काठमाडौँ- उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिलाएर छाड्ने बताएका छन् ।

आइतबार नयाँ बानेश्वरस्थित मिटरब्याज पीडित धर्ना स्थलमा पुगेर सम्बोधन गर्दै उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन् । उनले अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि संसदमा रहेको भन्दै आयोगमार्फत मिटरब्याज पीडितहरूलाई न्याय दिने काम नरोकिने जिकिर गरे । उनले मिटरब्याज विरुद्धको विधेयक संसदमा रहेको भन्दै विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताए ।

सरकारले अध्यादेश आउनुभन्दा अगाडि आयोग बनाए काम गरिरहेकाले ढुक्क हुन पीडितहरूलाई ​गृहमन्त्रीले आग्रह गरे । मिटरब्याज पीडितको माग अनुसार नै समस्या समाधान गर्न आयोग बनाएकाले आयोगको काम नरोकिने उनकाे भनाइ छ ।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले हरेक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा प्रहरी प्रमुख समेत भएर सरकारी वकिल र पीडितका प्रतिनिधि समेत भएको सहजीकरण समिति रहेको भन्दै समितिले काम जारी राख्ने बताए । उनले अध्यादेश अन्त्य हुने दिनमा नै कानुन बनाउने सरकारको तयारी भए पनि बन्न नसकेको बताए ।

उनले पीडितहरूले आयोगमा दिएका २५ सय उजुरीमा छानबिन भएर १५ सय जति छानबिन भएर पीडितलाई न्याय दिलाउने गरी पीडितको पक्षमा फैसला भएको बताए । उनले कतिपय मिटरब्याजीले कब्जा गरेको घर जमिनहरू पीडितलाई फिर्ता गरिसकिएको पनि उल्लेख गरे ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले मिटरब्याज पीडितको पक्षमा सरकारले धेरै उपलब्धि हासिल गरेको भन्दै हासिल भएको उपलब्धिलाई कसैले पनि रोक्न नसक्ने दाबी गरे । उनले मिटरब्याजी सामन्ती शोषणको निकृष्ट अवशेष भएको भन्दै सामन्ती शोषणको अवशेषलाई अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

उनले मिटरब्याजीले पीडितहरूसँग बढी लिएको पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने र घरजग्गा पनि फर्काउनुपर्ने बताए । उनले ५ लाख ऋण दिएर ५० लाखको तमसुक बनाउने, दिएको भन्दा दोब्बर तेब्बर पैसा पनि लिने, घरजग्गा पनि रजिस्टेशन पास गरेर लिने जस्ता अपराधलाई राज्यले छुट दिन नसक्ने बताए ।