विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनका लागि सहजीकरण गर्न गत असार १३ मा गठन गरिएको कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेता सम्मिलित तीन सदस्यीय कार्यदलले सहमतिसहितको प्रतिवेदन बुधबार तीनै दलका शीर्ष नेतालाई बुझाएको छ । प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रतिवेदनमाथि संक्षिप्त छलफल गरेका थिए ।

उनीहरू दुई दशकदेखि अवरुद्ध संक्रमणकालीन न्यायलाई प्रतिवेदनका आधारमा यथाशीघ्र टुंग्याउन सहमत भएका छन् । नेताहरूको सहमतिपछि प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबारको सहमति शान्ति प्रक्रियाका लागि कोसेढुंगा भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘सत्यनिरूपण तथा मेलमिलापको कामलाई अन्तिम रूपले टुंग्याउन अब कुनै कानुनी अलमल बाँकी छैन,’ उनले सञ्चारकर्मीसँग भने ।

दस वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वपछि शान्ति प्रक्रियाका मुख्य चार काम थिए– सेना समायोजना, संविधान निर्माण, राज्य पुनर्संरचना र संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्थापन । त्यसमध्ये अघिल्ला तीन काम सकिए पनि राजनीतिक मतभेदका कारण संक्रमणकालीन न्याय भने १८ वर्षदेखि अल्झिँदै आएको छ । अब भने विधेयकलाई संसद्को चालु अधिवेशनभित्रै पारित गर्ने राजनीतिक सहमति बनेको छ । ‘हामी बिहीबार नै विधेयक सदनमा पेस गर्छौं,’ कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले भने, ‘संसद्को अर्को बैठक २९ गते बस्दै छ, त्यसै दिन विधेयक पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ ।’ 

राष्ट्रिय सभाले एक साताभित्रै त्यसलाई पारित गर्ने र राष्ट्रपतिबाट भदौको पहिलो सातातिर प्रमाणीकरण हुने उनको दाबी छ । विधेयक कानुनका रूपमा आएपछि गत चैतमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समितिले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्नेछ ।

सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितले भने विधेयकमा भएको राजनीतिक सहमति धेरै हदसम्म पीडितमैत्री भए पनि केही प्रावधानमा चित्त बुझाउन नसकिने प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘विधेयकमा केही राम्रा र नयाँ पक्ष पनि छन् । जस्तो कि यसले अपराधलाई वर्गीकरण गरेको छ, परिपूरणदेखि सत्यको खोजीसम्मका इकाइहरूको स्थापना गर्ने भनेको छ र विशेष अदालतले गरेको फैसलामा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था पनि गरेको छ,’ द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले भने, ‘तर, अपराधको वर्गीकरण गर्ने नाममा हत्यालाई सामान्य र गम्भीर भनेर गरिएको परिभाषा चित्तबुझ्दो छैन ।’ गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई २५ प्रतिशत मात्रै सजाय गर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार नभएकाले सच्याउनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

विधेयकमा दलहरूबीच मतान्तर हुँदै आएको ‘मानव अधिकारको गम्भीर उल्लघंन’ को परिभाषा खण्डमा ‘सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा द्वन्द्वरत पक्षले गरेको देहायका कार्य’ भनी चार थरी अपराधलाई राखिएका छन् । त्यसमा ‘जबर्जस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसा’ लाई सूचीमा एक नम्बरमा राखिएको छ । यसअघिको ऐनमा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भन्नाले ‘सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा गरिएको देहायको कार्य सम्झनुपर्छ’ भनेर ‘बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा’ राखिएको थियो । सरकारले संसद्मा पेस गरेको विधेयकमा भने ‘सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा गरिएको देहायको कार्य सम्झनुपर्छ’ भनेर यौनजन्य हिंसालाई ‘मानव अधिकारको उल्लंघन’ र जबर्जस्ती करणीलाई ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन’ अन्तर्गत राखिएको थियो ।

यौन हिंसाका सम्बन्धमा जुटेको सहमतिलाई पीडितहरूले सकारात्मक मानेका छन् । ‘नीतिगत रूपले हर्दा यो निकै सकारात्मक कदम हो,’ सञ्जालकी संयोजक तथा संविधानसभाकी सदस्य देवी खड्काले भनिन्, ‘कार्यान्वयनमा जाँदा यसका जटिलता छन्, त्यसमा पनि नेतृत्वले अहिले जसरी नै इमानदारीसाथ बुझिदियो भने न्याय हुन्छ भन्ने आशा गरेको छु ।’

कार्यदलले ‘निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा सशस्त्र द्वन्द्वका पक्षबाट गरेको नियतपूर्वक वा स्वेच्छाचारी रूपमा गरिएको हत्या (आर्बीटरी किलिङ), व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य वा, अमानवीय वा क्रूर यातना’ लाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भनी उल्लेख गर्ने सहमति जुटाएको छ । यसअघि विधेयकमा यसैअन्तर्गत ‘क्रुर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको’, जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य’ र ‘अमानवीय वा क्रूर यातना’ शब्दावली प्रयोग गरिएका थिए । २०७१ को ऐनमा भने ‘हत्या, अपहरण तथा शरीर बन्धक, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने, अंगभंग वा अपांगता बनाउने, शारीरिक वा मानसिक यातना, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी, घरजग्गाबाट जबर्जस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन वा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएका जुनसुकै किसिमका अमानवीय कार्य वा मानवताविरुद्धको अन्य अपराध’ भनेर गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनअन्तर्गत राखिएको थियो ।

यसअघि ऐनमा ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन’ मात्र रहेकामा ‘मानवअधिकारको उल्लंघन’ र ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन’ भनी छुट्याएर विधेयक ल्याइएको थियो । कार्यदलले पनि विधेयकबमोजिम नै वर्गीकरण गर्ने सहमति गरेको छ । ‘मानवअधिकारको उल्लंघन’ लाई भने ‘सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा सशस्त्र द्वन्द्वका पक्षबाट मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनबाहेकका प्रचलित नेपाल कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएको अन्य जुनसुकै कार्य’ भनी परिभाषित गरिएको छ । कार्यदलले व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यलाई ‘सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा सशस्त्र द्वन्द्वका पक्षबाट बेपत्ता पारी फेला नपरेको व्यक्ति सम्झनुपर्छ’ भनेर परिभाषित गरेको छ ।

मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनामा संलग्नलाई माफी दिन नपाइने सर्वोच्चको परमादेश बमोजिम नै विधेयकमा संशोधन गर्न दलहरू सहमत भएका हुन् । यीबाहेक प्रचलित कानुनविपरीतका सबै अपराधलाई मानवअधिकारको उल्लंघन भनी परिभाषित गर्न तीनै दलका शीर्ष नेता सहमत भएका छन् । यी घटनामा पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप गराउने काममा राज्यले भूमिका निर्वाह गर्नेछ । तर मेलमिलाप गर्न पीडित राजी नभए अदालत जान पाउने संविधान प्रदत्त हक भने सुरक्षित रहने गरी विधेयकमा व्यवस्था गरिएको कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘आयोगले ऐनको दफा २२ बमोजिम मेलमिलाप हुन नसकेको वा दफा २६ बमोजिम क्षमादानको सिफारिसमा नपरेको मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्न व्यक्तिका सम्बन्धमा नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दाको हकमा महान्यायाधिवक्तासमक्ष लेखी पठाउनुपर्नेछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘मानवअधिकार उल्लंघनका अन्य घटनाका सम्बन्धमा सम्बन्धित पीडित वा निजको हकवालालाई जानकारी दिनुपर्नेछ ।’

सशस्त्र द्वन्द्वमा जोडिएका तथा प्रभावित व्यक्तिहरू र मृत्यु भएका, घाइते तथा अपांगता भएका सुरक्षाकर्मी वा तिनका परिवारका सम्बन्धमा के गर्ने भन्नेबारे पनि दलहरूबीच सहमति भएको छ, जसअनुसार ‘द्वन्द्वका क्रममा भएको कुनै घटनामा परी मृत्यु भएका, घाइते तथा अपांगता भएका सुरक्षाकर्मी वा निजका परिवारका सदस्यलाई निजहरूले गरेको योगदानको कदर र सम्मानका लागि आवश्यक राहत तथा सहयोगसहितको परिपूरण प्रदान गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने’ आयोगको काम हुनेछ । आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएको कुनै घटनामा परी मृत्यु भएका, घाइते भएका तथा अपांगता भएका व्यक्ति वा निजका परिवारका सदस्य र बहिर्गमित व्यक्तिलाई आवश्यक राहत तथा सहयोगसहितको परिपूरण प्रदान गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने कानुनी व्यवस्थाका लागि पनि सहमति भएको छ । सशस्त्र द्वन्द्वमा प्रयोग गरिएका बालसेनाका सम्बन्धमा कानुनबाटै सम्बोधन गरिनुपर्ने माग हुँदै आएकामा कार्यदलले भने समग्रमा ‘बहिर्गमित व्यक्ति’ मात्र लेख्ने सहमति जुटाएको छ ।

द्वन्द्वका समयमा बिच्छ्याइएका बारुदी सुरुङ, राखिएका विस्फोटक पद्धार्थ सशस्त्र द्वन्द्वका अवधिमा वा सो अवधिपश्चात विस्फोटन भई मृत्यु भएका, घाइते तथा अपांगता भएका व्यक्ति वा तिनका परिवारका सदस्यलाई राहत तथा सहयोगसहितको परिपूरण प्रदान गरिने पनि सहमति भएको छ ।