प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बिहीबारको बैठकमा मन्त्री चौरसियाले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमा दलहरूका बीचमा सहमति जुटेसँगै देशलाई दिगो शान्तिको बाटो दिएको बताएका हुन् ।

राजनीतिक दलहरूका बीचमा भएको सहमतिअनुरुप आएको विधेयक पीडितमैत्री भएको पनि मन्त्री चौरसियाको भनाइ थियो । उनले विधेयकले पीडितलाई न्याय दिने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।

‘संक्रमणकालीन न्यायको कुरा गर्दा सर्वोच्च अदालतले उठाएका विषयहरूलाई कार्यदलले सम्बोधन गरेको छ । मानव अधिकारको उल्लंघन र गम्भीर उल्लंघनको सवालमा, पीडितलाई न्याय दिनको लागि गल्ती गर्नेलाई सजाय दिनेकुरा, स्वतन्त्र सहमतीपछि पीडितलाई परिपूरण गर्ने कुरा लगायतका विविध सवालमा यो कार्यदलले मेहनत गरेर कानुनलाई अन्तिम रुप दिने प्रयास गरेको छ,’ मन्त्री चौरसियाले भने, ‘यो विधेयकमा जे–जे सहमति भएको छ, यो पीडितमैत्री छ । यसले पीडितलाई न्याय दिन्छ । स्वतन्त्र सहमति नभएको विषयमा कारबाहीको सिफारिस गर्ने टीआरसीले, त्यसमा पनि सहमति नभएको अवस्थामा जानकारी गराउने र पीडित पक्ष न्यायालयमा पनि जान सक्छ र सरकारले पीडितहरूलाई परिपूरण गर्दा क्षतिपूर्ति लगायतका सबै कुराहरू दिन्छ ।’

नेपालमा शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको १८ वर्षपछि संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयमा सहमति भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौरसियाले मुलुकले दिगो शान्तिको बाटो लिने विश्वास व्यक्त गरे । ‘लामो समयदेखि द्वन्द्वमा रहेका यो देशलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र द्वन्द्व पक्ष माओवादी पार्टीका अध्यक्षसमेतले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने अठोट गरेको कारण आज १८ वर्षपछि यो कानुनमा सहमति भएको छ । यसले देशलाई दिगो शान्तिको लागि बाटो दिन्छ । पुनः यस्ता घटनाहरू यो देशमा नहुन भन्ने प्रयासहरू भइरहेको छ,’ मन्त्री चौरसियाले भने ।

समितिको बिहीबारको बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको थियो ।