काठमाडौँ- गृह मन्त्रालयले अध्यागमन प्रशासनलाई थप व्यवस्थित र जिम्मेवार बनाउन अध्यागमन विभागलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ ।

अध्यागमन विभागका महानिर्देशकले आगमन विन्दुमा भिसा (अन अराइभल भिसा), गैरआवासीय अध्ययन भिसा र भिसा दस्तुरमा छुट दिनसक्ने गरी पहिलो पटक मन्त्रालयले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको हो ।

शुक्रबार मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट प्रत्यायोजित अधिकारबाट निर्णय प्रक्रियालाई थप सहज र प्रभावकारी बनाउनाका साथै विभागलाई थप जिम्मेवार बनाउने विश्वास लिइएको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार अध्यागमन ऐन २०४९ तथा सोको नियमावली २०५१ र कार्यविधि २०६५ ले व्यवस्था गरेबमोजिम मन्त्रालय (सीमा तथा अध्यागमन शाखा)बाट सम्पादन भइरहेका कार्यहरुमध्ये फाइल पेस भई मन्त्रालयबाट विभिन्न तह हुँदै निर्णय हुने झन्झटिलो प्रक्रियाले काममा ढिलासुस्ती र अनावश्यक प्रक्रियाको अवलम्बन हुने भएकाले अध्यागमन प्रशासनलाई थप व्यवस्थित र जिम्मेवार बनाउन अध्यागमन विभागका महानिर्देशकबाटै टुङ्गिने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ ।

महानिर्देशकले गृहमन्त्रीस्तरबाट २०६६ असोज १६ मा निर्णय भएबमोजिम ११ निषेधित देश (इराक, प्यालेष्टाइन, अफगानिस्तान, इथियोपिया, लाइबेरिया, सोमालिया, नाइजेरिया, घाना, जिम्बाबे, स्वाजिल्यान्ड र क्यामरुन) बाट नेपाल आउने नागरिकलाई प्रचलित कानुनबमोजिम आगमन विन्दुमा भिसा (अन अराइभल भिसा) जारी गर्न सक्नेछन् ।

अध्यागमन नियमावली २०५१ को नियम १० (क) को कार्यका लागि अध्यागमन नियमावली २०५१ को नियम १२ को उपनियम (१) को खण्ड (झ) बमोजिमका विषयमा अध्ययन भिसा जारी गर्नसक्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको हो ।

अध्यागमन नियमावली २०५१ को नियम ३१ को खण्ड (ग) सँगको सम्बन्धित भिसा दस्तुर छुट दिन सकिने छभने विदेशी नागरिकलाई कार्य सहमति प्रदान गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०७७ बमोजिम कार्य सहमति प्रदान गर्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ ।

प्रत्यायोजन भएका विषयको कार्य फछ्र्यौट प्रतिवेदन साप्ताहिक÷मासिक रुपमा मन्त्रालयमा पेस गर्ने गरी गरिएको अधिकार प्रत्यायोजनले अध्यागमन प्रशासनलाई थप व्यवस्थित र जिम्मेवार बनाउने गृह सचिव एकनारायण अर्यालले बताए । उनले भने, ‘सेवा प्रवाहलाई जतिसक्दो कम झन्झटिलो र चाँडो बनाउने मुख्य उद्देश्य हो, जति धेरै तह भयो त्यति नै धेरै समय र जनशक्ति लाग्ने भएकाले महानिर्देशकबाटै टुङ्गिने विषयलाई मन्त्रालयसम्म किन पु¥याइराख्नु भनेर प्रक्रिया नै छोट्याइएको हो ।’