काठमाडौं । रुसले युक्रेनमाथि हमला गर्दा युक्रेनलाई बलियो साथ दिएको अमेरिकाले पहिलोपटक संयुक्त राष्ट्रसंघमा उसको विपक्षमा मतदान गरेको छ ।

डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपतिमा पुनः निर्वाचित भएसँगै उनले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग हिमचिम बढाएका मात्रै छैनन्, युद्ध युक्रेनले शुरु गरेको भन्ने आरोप पनि लगाएका छन् ।

रुस–युक्रेन युद्धको तेस्रो वार्षिकीको अवसरमा संयुक्त राष्ट्रसंघमा पेश दुईवटा रिजोलुसनमा युक्रेनको विपक्षमा र रुसको पक्षमा मतदान गरेर ट्रम्प प्रशासनको अडानमा ‘यूटर्न’ गरेको स्पष्ट सन्देश दिएका छन् ।

युरोपियन युनियनले रुसको हमलालाई निन्दा गर्दै युक्रेनको भौगोलिक अखण्डतालाई समर्थन गर्ने रिजोलुसन संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा पेश गरेको थियो । त्यो रिजोलुसनमा रुस, उत्तर कोरिया, बेलारुसलगायत मुलुकसँगै अमेरिकाले पनि विपक्षमा मतदान गरेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।

तर, नेपालले यो रिजोलुसनमा युक्रेनलाई साथ दिएको छ, जुन महासभाबाट पारित पनि भएको छ ।

त्यसका साथै, अमेरिकाले नै संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्मा रुसलाई आलोचना नगरी द्वन्द्व अन्त्य गर्ने प्रस्ताव पेश गरेको थियो । राष्ट्रपति ट्रम्पले युद्ध अन्त्यका लागि मध्यस्थता गरिरहेको सन्दर्भमा पेश भएको सो प्रस्ताव सुरक्षा परिषद्बाट पारित भयो । तर, सो प्रस्तावमा लेखिएका शब्दहरू संशोधन गर्ने प्रयासलाई भिटो प्रयोग गरी असफल बनाइएपछि अमेरिकाका परम्परागत सहयोगी मुलुकहरू बेलायत र फ्रान्स मतदानमा अनुपस्थित रहे ।

यो पनि पढ्नुहोस

राष्ट्रसंघमा नेपाल उभियो युक्रेनको पक्षमा

युद्धका विषयमा तीव्र मतान्तर भएपछि फ्रेन्च राष्ट्रपति इम्यानुयल म्याक्रोँले त्यसलाई समाधान गर्न भन्दै सोमबाट राष्ट्रपति ट्रम्पलाई भेटेका थिए । सोही दिन राष्ट्रसंघमा दुई रिजोलुसन पेश भएका हुन् । बेलायती प्रधानमन्त्री कियर स्टार्मरले बिहीबार राष्ट्रपति ट्रम्पलाई भेट्दै छन् ।

यसअघिका राष्ट्रपति जो बाइडेनको कार्यकालमा हरेक पटक अमेरिकाले युक्रेनको पक्ष लिएको थियो । अमेरिकाले युक्रेनलाई १ खर्ब ७७ अर्ब अमेरिकी डलर आर्थिक सहयोग पनि गरेको छ ।

युक्रेनको पक्षमा नेपालको निरन्तर अडान

छिमेकी देशहरू चीन र भारत संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको मतदानमा अनुपस्थित हुँदा नेपालले भने ईयूले युक्रेनको पक्षमा पेश गरेको रिजोलुसनको पक्षमा मतदान गरेको छ ।

‘युक्रेनमा व्यापक, न्यायपूर्ण र दिगो शान्तिको विकास’ भन्ने सो प्रस्तावको पक्षमा नेपालले मतदान गरेको हो । नेपालले रुस युक्रेन युद्ध शुरु भएदेखि नै युक्रेनको पक्षमा आफूलाई उभ्याउँदै आएको छ । सन् २०२२ मा रुसले युक्रेनको जमिन आफूमा गाभ्ने प्रयास गरेको विरोधमा संयुक्त राष्ट्रसंघमा पेश गरिएको रिजोलुसनको पक्षमा नेपालले मतदान गरेको थियो ।

अहिले अहिले पनि युक्रेनको पक्षमा आफूलाई राखेर आफ्नो पुरानो परराष्ट्रन नीतिलाई निरन्तरता दिएको हो । युक्रेनको न्याय र शान्तिका पक्षमा नेपालसहित ९३ देश उभिएपछि त्यो प्रस्ताव पारित भएको हो ।

अमेरिकासँगै रुस, उत्तर कोरिया, बेलारुस लगायतले विपक्षमा मतदान गरेका छन् । जर्मनी, बेलायत, फ्रान्सलगायत देश पक्षमा छन् । युक्रेनको पक्षमा मतदान गरेर नेपालले सही काम गरेको प्रधानमन्त्रीका पूर्वपरराष्ट्र सल्लाहकार डा. दिनेश भट्टराई बताउँछन् ।

युक्रेनमाथि रुसले हमला गरेदेखि नै नेपालले युक्रेनको पक्षमा मतदान गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले यसले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा स्थिरता र निरन्तरता रहेको स्पष्ट सन्देश दिएको उनले बताए ।

‘शक्तिशाली छिमेकीले साना मुलुकको सिमाना नै बदल्न खोज्ने, जमिन नै हडप्न खोज्ने कुराको नेपालले विरोध गर्नुपर्छ । नेपालले सबै मुलुकको सार्वभौमिक समानता र भौगोलिक अखण्डतामा विश्वास गर्छ, त्यसको उल्लंघन भइरहँदा विरोध गर्नु नेपालको सही अडान हो,’ उनले भने ।

नेपालको भौगोलिक अवस्थितिका कारण पनि हामीले लिएको अडान ठिक भएको भट्टराईको तर्क छ ।

नेपालले युक्रेनको पक्षमा मतदान गर्नुलाई कतिपयले असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरीत बताउने गरेका छन् । तर, पूर्वपरराष्ट्र सचिव मदनकुमार भट्टराई असंलग्नता भनेको तटस्थता नभएको बताउँछन् । र, नेपालले सधैं गुण र दोषका आधारमा निर्णय गर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

नेपालले युक्रेनको पक्षमा मतदान गर्नु असंलग्नताको सिद्धान्तअनुरुप नै रहेको प्रधानमन्त्रीका पूर्वपरराष्ट्र सल्लाहकार दिनेश भट्टराईको भनाइ छ ।

‘असंलग्नता भनेको हरेक घटनालाई केलाएर राष्ट्रको हित र स्वार्थमा जाने विषय हो । गुण र दोषका आधारमा राष्ट्रिय हितको पक्षमा जानु नै असंलग्नताको सिद्धान्त हो,’ उनले भने ।

युक्रेनको पक्षमा मतदान गर्ने नेपालको निर्णय सही भएको राजनीतिक विश्लेषक अरुण सुवेदी बताउँछन् । यो मतदानमार्फत नेपालले आफूलाई साना राष्ट्रको पक्षमा उभ्याएको उनको भनाइ छ ।

‘युक्रेनी जनताले कसलाई राष्ट्रपति बनाए भन्ने उनीहरूको कुरा हो । तर, रसियाले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणलाई हामीले समर्थन गर्‍यौं भने त भोलि साना राष्ट्र र त्यहाँ भएको स्रोतहरूलाई जसले पनि अतिक्रमण गर्ने भएन भनेको ?’ सुवेदी भन्छन् ।

त्यसो हुँदा भारतले कहाँ मतदान गर्छ, अमेरिकाले कहाँ गर्छ भन्ने हेरेर नभई नेपालको स्वार्थका लागि युक्रेनकै पक्षमा मत हाल्नुपर्ने सुवेदीको भनाइ छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य भएदेखि नै नेपालले सबै मामलामा भारत र चीनले जे गरे, त्यही मात्रै गरेको छैन । सन् १९५६ मा तत्कालीन सोभियत युनियनले हंगेरीमा सैन्य हस्तक्षेप गर्दा नेपालले हंगेरीको पक्षमा मतदान गरेको थियो, जबकि त्यो मामलामा भारत तटस्थ बसेको थियो ।

पछिल्लोपटक तटस्थ रहेबाहेक नेपालले इजरायल र अरब मुलुकको द्वन्द्वमा अरब मुलुकको पक्षमा मतदान गर्दै आएको पूर्वपरराष्ट्र सचिव भट्टराई बताउँछन् । अमेरिका र भारतसँग नेपालको राम्रो सम्बन्ध हुँदाहुँदै पनि नेपालले चीनलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता दिलाउने पक्षमा उभ्याएको उनी बताउँछन् ।

पाकिस्तान टुक्रिएर बंगलादेश बनेपछि चीनलगायत धेरै देशले मान्यता नदिँदा पनि नेपालले शुरुमै मान्यता दिएको उनको भनाइ छ ।

‘नेपाल सानो देश भएको र त्यस मामलामा युक्रेनसँग हाम्रो स्वार्थ मिल्ने भएकाले उसको पक्षमा नेपालले मतदान गरेको हुनसक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अरुले के गर्छन् भन्दा पनि हामीले हाम्रो देशको स्वार्थ हेर्ने हो ।’