२४ माघ, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री एवम् राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रदेशहरूले जनतालाई सेवा दिन थालेपछि संघीयता विरोधीलाई राम्रो जवाफ पाउने बताएका छन् । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज आयोजित राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को दोस्रो पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तीनै तहका सरकारले ल्याउने नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सामूहिक विवेकको केन्द्रिकृत अभिव्यक्ति हुनुपर्ने बताए ।

‘योजना पूरा नगर्ने, नयाँ–नयाँ योजना ल्याउने र निर्धारित समयमा सम्पन्न नहुने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू संघीयताको कार्यान्वयनमा दृढताका साथ लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । संघीयता कार्यान्वयनमा मुख्यमन्त्रीहरूले आफूप्रति भरोसा गरेको र त्यही शक्तिका साथ संघीयता कार्यान्वयनमा जुटेको उनले बताए ।

२०७६ मा परिषद्सम्बन्धी कानुन बने पनि पहिलो बैठक आफूले नै गत असारमा राखेको प्रधानमन्त्रीले स्मरण गरे । संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारका काम कारबाहीमा समन्वय र सुदृढ गर्न परिषद्को बैठक राखिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने,‘चारवर्ष एउटै बैठक नबसेर बित्यो । मैले ६ महिनामा २ वटा बैठक राखेर संघीयता कार्यान्वयनको पहल लिएको छु ।’

संघीयता कार्यान्वयन गर्न आफू मुख्यमन्त्रीहरूसँग लगातार छलफलमै रहेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान कार्यान्वयनमा सबैले चासो र चिन्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘यो बैठकले गति पैदा गरेको अनुभूति गरेको छु,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘संघीय निजामती सेवा ऐन र प्रहरी समायोजनका लागि उपप्रधानमन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी नै तोकेर काम थालिएको छ ।’ संघीय ऐनहरू निर्माण नै सरकारको प्रमुख कार्यभार भएको बताए । ‘असन्तुलित विकास र ढिलासुस्तीले राज्यको दायित्त्व बढेको छ,’ उनले भने,‘ यस्तो परिस्थिति यसपटक अन्त्य हुन्छ । बजेट निर्माणमा रहेका बेथिति अन्त्य हुन्छ ।’

बैठकमा उप्रधानमन्त्री एवम् रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले निजामती ऐन टुंग्याउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार पहल गरेको बताए । ‘यही संसद् अधिवेशनबाट संघीय निजामती ऐन पारित गर्छौं,’ उनले भने ।

उप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया अगाडि बढेको र केही दिनमा समायोजन समबद्ध व्यवस्थाहरु टुंगो लगाउने बताए ।