काठमाडौँ- अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत छँदै तय भएका सकारात्मक कार्यक्रममा परिवर्तन नहुने बताएका छन् ।

विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्का देशीय निर्देशक फेरिस हदाद जर्भोससँग शुक्रबार मन्त्रालयमा भएको भेटमा उनले मन्त्री फेरिँदैमा सरकारको नीतिमा तात्विक परिवर्तन नहुने बताए । महतले संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताको स्वामित्व लिएर आफूले त्यो सन्देश दिइसकेको उनको भनाइ थियो ।

‘मन्त्री फेरिँदैमा नीतिमा धेरै परिवर्तन गर्नु हुँदैन । राज्यको नीतिमा स्थायित्व चाहिन्छ,’ पुनले भने, ‘कतिपय कोणबाट मलाई सिद्धान्त र प्राथमिकतामा हेरफेर गर्न सुझाव पनि आएको हो । तर, मैले त्यसो गर्नु उपयुक्त ठानिनँ ।’

सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे संघीय संसदका दुवै सदनमा सांसदले हरेक प्रश्नको जवाफ दिएको र जस्ताको तस्तै पारित भएको स्मरण मन्त्री पुनले गरे । आगामी १६ र १७ वैशाखमा निर्धारण गरिएको तेस्रो लगानी सम्मेलन र असारमा काठमाडौँमा हुने विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ (आईडा) बैठक तोकिएकै समयमा हुने जानकारी पनि उनले दिए । मन्त्री पुनले पूर्वनिर्धारित कार्यतालिकाअनुसार नै ती कार्यक्रम हुने सन्देश विश्व बैंक मुख्यालयसम्म पुर्‍याइदिन आग्रह गरे ।

फरक प्रसंगमा मन्त्री पुनले एमसीए नेपालमार्फत हाल सञ्चालित आयोजना पाँच वर्षभित्रै सक्ने प्रतिबद्धता जनाए । त्यस क्रममा मन्त्री पुनले नेपाल पुँजीगत खर्च बढाउन प्रयासरत रहेको बताए । बिहीबारसम्म चालु आर्थिक वर्षको ३० प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्रीले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पुँजीगत खर्च बढाउन मन्त्रीहरू र प्रशासनिक नेतृत्वलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिए ।

‘प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट रूपमा हामी सबै मन्त्री र सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ,’ मन्त्री पुनले भने, ‘मैले पनि सम्बद्ध एजेन्सीहरूलाई भनेको छु कि तपाईंहरू पुँजीगत खर्च बढाउनुस् । स्रोत नपुगे मलाई भन्नुस् ।’

आगामी सन् २०२६ भित्र नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघले आह्वान गरेको सहस्राब्दी विकास लक्ष्यअनुसार मध्यमस्तरको विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने विश्वास दिलाए । त्यसका लागि आवश्यक योजना, नीति तथा कार्यक्रम तय गर्नुका साथै कानूनी सुधार र लगानीका नयाँ ढोकाहरू खोल्न क्रियाशील रहेको मन्त्री पुनको भनाइ थियो ।

पुनले नेपालको आन्तरिक स्रोतले मात्र विकासमा फड्को मार्न नसकिने भएकाले आफूहरूको जोड सहुलीयतपूर्ण कर्जामा रहेको स्पष्ट गरे । ‘हाम्रो जोड कन्सिसनल स्रोतमै हो,’ पुनले भने । फरक प्रसंगमा मन्त्री पुनले गेमचेन्जर आयोजनाका रूपमा रहेको १२ सय मेगावाटको जलासययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना आन्तरिक स्रोतबाटै निर्माण गर्ने तयारी अघि बढाएको जनाए ।

जवाफमा नेपालको विकास प्रयासमा विश्व बैंकले वितगदेखि नै सहायता गर्दै आएको उल्लेख गर्दै सहयोगले निरन्तरता पाउने प्रतिबद्धता जनाए । माथिल्लो अरुण अर्धजलासययुक्त जलविद्युत आयोजना र दूधकोशी जलासययुक्त आयोजनामा विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले लगानीको प्रतिबद्धता जनाएको भन्दै उनले छिट्टै वित्तीय व्यवस्थापन टुंग्याउने गरी काम अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।