मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सो विषय राष्ट्रिय बहसको विषय भएकाले यसको छानबिनका लागि संसदीय समिति नै गठन गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो । सांसद शाहीले कोभिडको बेलामा घाटामा गएका उद्योगहरुलाई विशेष छुट दिनुपर्ने कारण भएपनि अन्य अवस्थामा छुट दिनेकुरा मान्य नहुने बताए ।

‘विद्युत महशुल तिर्ने कि नतिर्ने भन्ने विषयमा पनि संसदमा उठेको छ । यसमा धेरै बहसको जरुरी नै छैन । यसको निराकरण, हल के हो ? यसको खोजी गरौं । जस्तो कि अहिले उद्योगीहरुले विद्युत महशुल तिरेनन् । नतिर्नुको पछाडिको कारण के हो ?’ उनले भने ।

उद्योगहरु घाटामा गएको र बन्द हुने अवस्थामा घाटापूर्ति गर्नका लागि विशेष छुटको व्यवस्था गर्ने चलन अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि रहेको उनले बताए । ‘छुट दिनुपर्ने कारण के हो ? कारण क्लियर नहुँदै छुट दिने भन्ने हुँदैन । यसका लागि हाम्रो एउटा परम्पराको विकास पनि भएको छ । केही सामान्य विषय उठ्ने बित्तिकै संसदीय छानबिन समिति भन्ने चलन छ । यत्रो विषय उठिसकेपछि एउटा संसदीय छानबिन समिति बनाऔं । यहाँ कसैले कमजोरी गर्छ भने त्यसलाई ढाकछोप गर्ने पक्षमा होइन । कसैको अपराधलाई कुनै पनि राजनीतिक दलले लुकाउनु हुँदैन । आफ्नै पार्टीको नेता किन नहोस् । यदि उसले अपराध गरेको छ, अपराधिक क्रियाकलाप गरेको छ भने कानूनी दायरामा ल्याउनैपर्छ । त्यसलाई जोगाउन लाग्ने होइन’ उनले भने ।

उनले सरकारमाथि प्रश्न खडा भएको पनि बताए । ‘सुशासनको मामिलामा के गर्छ ? अघिल्लो सरकारले गरेको कामलाई निरन्तरता दिन्छ कि दिँदैन ? अहिले खोलिएको फाईलहरुमा के गर्छ भन्ने कुराको प्रश्न जनताले उठाएका छन् । यसको गतिलो जवाफ अहिलेको सरकारले दिन सकेन भने सरकारप्रतिनै अविश्वास पैदा हुनेछ । यसको लागि विशेष ध्यान देओस् ’ उनले भने ।