पूर्वराष्ट्रपति डा। रामवरण यादव भने दलहरुको भूमिकाप्रति सन्तुष्ट देखिँदैनन् । उनी भन्छन्, ‘पार्टीका आआफ्नो बाध्यता होलान, तर त्यसले राष्ट्रलाई ‘सफर’ गर्न दिनुभएन । अब दलहरुले निकासका लागि समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्छ ।’

साथै उनले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई राजीनामा दिएर निकास दिन पनि आग्रह गरेका छन् । प्रस्तुत छ, गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा। यादवसँग अनलाइनखबरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश

कानून व्यवसायीहरु आन्दोलनमा छन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले मुद्दा हेरिरहेका छैनन् । अदालतमा भइरहेको गतिविधिलाई कसरी हेर्नुभएको छ

अदालतको अहिलेको स्थितिले देखाउँछ कि हाम्रा संस्थाहरुको स्वास्थ्य ठीक छैन । हाम्रा संस्थाहरुले राम्रोसँग आफ्नो कर्तव्य पालना गर्न सकिरहेका छैनन भन्ने नै कहिँ न कहिँ देखिन्छ ।

हाम्रो लोकतान्त्रिक इतिहास ८ दशक लामो हो, यो अवधिमा जनचाहनाअनुसार ठूलठूला परिर्वतनहरु भए । म जन्मिँदा राणा शासन थियो । ००७ सालको परिर्वतन हुँदा मेरो उमेर ७÷८ वर्षको थियो, ०१७ सालको प्रतिगमनको प्रत्यक्षदर्शी छु । ०३६ सालमा आन्दोलन, ०३७ सालमा जनमत संग्रह हुँदै ०४६ को परिर्वतन, ०४६ देखि ०६२ सम्म थुप्रै घटना परिघटना भए ।

राजनीतिक दलहरुले लोकतन्त्रलाई सही ढंगले सञ्चालन गर्न सकेनन्, माओवादी आन्दोलन भयो, राजाले हस्तक्षेप गर्न थाले । त्यसबेला गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वले देशमा भइरहेको रक्तपातबाट कसरी जोगाउने, देशमा शान्ति, स्थिरता कसरी कागम गर्ने र लोकतन्त्रलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर सात पार्टी र माओवादी मिलेर आन्दोलन भयो । जनताले साथ दिए र २०६२र०६३ को परिर्वतन भयो ।

माओवादीे शान्ति प्रक्रियामा आयो, हतियार छोड्यो । दुईदुई वटा संविधानसभा चुनाव भए । कसरी संविधान बनाउने भनेर मेरो पनि समन्वयकारी भूमिका रह्यो, किनकी म ९राष्ट्रपति० पदमा थिए । मेरो काम संविधानको पालना गर्ने र गराउने थियो ।

म चाहन्थेँ कि मधेस पनि देशभित्र छ, त्यहाँको समस्या पनि समाधान गरेर जाऊँ । एकातिर गोली चलिरहेको थियो, अर्कोतिर जनताका ९० प्रतिशत प्रतिनिधिले संविधान बनाइसकेका थिए । यो अवस्थामा म पूर्ण खुसी थिइन्, तर आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्दै संविधान जारी भएको घोषणा गरेँ ।

म त एउटा पात्र थिएँ, तर संविधान बनाएका राजनीतिक दलहरुले हुन् । संविधान बनेपछि जनताले चाहेका थिए कि संविधानअनुसार देश अगाडि बढोस् । देशको शासन प्रशासन लोकतन्त्रिकको विधिपूर्वक होस् । देशमा सुशासन होस्, शान्ति होस्, राष्ट्रिय अखण्डता, एकता कायम होस् । यो पृष्ठभूमिमा चुनाव भएर तीन तहमा सरकार बनेको छ । त्यो सरकारले चार वर्ष पूरा गरेर पाँचौं वर्षमा छ । यो चार वर्षमा मूल्यांकन गरौं, हाम्रो देश कसरी गइरहेको छ ।

तपाईंको मूल्यांकन के छ रु

पछिल्लो चार वर्षमा जुन सरकार चल्यो, त्यो सरकारका प्रधानमन्त्रीले प्रणालीलाई आफ्नो मातहतमा राख्ने प्रयास गरे । जबकी लोकतन्त्र ‘सेपरेसन अफ पावर’ अर्थात विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तमा चल्छ । नागरिक स्वतन्त्र हुन्छ, बोल्ने, लेख्ने तथा संगठन गर्ने अधिकार हुन्छ, मिडिया लोकतन्त्रको प्राण हो । त्यसमा पनि संकुचन गर्ने प्रयास भयो ।

यति मात्र होइन, सम्पूर्ण देशबासीको प्रतिनिधि स्थल प्रतिनिधिसभा हो, देशको सबै समस्याको समाधान त्यही खोज्नुपर्छ । जनताको आवाज त्यहीबाट मुखरित हुनुपर्छ । तर दुई अढाई वर्षमा सबभन्दा बढी आक्रमण त्यही भयो । कार्यपालिकाले राष्ट्रपतिको सहयोग लिएर तीन महिनामा दुई पटक प्रतिनिधिसभा भंग गर्‍यो ।

त्यो गैर संवैधानिक हो । तर किन गर्‍यो रु किन भने उ सारा अधिकार आफूमा केन्द्रित गर्न चाहन्छ, जनताको आवाज मुखरित हुने थलो नहोस् भन्न चाहन्छ । अध्यादेशबाट शासन गर्न चाहन्छ । जुन लोकतन्त्रमा स्वीकार्य छैन । तर नागरिक समाज, मिडिया र पाँच राजनीतिक दलले आन्दोलन गरे, अदालतले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य निर्वाह गर्‍यो । संविधान अनुसार व्याख्या गरेर दुबै पटक संसद पुनर्स्थापना गर्‍यो र अहिले लोकतन्त्र ट्र्याकमा छ ।

तर अहिले लोकतन्त्रको एउटा खम्बा अदालतमा विवाद चलिरहेको छ । प्रधानन्यायाधीश मात्र होइन, संसद पुनर्स्थापनाको फैसला गर्ने न्यायाधीशहरुमा समेत प्रश्न उठाउन थालिएको छ ।

संसद पुनस्र्थापना जसका लागि अवरोधको रुपमा आयो, उनीहरुले सबैको राजीनामाको कुरा गरिरहेका छन् । तर समस्या कहाँ छ भने सर्वोच्चको सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशले हिजो संवैधानिक परिषदमा बसेर जुन नियुक्तिहरु गर्नुभयो, त्यसमा प्रश्न उठेको छ । त्यसमा उहाँको भागवण्डा देखिन्छ । त्यति मात्रै होइन, मन्त्री बन्ने बेलामा उहाँको ९भाग० न कहिँ न कहिँ छताछुल्ल भएको छ । अदालतको इतिहासमा यस्तो कहिल्यै भएको थिएन ।

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश जस्ता संस्थाहरुमा लोकतन्त्रको मर्म बुझ्ने मान्छे, नैतिक धरातल उच्च भएको मान्छे चाहिन्छ । इतिहास हेर्नुहुन्छ भने कार्यकारिणीमा रेकर्ड बनाउने मानिसहरु पनि आएका छन्, गलत मान्छे पनि आएका छन् । अमेरिकाकै कुरा गर्नुहुन्छ भने अब्राहम लिंकन, जोन अफ केनेडीहरु पनि आए, ट्रम्प पनि आए ।

ट्रम्पले त चुनावको परिणाम नै अस्वीकार गरे । तर लोकतन्त्रका संस्थाहरु त्यहाँ मजबुत छन् । त्यहाँको चुनाव आयोग, अदालत, उपराष्ट्रपति सारा लोकतन्त्रको बिधिअनुसार चलेकाले लोकतन्त्र बाँच्यो । हाम्रो देशमा ०१६र०१७ सालको डेढ वर्ष र ०४७ पछिको साढे तीन वर्ष बाहेकका उतार चढावका कारण सही ढंगले लोकतन्त्रलाई अभ्यास गर्न पाएका छैनौं ।

अहिलेका नेताहरु मेरै समकालीन छन् । कोही २र४ वर्ष बढीका होलान्, कोही २र४ वर्ष कमका । हाम्रा अग्रजहरु वीपी, गणेशमान, कृष्णप्रसाद, पुष्पलाल, मनमोहनजीहरुको संगत र संस्कृतिले हामीलाई लोकतन्त्रको मर्म बुझे जस्तो लाग्यो । तर मेरो अनुभवले यो नेतृत्वमा लोकतन्त्रको त्यो संस्कार र संस्कृतिको कहीँ न कहीँ कमी देख्छु । यसको अर्थ उहाँहरुको योगदान छैन भन्ने होइन ।

लामो पृष्ठभूमि बाँधेर तपाईले भन्नुभयो, राष्ट्रपति चुक्नुभयो, जसले कार्यकारीमा महत्वाकांक्षा बढायो । त्यसमा न्यायालयको नेतृत्व गरिरहेका व्यक्तिको भूमिका पनि छ भन्ने पनि गरिन्छ । तपाईं पनि त्यसलाई एक हदसम्म मान्नुहुन्छ रु

हामीले संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, विपक्षी दलको नेता, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपसभामुख रहने व्यवस्था गर्‍यौं । विधि निर्माताहरुको मनसाय थियो होला कि माथिल्लो निकायमा बस्ने मानिसहरुको नैतिक धरालत उच्च रहन्छ र विधि विधान अनुसार संस्थाहरु चलाउँछन् ।

तर हामीले ५ वर्षमा पनि यसको अभ्यास नगरी ६ जनाबाट ३ जना भए पनि हुने बनायौं । त्यहाँ प्रधानन्यायाधीश बसेर आफ्नो भागवण्डा लिने काम गर्नुभयो । जबकी अदालत जस्तो पवित्र संस्थाको नेतृत्व सन्त जस्तो हुनुपर्ने हो । जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरुको संस्थाका प्रतिनिधि छैन, प्रतिपक्षी दल पनि छैन, यस्ता काम नगरौं । संविधानमाथि आक्रमण गर्नु गैरसंवैधानिक काम हो, यदि यसलाई संशोधन गर्नु छ भने संसदमा लैजानुस् भनेर सल्लाह दिनुपर्ने हो ।

त्यही संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएका नियुक्तिहरुविरुद्ध रिट पनि गरेको छ । तर १० महिनासम्म सुनुवाइ भएको छैन । रिट इमर्जेन्सी हो, अग्राधिकार दिएर सुनुवाइ गर्नुपर्ने हो । १० महिनासम्म किन प्रधानन्यायाधीशले इजलासमा राख्नुभएन रु जब इजलासमा राखेर आफू नबस्ने भन्नुहुन्छ । फेरि एक न्यायाधीशले पाँच न्यायाधीशको निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न भन्नुहुन्छ । यो सब देखेर तपाईंहरु ९मिडिया० ले प्रश्न गर्नुभयो र नेपाल वार एशोसिएसन र फुलकोर्टले बाइकट गरेपछि प्रधानन्यायाधीश कर्नरमा पर्नुभयो । अहिले लोकतन्त्र र देशको सिस्टमले ‘सफर’ गरेको छ ।

सभ्य समाज निर्माणका लागि आजसम्म लोकतन्त्रको विधि नै शासन प्रशासनको उत्तम विधि मानिन्छ । यसमा प्रमुख संस्थाहरु ९राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश आदि० संविधान अनुसार सबैले आफ्नो दायरामा काम गर्छन् । खेलको नियम अनुसार बाँधिएका हुन्छन् । खेलको नियम पालना गर्नु भएन, फल खेल्न थाल्नुभयो भने कहीँ न कही विकृति आउँछ । अहिले प्लेयरहरुले फल बढी खेल्छन् । सिस्टम हामीले उन्नत ल्याएका छौं, व्यवहार त्यसअनुरुप भएन । आशा गरौं, अभ्यासको क्रममा सुधार हुँदै जान्छ ।

तर अदालतमा चोलेन्द्रशम्शेर जबराको नेतृत्वमा सुधार सम्भव छैन भनेर न्यायाधीशहरु इजलासमा बसेका छैनन् । कानुन व्यवसायीहरुले बहस बहिस्कार गरिरहका छन् र, जबराले राजीनामा दिनुको विकल्प छैन भनिरहेका छन् नि रु

संवैधानिक बाटोबाट जाने हो भनेर उहाँ ९चोलेन्द्रशम्शेर जबरा० ले जुन अडान लिनुभएको छ, त्यसनुसार प्रतिनिधिसभाले महाअभियोगबाट निकास दिनुपर्ने देखिन्छ ।

तर यहाँ कानुनी मात्र होइन, नैतिक प्रश्न पनि छ । राष्ट्रको एउटा संस्था ड्यामेज भइरहेको छ । न्यायिक इतिहासमा कहिल्यै यस्तो भएको थिएन । त्यसैले व्यक्ति आफैंले सोच्नुपर्ने हो कि मैले किन आफ्ना सहकर्मीहरुलाई इजलासमा राख्न सकिनँ रु कहीँ न कहीँ यो मेरो कमजोरी हो भनेर स्वीकार गर्नुपर्छ र मैले अडान लिए भने संस्थालाई थप क्षति हुदै जान्छ । त्यो संस्था प्रधानन्यायाधीशभन्दा ठूलो हो । त्यसैले उहाँ ९जबरा० ले राजीनामा दिएर निकास दिनु सबभन्दा उत्तम हुन्छ ।

मुद्दाको एउटा पक्षले तपाईंबाट न्याय पाउँछु भन्ने विश्वास छैन भन्यो भने बञ्चमा बसेको न्यायाधीशले छोड्ने परम्परा छ भने प्रधानन्यायाधीशमाथि त प्रश्न मात्र उठेको छैन, बहिस्कार नै गरेका छन् । अब उहाँले नैतिक धरातलमा टेकेर संस्था बचाउन सहज रुपमा त्यहाँबाट गइदिनु राम्रो हुन्छ ।

तर उहाँले त म राजीनामा दिन्नँ । म संविधानअनुसार आएको हुँ र जाने बाटो पनि संविधानले नै तोकेको छ भनिरहनुभएको छ ।

उहाँले न्यायाधीशहरुसँग छलफल गरेको तपाईंहरु ९सञ्चारमाध्यम० मार्फत थाहा पाएको छु । थप छलफल पनि होला । आशा गरौं, निकास निस्किएला ।

मैले त भनिसकेँ कि उहाँले थप एक दिन पनि पदमा बस्दा संस्थालाई नै क्षति पुगेको छ । यसले राष्ट्रलाई हित गर्दैन । त्यसैले उहाँले सम्मानपूर्वक त्यहाँबाट गइदिए राम्रो हुन्छ । जानु भएन भने भन्ने कुरै नगरौं । किनकी त्यो ९महाअभियोग० बाटोमा जानु भनेको लामो प्रक्रियामा जानुपर्छ, देश र न्यायालयलाई थप क्षति हुन्छ । स्वयं उहाँलाई पनि क्षति हुन्छ । यस्तो गर्नै हुँदैन ।

राजीनामा दिने नदिने त प्रधानन्यायाधीशको निर्णय हो । तर यो मुद्दा राजनीतिसँग पनि जोडिएको छ । यो मुद्दामा दलहरुको मौनतालाई कसरी हेर्नुभएको छ रु

यो मुद्दा जनस्तरमा गइसकेको छ । जनताको प्रतिनिधि को हो रु देशको पहिलो गार्जियन सरकार हो, अन्तिम राष्ट्रपति । वर्किङ गार्जियन सरकार भएकाले त्यसमा भएका दलहरुले छलफल गरेर निकास दिन समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्छ । पार्टीको आआफ्नो बाध्यता होला, तर त्यसले राष्ट्रलाई ‘सफर’ गर्न दिनु भएन ।

उहाँहरु ९पाँच दल० ले आफ्नो क्षति व्यहोरेर पनि लोकतन्त्रको रक्षाका लागि एक ठाउँमा उभिनुभयो । संसद बचाउन आन्दोलन गर्नुभयो, त्यसका लागि उहाँहरुलाई धन्यवाद छ । अहिले अदालतमा देखिएको समस्या समाधानका लागि पनि ‘ट्रयाक टू डिप्लोमेसी’ बाट सहजीकरण गर्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीजी जलवायु परिर्वतनसम्बन्धी विश्व सम्मेलनमा भाग लिन जानुभएको छ । विश्व समुदायमा आफ्ना कुरा राख्नु पनि पर्छ । तर कार्यबाहक प्रधानमन्त्री र कानुनमन्त्री यहाँ हुनुहुन्छ । उहाँहरुले लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुहरुको टिम बनाएर बार र न्यायाधीशहरुसँग कुरा गर्नुपर्छ र समस्या समाधानका लागि पहल गर्नुपर्छ ।

सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशलाई मेरो सल्लाह छ, आग्रह छ, हामी त आउने जाने मान्छे हौं । राष्ट्र त स्थायी हो । न्यायको मन्दिरलाई पवित्र राख्न कोशिस गरौं र पवित्र मनले सोचेर सम्मानजनक बर्हिगमनको बाटो रोज्नुस् ।