काठमाडौं । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र उनका समर्थकहरुले पुनः राजसंस्था पुनर्स्थापनाको पक्षमा गरिरहेको गतिविधिको आठ जना नागरिक अगुवाहरूले भर्त्सना गरेका छन् ।

छिमेक सम्बन्ध तथा बाह्य अन्तर्राष्ट्रिय मामिला पेचिलो बन्दै गएको सन्दर्भमा ज्ञानेन्द्र शाह र उनका समर्थकको गतिविधिले नेपालको भूराजनीति थप कमजोर बन्ने को उनीहरुको चिन्ता छ ।

नेपालको संविधान (२०७२) संघीय, लोकतान्त्रिक र धर्मनिरपेक्षताको आधारमा निर्मित दस्तावेज भएको भन्दै उनीहरुले त्यसलाई कमजोर बनाउने कुनै पनि प्रयासले मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने चेतावनी दिएका छन् ।

विज्ञप्तिमा मोहना अन्सारी, राजन कुइँकेल, कनकमणि दीक्षित, दिनेश त्रिपाठी, रीता परियार, सुशील प्याकुरेल, चिरञ्जीवी प्रसाईँ र हिरा विश्वकर्माले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

उनीहरुका अनुसार भारतले नेपालमा गरेको नाकाबन्दी बिर्सिएर ज्ञानेन्द्र शाहले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि पुनः राजगद्दीमा फर्किन भारत सरकारसँगै पहल गरिरहेका छन् ।

‘भारतीय हिन्दुत्ववादी कट्टरपन्थीको आडमा नेपालमा राजतन्त्र फर्काउन खोज्दा नेपालको अखण्डतामा गम्भीर घात पर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो,’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘इतिहास हेर्दा पृथ्वीनारायण शाहले उत्तर दक्षिणका साम्राज्यसँग सतर्क रही नेपालको सार्वभौमिकता बचाउँदै मुलुक ठड्याएका हुन्, जुन आज विश्वकै पुरानो राष्ट्र-राज्यमध्ये पर्दछ । बिडम्बना, उनकै १० औं पुस्ताका ज्ञानेन्द्र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि विदेशी पुरातनपन्थीको शरण र आडमा १० वर्षको संविधानलाई लत्याउन खोजिरहेछन् ।’

नागरिक अगुवाहरूले संविधान विरोधी गतिविधिहरूको खण्डन गर्दै अहिलेको संसद राजतन्त्र माग गर्ने स्थान नभएको जनाएका छन् । केही सांसदले सीमा बाहिर गएर राजतन्त्र मागिरहेको भन्दै उनीहरुले त्यसलाई संसदीय दस्तावेजबाट हटाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘संविधान संशोधन हुनसक्छ, तर त्यसका लागि प्रक्रियामार्फत् संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ, र पारित हुन संदनको दुई–तिहाइ मत चाहिन्छ । एकाथ सांसदलाई लाग्दैमा संविधानविरुद्धको राजतन्त्र माग गर्ने स्थान होइन, संसद । सीमा बाहिर गएर उठाइएको अनर्गल विषय संसदीय दस्तावेजबाट हटाइनुपर्छ ।’