जनसेवा न्यूज संवाददाता

२० गते सोमबार संसदीय सुनुवाइका क्रममा प्रस्तावित राजदूत खत्रीले एमसीसीबारे नेपाल र अमेरिका दुवै देशका अधिकारीहरूले भ्रम फैल्याउने काम गरेको दाबी समेत गरे ।

उनले सो सम्झौतालाई इन्डो–प्योसेफिक स्ट्राटिजीसँग जोडेर हेर्न नहुने बताए । प्रस्तावित राजदूत खत्रीले एमसीसी अनुदान भएको र ऋण तिर्नु नपर्ने स्पष्ट पारे । यो सम्झौता दुई मुलुकबीचको पार्टनरसिपमा अगाडि बढ्ने उनको बुझाई थियो । प्रस्तावित राजदूत खत्रीले भने, ‘यो इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटिजी र एमसीसीलाई मिसाएर हेर्ने धेरैजसो कारणले नेपालमा म बुझ्दछु । यो धारणा केही हदसम्म गलत पनि हो । केही हदसम्म चाहिँ यो धारणा नेपाल पट्टीबाट पनि अमेरिकाबाट पनि गल्ती भयो भन्ने अर्को धारणा जस्तो लाग्छ । एउटा नेपालतिरबाट गल्ती भएको मैले के देखेको छु भने–यो अनुदान हो, ऋण तिर्नु पर्दैन । तर पार्लियामेन्टबाट पास हुनुपर्छ । यसो हो भने बिआरआई पनि पार्लियामेन्टबाटै पास गर्नुपर्ने हुन्छ । दुई पक्षबाटै भ्रम फैलिएकोजस्तो देखिन्छ । मैले के देख्नु भने– लिने हो भने पनि प्रष्ट भने हुन्छ । नलिने हो भने पनि प्रष्ट भने हुन्छ ।’

प्रस्तावित राजदूत खत्रीले संसदीय समितिलाई अमेरिकाले एमसीसीबारे पछिल्लो पटक प्रष्ट पारेको पनि बताए ।