्रित सदस्य थिए । हाल उनी लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष छन् । रेग्मीका भाइ कुमार रेग्मी पनि ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका छन् । उनी हाल सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश छन् ।

भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङको परिवारबाट ललिता निवासकै ११ आना जग्गा हात पारेका रेग्मीले ८ आना अरूलाई नै बिक्री गरिसकेका छन् । करिब एक आना बाटोमा परेपछि बाँकी रहेको एक आना उनले सरकारका नाममा फिर्ता गरेका थिए । अख्तियारले मुद्दा चलाउनुअगावै एक आना सरकारलाई फिर्ता गरेपछि उनी मुद्दाबाट उम्किएका थिए । हाल सञ्चार मन्त्रालयको सचिव रहेका कृष्णबहादुर राउत ०६६/६७ ताका प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका नाममा नक्कली मोही र भूमाफियालाई जग्गा सट्टाभर्ना दिने गरी भएको निर्णयका बेला भौतिक योजना मन्त्रालयमा शाखा अधिकृत थिए । आन्तरिक प्रशासन शाखा प्रमुख छँदा उनले उठाएको टिप्पणी तहगत रूपमा सदर भई मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरिएको थियो ।

स्रोतबाट प्राप्त विवरणअनुसार जग्गा हिनामिना प्रकरणमा खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकारमा मन्त्री रहेका छविराज पन्त भूमिसुधार सचिव छँदा र अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात भौतिक योजना सचिव छँदा ०६६/६७ ताका प्रधानमन्त्री निवास विस्तार र नक्कली मोहीलाई जग्गा सट्टाभर्ना दिने निर्णयमा सामेल भएका थिए । पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल, पूर्वउपप्रधान एवं भौतिक योजनामन्त्री गच्छदार, राज्यमन्त्री साह र भूमिसुधारमन्त्री श्रेष्ठ पनि सट्टाभर्नाको केसमा जोडिएका हुन् ।

टिकिन्छा गुठीमा जग्गा लैजाने प्रस्ताव र निर्णय गर्ने क्रममा ०६३/६४ ताका चौधरी र ०६९ मा जोशी मन्त्री थिए । चौधरीको निधन भइसकेको छ । पूर्वसचिव धरणीधर खतिवडा टिकिन्छा गुठीका नाममा जग्गा लैजान सामाजिक समितिबाट निर्णय हुँदा समितिको सदस्य सचिव थिए । सचिवहरू शंकरप्रसाद सुवेदी, रवीन्द्रमान जोशी, नारायणगोपाल मलेगो, दिनेशहरि अधिकारी र युवराज भुसाल सट्टाभर्ना र टिकिन्छा गुठीसम्बन्धी निर्णयमा संलग्न छन् । मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिको निर्णयबाट सरकारी जग्गा टिकिन्छा गुठीमा लैजान डाकिएको बैठकमा सचिवहरू रमेश ढकाल, राजुमानसिंह मल्ल, भेषराज शर्मा, कृष्णचन्द्र पौडेल, सुरेशमान श्रेष्ठ र माधवप्रसाद रेग्मी आमन्त्रित सदस्य थिए । निर्णय गर्दा उनीहरूको समेत उपस्थिति रहेकाले अनुसन्धानको दायरामा परेका हुन् । ढकाल हाल उच्च अदालतमा न्यायाधीश छन् ।

यस्तै मालपोत, नापी, भूमिसुधार विभाग तथा मन्त्रालयमा बसेर नक्कली फाइल खडा गर्नेदेखि त्यस्ता फाइलका आधारमा टिप्पणी उठाउने र सरकारी जग्गा नक्कली मोहीका नाममा कायम गराउनेसम्मका निर्णयमा १८ जना सहसचिवको संलग्नता खुलिसकेको छ । स्रोतबाट प्राप्त विवरणअनुसार पूर्वनिर्वाचन आयुक्त शाह, कलाधर देउजा, उमानाथप्रसाद ज्ञवाली, मुकुन्दप्रसाद आचार्य (हाल मृत्यु), रुद्रकुमार श्रेष्ठ, गेहनाथ भण्डारी, प्रेमबहादुर खापुङ, टीकाराम घिमिरे, शंकरप्रसाद सुवेदी, पुरुषोत्तम पौडेल, विनोदप्रसाद पौडेल (जिल्ला न्यायाधीश, तत्कालीन कानुन अधिकृत), सुरोज राजकर्णिकार, बालकृष्ण श्रेष्ठ, अशोकनाथ उप्रेती, धर्म गौतम, जितबहादुर थापा, तेजराज पाण्डे र गुठी संस्थानका प्रमुख बलिरामप्रसाद साह तेलीको पनि संलग्नता खुलेको हो । यसमध्ये पाँच पूर्वसचिवहरू बस्न्यात, अधिकारी, पन्त, भुसाल र मलेगोसहित धेरैजसो व्यक्तिविरुद्ध प्रहरीले अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिएर अनुसन्धान जारी राखेको छ, तर क–कसलाई पक्राउ गर्न अनुमति लिइएको छ भन्ने प्रहरीले खुलाएको छैन ।

जग्गा हिनामिनामा संलग्न ०४९ देखि ०६९ सम्मका निर्णय प्रक्रियामा संलग्नदेखि जग्गा हत्याउन किर्ते, जालसाझी, नक्कली मोही खडालगायतमा संलग्न चार सयभन्दा बढीविरुद्ध पक्राउ अनुमति लिइसकिएको प्रहरीले जनाएको छ । पक्राउ अनुमति लिइएका व्यक्ति एक–अर्का मितिका निर्णयमा दोहोरो संलग्न देखिएको प्रहरी स्रोतको भनाइ छ । अपराधमा संलग्नमध्ये २८ जनाको मृत्यु भइसकेको खुलेको छ ।

…

सञ्चार सचिव राउत पनि जोडिए

ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपाल सरकरका बहालवाला सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सचिव कृष्णबहादुर राउत पनि मुछिएका छन् । माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने नाममा नक्कली मोहीलाई जग्गा सट्टाभर्ना दिने निर्णय गर्दा राउत भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा शाखा अधिकृत थिए । त्यसबेला मन्त्रालयले समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको जग्गा नक्कली मोही र बिचौलियालाई दिने निर्णय अघि बढाएको थियो । आर्थिक प्रशासन शाखामा अधिकृत रहेका राउतले जग्गा सट्टाभर्ना र नक्कली मोहीलाई जग्गा कायम गर्नेसम्बन्धी टिप्पणी उठाएको प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको छ ।

त्यतिबेला विजयकुमार गच्छदार उपप्रधानसहित भौतिक योजनामन्त्री र सञ्जयकुमार साह राज्यमन्त्री तथा दीप बस्न्यात सचिव थिए । नारायणगोपाल मलेगो मन्त्रालयमै भवनसम्बन्धी हेर्ने सहसचिव थिए । टिप्पणी उठाउन उपसचिव नरहरी भण्डारीलाई जिम्मा दिइए पनि उनी सामेल नभएपछि राउतलाई त्यसको जिम्मा दिइएको थियो । राउतले टिप्पणी उठाएको फाइल सहसचिव, सचिव हुँदै मन्त्रीबाट स्वीकृत भएर मन्त्रिपरिषद् पुगेको थियो । प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि भूमाफियाको योजनामा जग्गा सट्टाभर्नाको काम फत्ते भएको थियो ।

सञ्चार सचिव राउतले त्यसबेला टिप्पणी उठाएको सही भएको तर आफूले सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजाने भनेर निर्णय नगरेको प्रतिक्रिया दिए । ‘म भौतिक योजना मन्त्रालयमा शाखा अधिकृत थिएँ । त्यही बेला प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको विषय आएको थियो । खासमा टिप्पणी उठाउने जिम्मा उपसचिव नरहरी भण्डारीको थियो । तर मलाई फाइल पेस गर्न भनियो,’ राउतले कान्तिपुरसँग भने, ‘भित्री कुरा के थियो, थाहा थिएन । नियमित काम भनेर टिप्पणी उठाएँ । अख्तियारले बोलाएपछि मात्रै पो बदमासी कसरी भएछ भन्ने थाहा पाएँ ।’ यस प्रकरणमा आफू निर्दोष रहेको भन्दै उनले अनुसन्धानमा प्रहरीलाई सघाउने बताए । ‘अख्तियारमा पनि यही कुरा भनेको हुँ । मैले अह्राएको काम गरेको थिएँ । अहिले प्रहरीले बोलायो भने पनि यही कुरा भन्ने हो । मैले बदनियत राखेको छैन । कसैको केही खाएको पनि छैन,’ उनले भने ।

…

निर्णय प्रक्रियामा जोडिएकाहरू

पूर्वमन्त्री (६)

विजयकुमार गच्छदार

(जग्गा सट्टाभर्नामा टिप्पणी सदर)

प्रभुनारायण चौधरी, निधन

(गुठीमा जग्गा लाने प्रस्ताव, ०६३)

डम्बरबहादुर श्रेष्ठ (जग्गा सट्टाभर्ना)

सञ्जयकुमार साह (जग्गा सट्टाभर्ना)

चन्द्रदेव जोशी (गुठीमा जग्गा दर्ता, ०६९)

दीनानाथ शर्मा (गुठीमा जग्गा लैजाने निर्णय)

पूर्वमुख्यसचिव (२)

माधव घिमिरे, त्रिशूलीमा बेपत्ता

(जग्गा सट्टाभर्नाका योजनाकार)

लीलामणि पौडेल

(गुठीमा जग्गा लैजाने निर्णयमा संलग्न)

सचिव (१)

कृष्णबहादुर राउत (सट्टाभर्ना निर्णयको टिप्पणी)

पूर्वसचिव (१४)

छविराज पन्त

(टिप्पणी सदर, मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव)

शंकरप्रसाद सुवेदी (जग्गा सट्टाभर्ना)

रवीन्द्रमान जोशी (गुठीमा जग्गा लैजाने निर्णय)

नारायणगोपाल मलेगो (जग्गा सट्टाभर्ना)

धरणीधर खतिवडा (सामाजिक समितिबाट निर्णय)

दीप बस्न्यात (जग्गा सट्टाभर्ना)

दिनेशहरि अधिकारी (नक्कली मोही खडा गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव)

युवराज भुसाल (टिकिन्छा गुठीमा जग्गा लैजान टिप्पणी सदर)

रमेश ढकाल (टिकिन्छा गुठीमा मोही कायम गर्ने निर्णय हुँदा सामाजिक समितिमा आमन्त्रित)

राजुमानसिंह मल्ल (सामाजिक समितिमा आमन्त्रित)

भेषराज शर्मा (सामाजिक समितिमा आमन्त्रित)

कृष्णचन्द्र पौडेल (सामाजिक समितिमा आमन्त्रित)

सुरेशमान श्रेष्ठ (सामाजिक समितिमा आमन्त्रित)

माधवप्रसाद रेग्मी (सामाजिक समितिमा आमन्त्रित)

पूर्वसहसचिव (१७)

सुधीरकुमार शाह (जग्गा घूस)

कलाधर देउजा (मन्त्रिपरिषद् निर्णय अपव्याख्या, जग्गा घूस)

उमानाथप्रसाद ज्ञवाली (नक्कली मोही कायम)

मुकुन्दप्रसाद आचार्य, हाल मृत्यु (नक्कली फाइल खडा)

रुद्रकुमार श्रेष्ठ (नक्कली फाइल खडा))

गेहनाथ भण्डारी (जग्गा घूस)

प्रेमबहादुर खापुङ (नक्कली फाइल खडा, जग्गा घूस)

टीकाराम घिमिरे (नक्कली फाइल खडा)

शंकरप्रसाद सुवेदी (टिप्पणी उठाउने)

पुरुषोत्तम पौडेल (टिप्पणी उठाउने)

विनोदप्रसाद पौडेल (टिप्पणी उठाउने)

सुरोज राजकर्णिकार (टिप्पणी उठाउने)

बालकृष्ण श्रेष्ठ (टिप्पणी उठाउने)

अशोकनाथ उप्रेती (टिप्पणी उठाउने)

धर्म गौतम (टिप्पणी उठाउने)

जितबहादुर थापा (टिप्पणी उठाउने)

तेजराज पाण्डे (टिप्पणी उठाउने)

गुठी संस्थान प्रमुख (१)

बलिरामप्रसाद साह तेली (नक्कली मोहीलाई जग्गा दर्ता)