काठमाडौँ- संसदीय समितिले दलितसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने छुट्टै मन्त्रालय तोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । ​संघीय संसद्, राष्ट्रियसभा अन्तरगतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले दलितसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने छुट्टै मन्त्रालय नभएको निष्कर्ष निकाल्दै तत्काल तोक्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

दलितसम्बन्धी विभेद र उत्पीडन हेर्ने छुट्टै मन्त्रालय तोक्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको समितिका सभापति प्रकाश पन्थले जानकारी दिए । त्यसैगरी समितिले दलित समुदायको विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्नका लागि समितिले तयार पारेको कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ ।

कार्यान्वयन भए, गरेका कामहरूको अनुगमन गरी त्यसको प्रतिवेदन नियमित रूपमा बुझाउन पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई निर्देश गरिएको पनि समितिले जनाएको छ ।

सचिव सिंहले जातीय विभेद अन्त्यका लागि जनप्रतिनिधिहरूको तर्फबाट पनि पहलकदमी लिने काममा कमी रहेको हो कि भन्ने आफूहरूलाई लागेको प्रतिक्रिया पनि दिएका थिए ।