७ मंसिर काठमाडौं । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्नेगरी सहकारी संस्था दर्ता नगर्न प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ ।

२३ कात्तिकमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकालाई कार्यक्षेत्र बनाइ बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्ने गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कुनै पनि प्रकृतिको सहकारी सस्थाको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार तथा सेवा केन्द्रको स्वीकृतिमा रोक लगाउने निर्णय भएकोले सोही अनुसार गर्न निर्देशन दिएको हो ।

देशभर ठूलो संख्यामा रहेका बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाहरुबाट पछिल्लो समयमा ठूला ठूला बचत स्वीकार गर्ने र जोखिमयुक्त लगानी गर्ने प्रवृत्तिमा वृद्धि हुँदै गएको मन्त्रालयको सुचनामा भनिएको छ ।

जसले सहकारी संस्थाका सदस्य तथा वचतकर्ताहरुको वचत फिर्ता हुन नसकी सहकारी संस्थाहरुमा गम्भीर समस्या सिर्जना भएको र यसबाट समग्र सहकारी क्षेत्रका अतिरिक्त सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्र नै प्रभावित हुन सक्ने जोखिम बढ्दै गएकोले सुचनामा भनिएको छ ।

सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानको लागि अर्को व्यवस्था नभएसम्म महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकालाई कार्यक्षेत्र बनाई वचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सहकारी संस्थाको दर्तँ गर्न रोक लगानी निर्णय भको भन्दै सोही अनुसार गर्न प्रदेश र स्थानिउ तहलाई मन्त्रालयले सुचना जारी गरेको हो ।

बचत तथा ऋणको मूख्य कारोबार गर्नेगरी सहकराी दर्ताकासँगै कार्यक्षेत्र विस्तार तथा सेवा केन्द्रको स्वीकृतिमा रोक लगाउने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । गाउँपालिकामा सहकारी स्थापना गर्न भने उक्त निर्णयले बाधा नपर्ने भएको हो ।