काठमाडौँ- ​काठमाडौँ महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको समीक्षा गरेको छ । बुधबार केन्द्रीय कार्यालय रहेको काठमाडौँ प्लाजाको सभा कक्षमा अर्धवार्षिक समीक्षा गरेको हो ।

४२२ वटा बोलपत्र मूल्याङ्कन : वित्तीय प्रगति २४ प्रतिशत 
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा ४२२ वटा बोलपत्र मूल्याङ्कन गरेको छ । मूल्याङ्कन गर्न बाँकी बोलपत्रको संख्या २७ छ ।

यस अवधिमा ६ अर्ब ३ करोड ५९ लाख ८३ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । यस्तै सञ्चित कोषबाट लक्ष्यको २४ प्रतिशत खर्च भएको छ । गएको असारमा सम्पन्न महानगरपालिकाको १३औँ नगर सभाबाट यस वर्ष सञ्चित कोषबाट २५ अर्ब ५४ करोड ७८ लाख २० हजार रुपैयाँ बजेट पारित भएको छ । यसमा चालुतर्फ ८ अर्ब ६१ करोड ५३ लाख २८ हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ १६ अर्ब ९३ करोड २४ लाख ९२ हजार रुपैयाँ छ ।

यस अवधिमा १२.३६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे र ५.६५ किलोमिटर सडक गरिएको छ । ३.७१ किलोमिटर ढल निर्माण, ६.१३ किलोमिटर सडकमा ब्लक छापिएको छ । ९७८ वर्गकिलोमिटर सडकमा ढुङ्गा छापिएको छ ।

१.४७ किलोमिटर रिटेनिङ् पर्खाल बनाइएको छ । ३ वटा वडा कार्यालय भवन निर्माण गरिएको छ । अन्य ९ वटा भवन निर्माण गरिएका छन् । ३ वटा पार्क बनाइएका छन् । यस अवधिमा १०९ वटा योजना निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् । महानगरपालिकाभित्र रहेका १ हजार ९३५ वटा सहकारीमध्ये करिब ५० प्रतिशत निष्क्रिय छन् ।

१६ वटा कानुन स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित
स्वीकृत भएका १६ वटा कानुन स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित भएका छन् । १६ हजार ५९३ जना सेवाग्राहीलाई निःशुल्क कानुनी सेवा (लिखत, परामर्श र अन्य) उपलब्ध गराइएको छ । सूचना अधिकारीसमक्ष सूचना माग गर्दै दर्ता भएका भएका ७१ निवेदनमध्ये ६७ वटालाई सूचना उपलब्ध गराइएको छ । कानुनी सल्लाहकारहरूबाट १०४ वटा, कानुन तथा मानव अधिकार विभागबाट १५२ वटा राय दिइएको छ । ३६३ वटा विषय खुलाएर पठाइएको छ ।

२४ वटा योजना सम्पन्न
सम्पदा तथा पर्यटन विभागबाट २४ वटा योजना सम्पन्न गरिएका छन् । ३७ वटा योजना निर्माणाधीन र ६८ वटा योजना ड्रइङ् डिजाइनको अवस्थामा छन् । ८ वटा योजना खरिद प्रक्रियामा छन् भने २ वटा खरिद मूल्याङ्कन प्रक्रियामा छन् । अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्नका लागि ५२ वटा विभिन्न संघसंस्थाहरूलाई अनुदान रकम उपलब्ध गराइएको छ । यस वर्ष मूर्त सांस्कृतिक सम्पदातर्फ १६१ वटा र अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदातर्फ ३२ वटा कार्यक्रम छन् । त्यस्तै चालु क्रमागततर्फ ८९ वटा कार्यक्रम छन् ।

लक्षित वर्गको निःशुल्क उपचार कार्यान्वयनमा
स्वास्थ्य क्षेत्रका कार्यक्रमअन्तर्गत लक्षित वर्गको निःशुल्क उपचार प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको छ । स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्र र बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । ११९ वटा स्वास्थ्यका कार्यक्रममध्ये ६२ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ ।

स्वास्थ्य विभागले ‘सुलभ स्वास्थ्य सेवा, नागरिकलाई टेवा’ महानगर गौरवको योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसमा १० वटा कार्यक्रम छन् । ‘सुलभ फार्मेसी’, ‘स्वच्छ भान्छा कार्यक्रम’ र ‘आरोग्य जीवन’ स्वर्णिम योजनामा क्रमशः ३०, १० र ३७.५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । महानगरपालिकाभित्र ५२ वटा निजी अस्पताल, १० वटा सरकारी अस्पताल, एउटा प्राथमिक उपचार केन्द्र, ३२ वटा स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्र, ६ वटा सुरक्षित गर्भपतन सेवा केन्द्र छन् । ५५८ जना महिला स्वास्थ्य स्वयमसेविकाले समुदाय स्तरमा परिवार नियोजन, खोपसहितका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवर्धनका लागि काम गरिरहेका छन् ।

१७७० जनाको बिबाह दर्ता, २८२ जनाको सम्बन्धविच्छेद
यस अवधिमा महानगरपालिकाभित्र २ हजार ३४४ जनाको जन्म दर्ता र १ हजार २३५ जनाको मृत्यु दर्ता भएको छ । १ हजार ७७० जनाको विवाह दर्ता भएको छ भने २८२ जोडीको सम्बन्धविच्छेद भएको छ । १ हजार १२२ परिवारबाट ३ हजार १८० जना बसाइँ सरेर आएका छन् भने ६२० परिवारका १ हजार ६०९ जना बसाइँ सरेर गएका छन् ।

सामुदायिक विद्यालयहरूमा पुस्तकविहीन शुक्रबारका कार्यक्रममा विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकको रुची बढेको छ । हरित विद्यालय, सुन्दर विद्यालयलगायतका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

मंसिर १ गतेदेखि सरसफाइका लागि ३ सय जना जनशक्ति थप भएपछि दैनिक ८० देखि १ सय मेट्रिक टनसम्म फोहोरको मात्रा थपिएको छ । विगतमा दैनिक ६ सय मेट्रिक टन फोहोर व्यवस्थापन हुँदै आएको थियो ।

भवन निर्माण इजाजत लिँदा घरधनीहरूको बायोमेट्रिक लिन थालिएको छ । इबीपीएसलाई कर र बैङ्किङ्ग प्रणालीसँग आवद्ध गरिएको छ । समीक्षापछि बोल्दै महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले भनिन्, ‘योजना र कार्यक्रमको मात्र होइन, समीक्षामा सेवाको स्तरका बारेमा पनि छलफल गर्नुपर्छ । आन्तरिक समन्वय बलियो बनाउनुपर्छ । सार्वजनिक कोषबाट गरिएको खर्चबाट कस्तो स्तरको काम भयो, गुणस्तर पनि मापन गर्नुपर्छ ।’

वित्तीय सुशासनका लागि इलेक्ट्रोनिक फण्ड ट्रान्सफर (इएफटी) प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको बताए । वित्तीय प्रगति कम देखिन सक्छ । योजना कार्यान्वयनमा गएको तर भुक्तानी नभएको हुन सक्छ । प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत प्रदीप परियारले भने, ‘आन्तरिक नियन्त्रण निर्देशिका तर्जुमा गरेर कार्यान्वयन गरिनेछ । बैशाखबाट इअफिस (अनलाइन प्रक्रिया प्रणाली) कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।’

योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन एकाइले समीक्षा आयोजना गरेको थियो । कार्यक्रममा विभाग, सचिवालय, कार्यक्रम तथा आयोजनाबाट कार्यक्रमबाट प्राप्त उपलब्धी, लक्ष्य प्राप्त गर्न देखिएका समस्या र समस्या समाधानका लागि थालिएको प्रयासका बारेमा छलफल गरिएको थियो । यस्तै महानगर गौरव योजना र स्वर्णिय योजनाको कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा छलफल गरिएको थियो ।