काठमाडौँ– चरम गरिबी र मानवअधिकार सम्बन्धी अध्ययनका लागि आएका संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष दूत ओलिभर डि शटरले नेपालको ११ दिने भ्रमण सम्पन्न गरी आफ्नो निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका छन् । उनले मंसीर १३ देखि नेपालको भ्रमण गरेर आज निष्कर्षहरू प्रस्तुत गरेका हुन् ।

उनले नेपालको संविधान विश्वमै प्रगतिशील संविधान भएपनि संविधानले गरेका प्रतिवद्धताहरू कार्यान्वयन नभएको बताए । ११ दिने नेपाल भ्रमणका क्रममा उनले बागमती, कर्णाली, लुम्बिनी प्रदेश तथा प्रदेश २ को भ्रमण गरेका थिए । उनले आफ्नो स्थलगत अध्ययन अवलोकनका साथै संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय अधिकारीहरू, गरिबीबाट प्रभावित मानिसहरू, नागरिक समाजसम्वद्ध संस्थाहरू, विकास साझेदार र संयुक्त राष्ट्र संघीय निकायका प्रतिनिधिहरूलाई भेटेका थिए ।
नेपालले सन् २०१४ देखि सन् २०१९ को बीचमा बहुआयमिक गरिबी १२.७ प्रतिशतमा झारेको छ भने शिक्षा र स्वास्थ्यका सूचकांकमा सुधार आई समग्र मानव विकास सूचकांकमा सुधार आएको छ । यद्यपि अझै पनि उल्लेख्य खाडल रहेको शटरले बताएका छन् ।

‘यी सूचकमा समग्रमा सुधार देखिएपनि महिलाहरू अझै पछाडि छन् । वास्तविक जीवनमा जातको आधारमा छूवाछूत, भेदभाव कायमै रहेको देखिन्छ र गरिबीको निरन्तरतामा यी कारण जिम्मेवार छन्,’ आज संयुक्त राष्ट्रसंघको नेपालस्थित नियोगमा उनले भने, ‘जमिनमा स्वामित्वको मुद्दा अझै कायमै छ । कमैयाहरूको पुनर्वासका लागि पहल भैरहेपनि भूमिहीन दलितलाई यसको लाभ पुर्‍याउने कार्यमा प्रगति हुन सकेको छैन ।’

सरकारको गरिबी निवारणसम्बन्धी नीतिहरू र विप्रेषण आप्रवाहले गरिबी निवारणमा सहयोगी भएको छ । एक चौथाइ गरिबी प्रवासमा रोजगारीका कारण निवारण भएको छ । विप्रेषण नहुने हो भने नेपालमा गरिबी बढ्ने भन्दै उनले नेपामा विप्रेषण निर्यातको १० गुणा र वैदेशिक सहयोगको साढे दुई गुणा बढी प्राप्त भइरहेको बताए ।

‘२०८०–८१ सम्म नेपालको गरिबी ११.५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य हासिल गर्न निकै कठीन छ,’ उनले भने ।

सरकारले गरिब घरपरिवारका लागि सीप तथा तालिम कार्यक्रम आवश्यक पर्ने भन्दै उनले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमजस्ता कार्यक्रमले यसको प्रतिवद्धता अनुसार वर्षमा एक सय दिनको रोजगारीको सुनिश्चितता गर्न नसकेको बताए ।

८० प्रतिशत कामदार अनौपचारिक क्षेत्रमा आवद्ध रहेको र त्यहाँ न्यूनतम ज्यालाको सुनिश्चितता गर्ने कानुन कार्यान्वयन गर्न सरकार असमर्थ रहेको अवस्थामा उनीहरूमाथि शोषण हुनसक्ने शटरको भनाइ थियो ।

‘अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारले पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्नुपर्छ, तर अहिलेसम्म उनीहरूलाई आवद्ध गर्ने कुनै योजना देखिदैंन,’ शटरले अगाडि भने । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले नेपाल, बंगलादेश, लाओस् लगायत मुलुकलाई अल्पविकसितबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गरेको एक सातापछि संयुक्त राष्ट्रसंघीय विशेष दूत नेपाल आएका हुन् ।

उनले विपन्न र आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिकोणले वञ्चितिकरणमा परेका समुदायसँग भेटेका थिए । धेरैजसो भूमिहीन र आफ्ना छोराछोरीलाई विद्यालय पठाउन संघर्षरत थिए । लामो समयदेखि विभेदमा रहेका दलित, मधेशी, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिलाहरूसँग भेटेका थिए । उनले असमानताका कारण नेपाली समाजमा एउटा ठूलो तप्का विपन्न रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

पितृसत्तात्मक समाजका कारण महिलाहरू पिछडिएको अवस्थामा रहेको र उनीहरूको ज्याला (आम्दानी) पुरुषकोभन्दा ३० प्रतिशत कम रहेको भन्दै उनले १९.७ प्रतिशत महिलासँगमात्र घरजग्गाजस्ता पारिवारिक सम्पत्ति रहेको बताए । त्यस्तै पुरुषको तुलनामा महिलाको साक्षरता दरमा १७.५ प्रतिशतको खाडल रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

परिवारमा गरिबीका कारण बालबालिकाहरूले पनि वञ्चितिकरणको अवस्था सामना गर्नुपरिरहेको र नेपालमा १० लाख बालबालिकाले काम गर्नुपरिरहेको र ग्रामीण क्षेत्रमा त्यसको पाँच भाग ग्रामीण क्षेत्रमा छन् ।

शटरले सम्पत्तिमा समान अधिकारको आवश्यकता औंल्याएका छन्, धनी परिवारमा पाँच प्रतिशत बालबालिका काम गर्छन् भने गरिब परिवारमा २० प्रतिशत बालबालिकाले काम गर्दै आइरहेका छन् । सरकारले जातिय विभेद, पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना, बालविवाहलाई सम्बोधन गर्दै गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिन उनले आग्रह गरेका छन् ।