२६ भदौ, काठमाडौं । सरकारद्वारा गठित सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले समस्याग्रस्त सहकारी, तिनका सञ्चालक तथा कर्मचारीको सम्पत्ति तथा सहकारीको स्रोत प्रयोग गरी सिर्जित अन्य व्यक्तिका नामको सम्पत्तिसमेत जफत गरी निक्षेपकर्ताको निक्षेप फिर्ता गराउनुपर्ने सिफारिस गरेको छ ।

मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा यस्तो सुझाव प्रस्तुत गरिएको हो ।

कार्यदलले बचतकर्ताले माग गरेअनुसारको बचत २०८० चैत्र मसान्तभित्र फिर्ता गरिसक्नुपर्ने सिफारिससमेत गरेको सहकारी विभागले जनाएको छ ।

यस्तै समस्याग्रस्ततर्फ उन्मुख सहकारी संस्थाका सञ्चालक, पदाधिकारी संलग्न जिम्मेवार कर्मचारीको चलअचल सम्पत्ति रोक्का गर्न, वैदेशिक भ्रमण रोक्का गर्नेसम्मका कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको पनि विभागले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यस्तै अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन सुझावअन्तर्गत सहकारी सम्बन्धी कानुन तथा संरचनागत प्रबन्धमा पुनरवलोकन गर्ने तथा निश्चित परिमाण भन्दा माथिका वित्तीय कारोबार भएका सहकारीलाई अनुगमन तथा सुरपरिवेक्षण गरी कारवाहीका दायरामा ल्याउन छुट्टै स्वायत्त सहकारी अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण निकाय गठन गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।

सुझाव कार्यान्वयनका लागि तत्कालीन सुधार सुझाव कार्ययोजनासमेत प्रस्तुत गरिएको छ । त्यस्तै अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन सुझाव कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाई लागु गर्न सुझाइएको छ ।

यसका साथै तरलता समस्या रहेका सहकारीलाई सरकारले राष्ट्रिय सहकारी बैंकमार्फत सफ्ट लोन दिनुपर्ने र बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष तत्काल स्थापना गर्ने सुझाव पनि दिइएको कार्यदलका सदस्य मिनराज कँडेलले जानकारी दिए । सो कोषमा सरकारले ४० प्रतिशत लगानी गर्ने गरी कार्ययोजना प्रस्तुत गरिएको छ ।

यस्तै सहकारीका समस्या समाधान गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यलयलाई सक्रिय बनाउने विषय पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । गाउँपालिकाबाहेक बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको लाइसेन्स तत्कालका लागि रोक्न पनि सिफारिस गरिएको छ ।

सरकारले २६ वैशाख २०८० मा सहकारी क्षेत्रका तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि सुझाव पेश गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले यसअघि प्रारम्भिक प्रतिवेदन पेश गरेकोमा अहिले अन्तिम प्रतिवेदन पेश गरेको हो ।