बार्सिलोना । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को निर्वाचन डिसेम्बर १५ तारिखमा हुने भएको छ । १० औं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन डिसेम्बर १९ र २० मा हुने त्यो अगावै निर्वाचन हुने संघले शुक्रबार विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै जनाएको हो ।

तर असन्तुष्ट पक्षको नेतृत्व गरेका अध्यक्षका प्रत्यासी कुल आचार्यले एकतर्फी निर्वाचन मिति घोषणा गरिएको भन्दै विरोध जनाएका छन् ।

अध्यक्ष कुमार पन्तले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संघले प्रस्तुत गरेको मार्गचित्रमा परराष्ट्र मन्त्री डा। नारायण खड्काले दिएको सकारात्मक प्रतिक्रिया र संघका विभिन्न बैठकले गरेका औपचारिक निर्णयहरुको आधारमा निर्वाचन मिति तोकिएको उल्लेख छ । महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको सूची निर्वाचन समितिलाई शुक्रबार नै बुझाइने समेत विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।

महाधिवेशन प्रतिनिधि विवादकै कारणले गत अक्टोबरमा हुने संघको अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन स्थगित भएको थियो । प्रतिनिधि विवाद चुलिएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले संघलाई निर्वाचन रोक्न भन्दै पत्राचार गरेको थियो ।

संघका अध्यक्ष पन्तले परराष्ट्र मन्त्रालयबाट १० सेप्टेम्बरमा पत्र प्राप्त भएपछि मन्त्रालय र संघबीच पटक–पटक औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफल भएको बताएका छन् । ‘केही समय अगाडि म समेत संलग्न भएको वार्तामा परराष्ट्र मन्त्री डा। नारायण खड्कासँग परराष्ट्र मन्त्रालयमा संघको महाविधेशनको बारेमा घनिभूत छलफल भएको थियो,’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘संघले प्रस्तुत गरेको मार्गचित्रमा माननीय मन्त्री ज्यूबाट प्राप्त सकारात्मक प्रतिक्रिया र संघका विभिन्न बैठकले गरेका औपचारिक निर्णयहरुको आधारमा १० औं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी डिसेम्बर १९ र २० मा अयोजना गरिनेछ तथा संघको नयाँ कार्यसमितिको नेतृत्वको लागि निर्वाचन डिसेम्बर १५ तारिखका दिन तोकिएको जानकारी गराइन्छ ।’

महाधिवेशन स्थगित भएपछि पन्त नेतृत्वले आफ्नो कार्यकाल ६ महिना थप गर्दै नोभेम्बर ३० भित्रै निर्वाचन गर्ने बताएको थियो ।

प्रतिनिधि छनोट प्रक्रियामा संस्थापन पक्षसँग असन्तुष्ट बन्दै आएका अध्यक्षका प्रत्यासी कुल आचार्यले प्रतिनिधि ९डेलिगेट्स० छनोटसम्बन्धी विवाद समाधान गरेर मात्रै निर्वाचन गराउनु पर्ने अडान व्यक्त गरेका छन् ।

‘चाँडो भन्दा चाँडो चुनाव हुनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो र हामी चुनावका लागि तयार छौं । तर डेलिगेट्स छनोट सम्बन्धी विवाद, संघका अभियन्ताहरुले परराष्ट्रमा दिएको उजुरी र परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको लिखित निर्देशनलाई सम्बोधन नगरी एकपक्षीय रुपमा चुनावको मिति घोषणा गर्नु गैरजिम्मेवारीपनको उदाहरण हो,’ आचार्यले भने ।

‘गत एनसीसी चुनावमा एमआइएस प्रणालीको व्यापक दुरुपयोग भएको भन्ने उजुरीहरु परेका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले त्यस्ता उजुरीहरुलाई सम्बोधन गरी स्वतन्त्र, निस्पक्ष र विश्वसनीय चुनाव सम्पन्न गर्न आजको आवश्यकता हो ।’

संघका केन्द्रीय सल्लाहकार विश्व आदर्श पण्डितले प्रतिनिधि विवादको टुंगो नलगाई विना सहमति, विना मतदाता नामावली अधिवेशनको मिति तोक्नुको कुनै अर्थ नरहेको बताएका छन् । सामाजिक संजालमा पण्डितले लेखेका छन्, ‘यो विवादले अर्को मिति पनि तोकिन सक्ने खतरालाई निम्त्याउन पनि सक्छ । त्यसैले विचार गरेर ठण्डा दिमागले सोचेर मात्र कदम चाल्न सम्वन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’