महासचिव गुटेरसलाई लेखिएको पत्रको पूर्णपाठ :

१. गम्भीर मानवअधिकार उलंघनका पीडितहरुको राष्टिय संजाल भुईंतहका स्थानीय पीडित तथा पीडित समूहहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय संजाल हो । यस संजालमा सशस्त्र द्वन्द्वमा राज्य र विद्रोही दुवैपक्षबाट पीडित भएकाहरु समावेश छन् । यस संजालले पीडितहरुको परिचालन, सशक्तीकरण गर्दै पीडित आन्दोलनलाई जिम्मेवार बनाउँदै पीडित केन्द्रित संक्रमणकालीन न्यायको पक्षमा वकालत गर्दै आएको छ ।

२. यस संजाल, संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी पहलहरु पीडित केन्द्रित, समावेशी, लैगिंक संवेदनशील तथा रुपान्तरणमूखी हुनुपर्ने र यो प्रक्रिया नेपालको मौलिक परिवेश अनुरुप राष्ट्रले स्वामित्व ग्रहण गर्ने खालको हुनुपर्छ भन्ने विश्वास गर्दछ । यद्यपि भुईंतहका स्थानीय पीडितहरुको आवाजलाई नजरअन्दाज गर्दै सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय निकाय तथा मानवअधिकार संस्थाहरुले कम सुन्दै आएका छन् । काठमाडौंमा हुने संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (माथिबाट तल जाने) पहलहरु स्थानीय परिवेश, पीडिहरुको दैनिक जीवन, प्राथमिकता र आवस्यकताभन्दा धेरै टाढा छन् । जसले गर्दा माथि हुने यी बहसहरू फौजदारी अभियोजन तथा माफीमा केन्द्रित रहे र संक्रमणकालीन न्यायका अन्य महत्वपूर्ण रुपान्तरणमूखी न्यायका तत्वहरुलाई कमजोर बनायो ।

३. यो प्रक्रियामा अन्तर्राष्ट्रिय मानअधिकार संस्थाहरुले नेपालमा कानुनी तथा अभियोजनमूखी न्यायमा वहस केन्द्रित गर्दै आएका छन् । सत्यतथ्य थाहा पाउने र पीडितहरुको आर्थिक सामाजिक न्याय, स्मृति तथा आत्मसम्मानको सुनिश्चितता पीडित समुदायका प्राथमिक लक्ष्य हुन ।

४. पीडितहरुको आवस्यकता सम्बोधन गर्न र पीडित केन्द्रित दृष्टिकोणबाट संक्रमणकालीन न्यायका लक्ष्यहरु प्राप्त गर्न, तत्काल कार्य थालनी गर्न हामी सरकारलाई तिनको विगतको प्रतिवद्धता स्मरण गराउँदै हाम्रो सरोकारहरु राख्दछौं ।

५. यसर्थ (क) हाम्रा सरोकारहरु ध्यान दिंदै (ख) हाम्रा सुझावहरुलाई गम्भिरतापूर्वक लिंदै, नेपालको शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरुः संक्रमणकालीन न्यायमार्फत पीडितहरुको आवस्यकता सम्बोधन गर्न, सत्य उजागर, आत्मसम्मान, परिपूरण, स्मृति र फेरि नदोहोरिने सुनिश्चितताका लागि संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छौं ।

क) सरोकारहरु :

६. यस संजालका निम्न सरोकारहरुमा ध्यान दिन संयुक्त राष्ट संघका महासचिवलाई अनुरोध गर्दछौं ।

अ) न्याय प्राप्तिमा ढिलाइ नगरियोस्

क) हामीले भोगेका हानीहरुको प्रभावकारी सम्बोधन गर्न भएको ढिलाइले वर्षहरु बित्दै जाँदा थप पीडाहरु थपिंदै गएका छन् । अधिकांश पीडितहरु तिनका आधारभूत आवस्यकताहरु पूरा नहुँदा चरम अभाव र समस्यामा बाँच्न वाध्य छन् । यस सन्दर्भमा गाउँतहका पीडितहरुलाई काठमाडौंमा हुने अभियोजन तथा आममाफीका वहसले थप निराश बनाएको छ । विभिन्न वहानामा प्रक्रियालाई थप ढिलाइ गर्ने कुनै पनि हष्तक्षेपले पीडितको आवस्यकतामा प्रतिकुल असर पार्छ । त्यसैले हामी महासचिवमार्फत यस प्रक्रियालाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन यहाँको सकारात्मक पहलका लागि आग्रह गर्दछौं ।

ख) हामी संक्रमणकालीन न्याय प्रतिको दृष्टिकोणमा देखिएको परिवर्तन तथा हाल सार्वभौम संसदमा विचाराधिन संशोधन विधेयकलाई स्वागत गर्दछौं । यस विधेयकले आयोगहरुलाई लैगिंक तथा अपांगतामैत्री र पीडित केन्द्रित भएर पारदर्शी रुपमा काम गर्नसक्ने अधिकार दिन्छ । साथै यसले आयोगहरुलाई द्वन्द्वका मुल कारणहरु र प्रभाव अध्ययन गर्न र उलंघनहरुको पुनरावृत्ति नहुनेगरी संस्थागत सुधार सिफरिस अधिकार दिन्छ । यो विधेयकले पीडितको परिपूरण, मनोसामाजिक परामर्श, अन्तरिम राहत, क्षतिपूर्ति तथा पुनर्स्थापनालाई अधिकारको रुपमा सुनिश्चित गरेको छ । पीडकहरुको पहिचान, मेलमिलाप वा पीडकहरुलाई माफी वा अभियोजनको सिफारिस गर्ने अधिकार गरेको छ । यस वाहेक यो विधेयकले वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको परिवारको आफन्तको सम्पतिको अधिकार सुनिच्ति गर्दछ । यसले बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा पीडित र यातना पीडितको परिपूरणको हकलाई प्राथमिकता दिएको छ । तसर्थ यसमा अनावश्यक ढिलाइ नगरी संसदीय प्रक्रियाबाट तत्काल यो विधेयक पारित गर्नका लागि सबै सरोकारवालाहरुलाई प्रोत्साहित गर्न हुन महासचिवलाइ आग्रह गर्दछौं ।

आ) संक्रमणकालीन न्यायमा उचित प्रक्रिया अपनाउने

क) आयोगहरु संक्रमणकालीन न्यायका सबैभन्दा महत्वपूर्ण संयन्त्रहरु हुन् । यी आयोगहरु प्रभावकारी भएमा मात्रै तिनले द्वन्द्वका मूल कारण, त्यसको परिणाम र सत्य अन्वेशणका आधारमा सत्य न्याय, परिपूरण र पुनरावृत्ति नहुने सम्वन्धि सिफारिसहरु गर्न सक्छन् । प्रभावकारी आयोगले मात्रै द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उलंघनका अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिन सक्छन् । यस ऐन संशोधन पछि सरकारले उच्चस्तरिय प्रभावकारी आयोग गठनलाई प्राथमिकता दिइ सक्षम आयुक्तहरु नियुक्त गर्न व्यापक छलफल र परामर्श सुरु गर्नुपर्छ ।

ख) सरकारले यस पहललाई पीडितहरुको विश्वास आर्जन गर्ने अवसरका रुपमा लिइ पीडितका कुराको सुनुवाइ हुने प्रयाप्त ठाउँहरु सिर्जना गर्दै पीडित संजाललाई संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको साझेदारका रुपमा लिनुपर्छ ।

ग) तसर्थ हामी महासचिवलाई स्थानीय तहका पीडितहरुको आवाज सुन्न र तिनका आवश्यकता हरुः स्वास्थ्य, शिक्षा, राजगारी, स्मृति तथा मनोवैज्ञानिक सहयोगको पहुँचको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न संसदका सदस्यहरुलाई प्रोत्साहन गर्न आग्रह गर्दछौं । संशोधन प्रक्रियामा पीडितहरुको भुईंतहका आवस्यकता, अनुभव र अपेक्षाहरुलाई केन्द्रमा राखिनुपर्छ ।

इ) पीडित अधिकारको सम्मान गर्ने :

क) पीडितको स्मृति, सत्य, न्याय र परिपूरणको समग्र अधिकारलाई सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।

ख) राज्यले पीडितहरुको जीवनयापनमा व्यवहारिक रुपान्तरण र स्थानीय तहमा परिवर्तन ल्याउन सक्ने अर्थपूर्ण तथा विस्तृत परिपूरण नीति निर्माण गर्नुपछ । परिपूरण नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा, कार्यान्वयन र मूल्यांकनमा पीडित र तिनका संजालको सक्रिय सहभागिता आवश्यक हुन्छ । जहाँ पीडितहरुको दीर्घकालीन सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन प्रक्रियाहरुमा रचनात्मक भूमिका रहन्छ ।

ग) यातना तथा यौंनजन्य हिंसाका पीडितलाई अन्तरिम राहतको ब्यवस्था गरिनुपर्छ । वेपत्ता व्यक्तिका श्रीमती, यातना, बलात्कार र यौनहिंसा जस्ता गम्भीर मानवअधिकार उंघनका पीडितहरुलाई मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

घ) जबरजस्ती बेपत्ता, वलात्कार तथा यौंनजन्य हिंसा, यातना र हत्याका दोषीहरुलाई गम्भीर मानवअधिकार उलंघनका रुपमा कारबाही र सजाय गर्ने माग पीडितहरुको मात्र नभइ राज्यको घरेलु र अन्तर्राष्टिय दायित्व हो ।

ई) तत्काल चाल्नुपर्ने कदमहरु :

क) आयोगलाई कामकाजी, नतिजामूखी, पीडित केन्द्रित र भरपर्दो बनाउन ऐन संशोधनपश्चात आयोग पुर्नगठकनका लागि सरकारले तत्काल पारदर्शी र विश्वसनिय प्रक्रियाको थालनी गर्नुपर्छ ।

ख) पीडितलाई न्यायबाट वञ्चित गर्ने, प्रक्रियामा वाधा पुर्‍याउने र पीडितहरुलाई विभाजित गरी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई हानि पुर्‍याउने विभिन्न स्वार्थ समूहका गतिविधिको निगरानी राख्दै त्यस्ता कार्यलाई सामूहिक रुपमा निरुत्साहित गर्नुपर्छ । दातृनिकाय तथा संघसंस्थाहरुले त्यस्ता स्वार्थ समूहलाई गरिने सहयोग बन्द गरिनु पर्छ ।

ग) पीडितहरुले खोजेको सत्य, न्याय, परिपुरण र फेरि यस्तो नहोस भन्ने सुनिश्चितताको लागि स्थानीय, राष्टिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा वकालत जारी राख्नुपर्छ । संक्रमणकालीन न्यायलाई पीडित केन्द्रित, व्यवहारिक र प्रभावकारी बनाउन पीडितहरुको नेतृत्वमा देशभर पीडित परिचालन र तिनका गतिविधिलाई जिवित र संगठित गर्नुपर्छ । जसले आम पीडितहरुको पक्षमा नीतिगत वकालतलाई जारी राख्दै भुईंतहका पीडितहरुको प्रतिनिधित्व गर्छन । तसर्थ संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई सहयोग गर्ने संघसंस्थाहरुले स्थानीय तहका पीडित र तिनका संगठनहरुलाई प्रत्यक्ष सहयोग गर्नुपर्छ । दातृनिकायहरु, संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत कुटनीतिक नियोगहरुले संचालन गर्ने विकास परियोजनाहरु स्थानीय पीडितहरुलाई प्रत्यक्ष सहयोग पुग्नेगरी विस्तृत परिपूरण कार्यक्रमहरुसँग जोड्नुपर्छ, जसले स्थानीय पीडितहरुलाई सहयोग र न्याय प्रक्रियालाई रुपान्तरण गर्ने दिशामा योगदान पुर्‍याउँछ ।

घ) हामीले प्रभावकारी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा हुने सबैखाले अवरोधहरुको प्रतिरोध गरिरहनुपर्छ । साथै प्रमाणहरुको संरक्षण, पीडित, साक्षी र पीडित अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षा सुनिश्चत गरिनुपर्छ ।

ख) सिफारिसहरु :

अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार समुदायलाई

७) अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार समुदायले (असल उद्देश्यसहित) अंगालेका संक्रमणकालीन न्याय एजेन्डाले द्वन्द्वपीडितहरुको पारस्परिक आवश्यकताहरूलाई बेवास्ता गर्दै जोडले अभियोजन र आममाफीका प्रावधानमा केन्द्रित गर्दै आएका छन् । यस्ता प्रावधानले भुईंतहका स्थानीय पीडितका मुद्दा, तिनका संजालले उठाउँदै आएका पीडितहरुको ब्यापक आवश्यकताहरुलाई नजरअन्दाज गर्दै माथिबाट तल लैजाने वाहृ्य दृष्टिकोणलाई बढावा दिनुको साथै पीडितहरुको आर्थिक सामाजिक र राजनितिक आवस्यकताहरु सहित तिनका स्थानीय वास्तविकता र प्राथमिकताहरुलाई बेवास्ता गरेको छ ।

८) हाम्रो संजाल अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार समुदायलाई तिनले अंगाल्दै आएका नीति र संलग्नतालाई पुनःमुल्यांकन गर्दै अभियोजन केन्दि्रत बहसमा मात्रै नअल्झी यथार्थपरक ढंगले पीडित केन्द्रित संक्रमणकालीन तथा रुपान्तरणमुखी न्याय प्रक्रिया र संयन्त्रहरुलाई सहयोग गर्न आहृवान गर्दछ । यस्तो दृष्टिकोणले संरचनात्मक असमानताहरुलाई प्राथमिकता दिनेछ । तसर्थ द्वन्द्व पीडितहरुको आवस्यकता र अधिकारमा आधारित परिपूरणको माग गर्न, सत्य प्राप्तिमा पीडितको पहुँचलाई सहज बनाउन, स्थानीयस्तरमा भएका पहलहरुलाई बलियो बनाउन, स्थानीय पीडितहरुलाई प्रत्यक्ष सहयोग गर्न र सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उलंघनका घटनाहरुलाई औपचारिक रुपमा स्वीकार गर्ने प्रक्रियामा सहयोग गर्न हामी आग्रह गर्दर्छौ ।

९) पीडितहरुलाई प्रदान गरिने दिर्घकालीन आर्थिक र राजनितिक सहयोग संयन्त्रहरुको केन्द्रमा पीडितहरुलाई राखिनुपर्छ ताकि पीडितहरुको परिपुरण तथा रुपान्तरणको अभियानमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय प्रभावकारी साझेदार बन्न सकुन् ।

नेपाल सरकारलाई

१०) नेपालको परिवेशमा स्थानीय पीडिहरुको आवस्यकता सम्बोधन हुनेगरी तत्काल संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्र स्थापनागरी काम थालियोस् ।

११) हामी द्धन्द्ध पीडितहरुको माग सुनुवाइ गर्न र पीडित न्यायको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारलाई आहृवान गर्दछौं । कानुनी तथा माफी प्रावधानहरु संशोधन गर्नु महत्वपूर्ण छ । तर यसलाई लम्ब्याएर पीडितहरुको आर्थिक, सामाजिक न्याय, औपचारिक स्विकृती राष्ट्रिय स्मृति लगायत पीडित र तिनका परिवारहरुको लागि पुर्नस्थापकिय न्यायका अन्य क्षेत्रहरुमा गरिने कार्यलाई रोक्नु हुँदैन ।

१२) पीडित आवस्यकतालाई सम्बोधन गर्न र पीडित केन्द्रित दृष्टिकोणबाट संक्रमणकालीन न्यायका लक्ष्यहरु प्राप्त गर्नका लागि आवश्यक कार्य गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दछौं । खासगरी प्रमूख राजनितिक दलहरुः नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र संसदमा रहेका तथा संसद बाहिरका दलहरु समेतले शान्ति सम्झौताको अपुरो मुद्दाको रुपमा रहेका संक्रमणकालीन न्यायलाई नेपालको स्थानीय परिस्थितिलाई महत्व दिंदै दृढ राजनीतिक इच्छाशक्तिसहितको नेपाली मोडेलमा टुंग्याउन हामी यस संजाल मार्फत नेपाल सरकारलाई आहृवान गर्दछौं ।

गम्भीर मानवअधिकार उलंघनका पीडितहरुको राष्ट्रिय संजाल, नेपालको तर्फबाट

डा. रामकुमार भण्डारी, संयोजक भागीराम चौधरी, महासचिव