माओवादी केन्द्रका नेता राम कार्कीले महाधिवेशनमा पूरक प्रस्ताव पेस

काठमाण्डौ – नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता राम कार्कीले महाधिवेशनमा पूरक प्रस्ताव पेस गर्नुभएको छ ।

प्रस्तावमा पुँजीवादी विकासको चरणमा पुगेपछि युद्ध अपरिहार्य बन्न जाने र यसबाट बच्ने चिनियाँ प्रयास प्रशंसनीय भएको उल्लेख गर्दै नेपाल पनि यही मोडलमा जानुपर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै उदाउँदो चीनलाई घेर्ने संयुक्त राज्य अमेरिकाको रणनीति अन्तर्गत उसले भारतसँग सबै प्रकारको गठबन्धन गरिरहेको भन्दै शीत युद्धको सङ्घारमा नेपालले बुद्धिमतापूर्वक दीर्घकालीन नीतिहरू अख्तियार गर्न नसकेमा भविष्य भयावह हुने निश्चित रहेको पनि कार्कीले उल्लेख गर्नुभएको छ । नेपालको मुख्य लडाइँ पुँजीवादसँगको भएको र यसमाथिको विजयबाट समाजवाद नै प्राप्त हुने कार्कीले उल्लेख गर्नुभएको छ ।

यस्तै पार्टीका सम्मेलन, बैठक, अधिवेशन र महाधिवेशनहरू नीति प्रधान कार्यक्रम बनाउनुपर्ने र मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवादकै पनि थप अध्ययन, छलफल र व्याख्या गर्नुपर्ने कार्कीले बताउनुभएको छ ।

कम्युनिस्ट पार्टी प्रभावी नभएको देशका विश्वविद्यालयहरूमा कम्युनिस्ट सिद्धान्त, विचारधारा, राजनीतिक दर्शन आदिको विषयमा छलफलहरू हुने गरेको तर नेपालमा छलफल हुन छाडेकोमा कार्कीले चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । जनयुद्धले गर्दा स्थापित भएका मूल्य, सदाचार, सामूहिकता आदिमध्ये कतिपय मानवीय सम्पदाहरूको क्षय हुँदै गएको भन्दै मुद्दाहरूको संरक्षण र संवर्द्धन गर्नु माओवादीको कर्तव्य भएको कार्कीले बताउनुभएको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ुप्रचण्डु को राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि अहिले विभिन्न २५ वटा समूह बनाएर छलफल भइरहेको छ ।

यस्तो छ पूर्णपाठ–

केही पूरक, केही नविन धारणाहरु
– पार्थ राम कार्की
अस्थिरता, असमानता र स्वेच्छाचारिता पुँजीवादको नैसर्गिक र स्थायी चरित्र हो । यी सबै हुँदा हुँदै पनि पँुजीवाद हाम्रा अग्रज माक्र्सवादीहरुले अपेक्षा गरे अनुसार समाजवादी क्रान्तिद्वारा प्रतिस्थापित हुन सकेन । अहिलेसम्म विश्व पुँजीवादी व्यवस्थामा आएका संकटहरुलाई टार्न पुँजीवाद सफल देखिएको छ । नयाँ नयाँ भुगोलमा विचरण गरेर तथा आफ्नो स्वरुप, ढाँचा र तरिकाहरुलाई हेरफेर गरेर पुँजीवादी संकट क्रान्तिकारी संकटमा फड्को हान्नबाट रोकिएको छ । यसमा धेरै हदसम्म त समाजवादी आन्दोलनको कमजोरीहरुले काम गरेको छ ।

गत केहि दशकदेखी विश्व पुँजी व्यवस्था लगातार संकटमा फस्दै गएको छ । संकटको प्रकृति अभुतपूर्व र गम्भिर छ । फ्रेडरिक एंगेल्सको जिवनको अन्तिम वर्षदेखि अक्टोबर क्रान्तिसम्मको अवधिमा यस्तै गम्भिर प्रकृतिको संकटको साक्षी विश्व इतिहास बनेको थियो । तत्कालीन संकटलाई क्रान्तिकारी संकटमा फेर्न कार्ल काउस्की, रोजा लक्जम्बर्ग, भ्लादिमिर इल्यीच लेनिन, लियो जोगीच, कार्ल लिब्क्नेथ, लियोन ट्रटस्की आदि बीच चलेको सैद्धान्तिक वैचारिक संघर्षले अहम् भुमिका निर्वाह गरेको थियो । आजको संकट समाधान गर्ने पुँजीवादी पण्डितहरुको प्रयत्न निरर्थक बन्दै गइरहेको छ । पुँजीवादसँग विचरण गर्नका निम्ति नयाँ भुगोल बाँकी छैन । संरचनागत परिवर्तनका निम्ति पुँजीवादी शिविरका विभिन्न शाखाहरुबाट भैरहेको प्रयत्नले पनि खासै असर देखाउन सकेको छैन । दुःखका साथ कबुल्नै पर्छ यस्तो महत्वपूर्ण बेला समाजवादी शिविर शान्त देखिन्छ । लेनिन, रोजा र एन्टेनियो ग्राम्सी जस्ता बौद्धिक क्रान्तिकारी जोधाहाहरु कहीँ कतै देखिँदैनन् । संकट विभिन्न रुप र भंगीमा प्रकट भइरहेतापनि नयाँ विश्व व्यवस्था निर्माण गर्न चाहिने वैचारिक बीजको राम्रो गोडमेल हुन नसक्नु नै यसको प्रमुख कारण हो । हाम्रो पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष क। प्रचण्डले यही मर्मलाई निरन्तर प्रकट गर्दै आउनु भएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिः
सोभियत संघको विघटनपछि केही कालका निम्ति एक ध्रुवीय विश्वको सम्भावना बढेर गयो । तर, चाँडै नै संयुक्त राज्य अमेरिकाको खस्कदो आर्थिक स्थितिले बहुध्रुवीय विश्वले आकार लिन थाल्यो । वैचारिक, सैद्धान्तिक रुपमा विश्व पुँजीवादी व्यवस्थालाई चुनौती दिने अर्को ध्रुव टड्कारो रुपमा देखा परिसकेको स्थिति छैन । तर, यो अवधीमा विश्वको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनलाई नै हेरफेर गर्न सक्ने केही महत्वपूर्ण आर्थिक, राजनीतिक र सामरिक विकासहरु भएका छन् । विश्व पूँजीवादी अर्थतन्त्रको प्रादुर्भाव पूर्व संसारकै धनको भकारी भनेर चिनिने चीनको आर्थिक पुनरोदयले विश्वकै शक्ति सन्तुलनलाई प्रभावित पारेको छ । स्मरणीय छ कि पलासीको युद्धमा पराजित भएपछि नै विश्वकै प्रमुख धनी मुलुक भारत उपनिवेश बन्न पुग्यो र भारतको निर्वाध लुटपछि नै बेलायतले प्रतिद्वन्द्वी जर्मन र फ्रान्सलाई उछिनेर १ नम्बर साम्राज्यवादी देश बन्न गएको हो । यसरी किनारामा धकेलिएको भारत र अफिम युद्धपछि निर्णायक रुपमा निर्धो मुलुक बन्न पुगेको चीन अब किनाराका देश रहेनन् । कुनै समय एसियाको पछौटे मुलुक मानिने यी दुई देशहरु विश्व पुँजीवादी अर्थतन्त्रको केन्द्रमा उपस्थित हुन भरमगदुर प्रयास गरिरहेका छन् ।

पूँजीवादी विकासको जुन चरणमा पुगेपछि युद्ध अपरिहार्य बन्न जान्छ यसबाट बच्ने चिनियाँ प्रयास प्रशंसनीय त छ तर भविष्यले चीनलाई कुन प्रकारको रणनीति अख्तियार गर्न वाध्य पार्ला त्यो भने अनिश्चित छ । जे होस् कतिपय माक्र्सवादी अर्थशास्त्रीका अनुसार विश्व पुँजीवादलाई विचरण गर्न अब कुनै नयाँ भूगोल बाँकी छैन । त्यसैले त्यसको अन्त्य पनि मुख्यतः चिनीयाँ, भारतीय, ब्राजीलियन र इण्डोनोशीयाली कामदार वर्गकै बलमा सम्पन्न हुनेछ । यहि हांचमा नेपाली उत्पीडित वर्ग पनि सामेल हुनु पर्दछ ।

घरेलु परिस्थितिः
संघर्षरत दुई वर्गमध्ये कुनै एक वर्गको निर्णायक जित नभएको स्थितिमा नेपाल रुमलिइरहेको छ । उँदाउदो चीनलाई घेर्नेसंयुक्त राज्य अमेरिकाको रणनीति अन्तरगत उसले भारतसँग सबै प्रकारको गठबन्धन गरिरहेको छ । आफ्नो कुनै दीर्घकालीन रणनीति निर्माण गर्न असमर्थ हाम्रो नेपाल चीन र भारतबीच अवस्थित छ । सित युद्धको संघारमा हामीले बुद्धिमतापूर्वक देश र जनताको हित हुने तत्कालीन र दीर्घकालीन नीतिहरु अख्तियार गर्न सकेनौं भने हाम्रो भविष्य भयावह हुने निश्चित छ ।

सामन्तवादको निर्णायक उच्छेद नहुँदै नेपालको नशा नशामा दलाल पूँजीवादका विशालु प्रभावहरुको विस्तार भयो । हाम्रो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, साँस्कृतिक र शैक्षिक नशाहरुबाट सामन्तवादको विष नउत्रदै दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादका विषहरु फैलिए । समय र परिप्रेक्षअनुसार पुँजीवाद बिभिन्न मायावीरुपमा प्रकट हुने गर्दछ । हामी के कुरामा ढुक्क हुनु पर्छ भने हाम्रो मुख्य लडाईं पुँजीवादका विरुद्ध हो र यसमाथिको विजयबाट प्राप्त हुने समाजवाद हो । दलाल पुँजीवाद समाप्त गरेर राष्ट्रिय पुँजीवाद कायम गर्ने सोच भनेको यथास्थितमै रमाइरहने सोच हो ।

आगामी कार्यभार
अन्तर्राष्ट्रिय वर्गसंघर्षको सबैभन्दा जेलिएको गाँठो एसियातर्फ सर्दैछ भने जनयुद्धको क्रममा गरिएको संश्लेषण र हिंजोसम्म किनाराका देश मानिने चीन र भारतको आर्थिक तथा राजनीतिक उदयले यो वैचारिक राजनीतिक हाँक हाम्रा निम्ति ध्यान दिनुपर्ने होइन जोड दिनुपर्ने कार्यभार बन्न गएको छ ।

माओत्सेतुङले हामीलाई सिकाउनु भएको छ कि ज्ञान आकाशबाट खस्दैन । ‘उत्पादनको निम्ति संघर्ष, वर्गसंघर्ष र वैज्ञानिक प्रयोग’ उहाँले स्रोतको रुपमा औंल्याउनु भएको यी तीन क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेर नयाँ विचारको कुरा गर्नु काल्पनिक उडान हुनसक्छ । तर, त्यस्ता उडानले आजको विश्वको कार्यभार पूरा गर्न सकिँदैन । माओको यही शिक्षाको पनि पुनःअध्ययन र पुनःव्र्याख्या हुन जरुरी छ । हाम्रो विनम्र राय के छ भने वैज्ञानिक प्रयोग भन्नाले प्रकृति विज्ञानका निम्ति तयार पारिएका प्रयोगशाला मात्र बुझिनु हुन्न ।

समाजमा गरिने सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक प्रयोगहरूलाई पनि वैज्ञानिक प्रयोगशालाकै कोटीमा राखिनुपर्छ । यसैले हाम्रा सम्मेलन, वैठक, अधिवेशन र महाधिवेशनहरू नीति प्रधान कार्यक्रम बनाइनु पर्दछ । माक्र्सवाद, लेनिनवाद, माओवादको आलोकमा समाज, इतिहास, अर्थतन्त्र, राजनीति आदिको थप अध्ययन, थप छलफल, थप व्याख्या गर्नुसँगै माक्र्सवाद, लेनिनवाद, माओवादकै पनि थप अध्ययन, थप छलफल, थप व्याख्या गरिनुपर्दछ । यो क्रम घट्दो रूपमै सही विश्वविद्यालयहरूमा चलिनै रहेका छन् । तर, जुन समाजमा वर्गसंघर्ष तीब्र छ, त्यहाँ यस प्रकारको अध्ययन, अनुसन्धान र व्याख्याको काम अत्यन्त न्यून रुपमा मात्र भएको छ । आरोप त यहाँसम्म लाग्ने गरेको छ कि कम्युनिष्ट पार्टी प्रभावी रहेको ठाउँमा विचार, कला र चेतनाका अन्य शाखाहरूमा सिर्जनात्मक काम प्राथमिकता मै पर्न छोडेका छन् । रमाईलो कुरा जुन मुलुकमा कम्युनिष्ट पार्टी प्रभावी छैन, त्यहाँका विश्वविद्यालयहरूमा भने सिद्धान्त, विचारधारा, राजनीतिक दर्शन आदिको विषयमा छलफलहरू हुने गरेको पाइन्छ ।

कम्युनिष्ट पार्टी प्रभावी रहेको समाजमा पनि सैयौं फूलहरू फुल्छन् भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्नु जरुरी छ । सिद्धान्त र राजनीतिको सन्दर्भमा हुने वादविवादमा हाम्रो पार्टीका लाखौं सदस्यहरूलाई सहभागी गराउनु हाम्रो प्रमुख दायित्व हो । चीन र भारतका अरबौं जनताको केन्द्रमा रहेको लाखौं नेपाली जनताको बीच चल्ने यो बहसले ती अरबौं जनताको ध्यान वैचारिक विकासको यो मुद्दातर्फ निश्चय नै आकर्षित गर्नेछ । दोस्रो र महत्वपूर्ण कुरा लाखौं नेपाली कम्युनिष्टहरूको बीचमा चल्ने त्यो वादविवाद, प्रतिवाद र छलफलले उत्पन्न गर्ने उर्जाको बलमा हामी हाम्रा प्रगतिशिल कार्यक्रमहरू लागू गर्न सक्षम हुनेछौं ।

नेपालको यातायात व्यवस्थालाई कसरी समाजवादी यातायात व्यवस्थामा फेर्ने भन्ने बहसकाबीच सिण्डिकेट समाप्त पार्ने कार्यक्रम सरकारले सुरु गरेको भए परिणाम विल्कुलै बेग्लै आउने थियो । नेपालको शिक्षालाई कसरी जनवादी र वैज्ञानिक बनाउन सकिन्छ रु हाम्रा पाठ्यक्रमहरूमा जमेर बसेको ‘आस्था, जात व्यवस्था, पितृसत्ता र जडसुत्र’लाई फेरेर समाजवादी सोच र प्रणालीलाई कसरी प्रभावी बनाउने भन्ने बहसकाबीच सरकारले जनपक्षीय शिक्षा नीति र कार्यक्रम अगाडि सार्यो भने मात्र हामीले शिक्षामा चाहेको परिवर्तन ल्याउन सक्छौं । नेपालमा चलेको महान् जनयुद्धले प्रजनन् गरेका मूल्य, सदाचार, आत्मबलिदान, सामूहिकता आदिमध्ये कतिपय मानवीय सम्पदाहरूको क्षय हुँदै गएपनि गणतन्त्र, संघीयता, समावेशी प्रजातन्त्र जस्ता मूर्त राजनीतिक नाराहरू अहिले पनि नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा मडारिइरहेका छन् । नेकपा माओवादी बाहेक अन्य क्रियाशिल राजनीतिक पार्टीहरू यी तिनैवटा राजनीतिक प्रवर्गसँग सैद्धान्तिक विमति राख्ने पार्टी हुन् । आज यी मुद्दाहरूको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्नु माओवादीको केबल चाहनामात्र होइन बाध्यता पनि हो ।

यी मुद्दाहरूमा तलवितल पर्नासाथ माओवादीका अस्तित्वमाथि प्रश्न खडा हुन्छ । हरेक क्रान्तिले आफूलाई नयाँ पदावलीहरूमा अभिव्यक्त गर्दछ । संघर्षका भीषण कालहरूमा नयाँ पदावलीहरूले जन्म लिन्छन् र कतिपय प्रचलित र पुराना पदावलीहरूले पनि नयाँ अर्थ धारण गर्दछन् । गणतन्त्र, संघीयता र समावेशी प्रजातन्त्र नेपालको मौलिक क्रान्तिले सिर्जना गरेका जैविक पदावलीहरू हुन् । भलै सदियौंदेखि शब्दभण्डारमा यिनिहरूको अस्तित्व थियो । तर, आज जनयुद्धले नयाँ अर्थहरू यी पदावलीमा जोडिदिएका छन् ।

गणतन्त्र
हाम्रो गणतन्त्र चीन, भारत वा अन्य कुनै पनि देशको गणतन्त्रभन्दा मौलिक रूपले भिन्न छ । कतिपय मुलुकमा राजा, महाराजाहरूको आपसी कलहले गणतन्त्र स्थापना भएका छन् भने कतिपय मुलुकमा विदेशी हस्तक्षेपपछि गणतन्त्र स्थापना भएको छ । नेपालमा भने शैकडौं वर्षदेखि अन्याय, दमन, आक्रमण आदिका विरुद्ध श्रमजीवि जनताले चलाएको संघर्षको विकसित मूर्तरूप नै गणतन्त्र बन्न पुग्यो ।

हाम्रो गणतन्त्र जात व्यवस्था विनाश गर्ने प्रभावी हतियार बनेर विकसित हुनुपर्दछ । हाम्रो गणतन्त्रले पितृसत्तात्मक सोचलाई क्रमशः निर्मुल गर्दै जानुपर्दछ । हाम्रो गणतन्त्रले परम्परा, स्वायत्तता आदिको मुखुण्डो लगाएर बाँचिरहन चाहने जडतालाई समाप्त गर्न सक्नुपर्दछ । राजनीतिक रुपमा स्थापित भएको गणतन्त्रलाई हाम्रो विद्यालयमा, कामका विभिन्न क्षेत्रहरूमा ९यहाँसम्म कि घरमा० विस्तार गर्न, विकसित पार्न चुक्यौं भने हाम्रो गणतन्त्रले आफ्नो अर्थ, मूल्य र ग्राह्यता गुमाउनेछ । हाम्रो शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, उद्योग नीतिहरूमा गणतन्त्र टड्कारो भएर देखा पर्नुपर्दछ । हाम्रो देशमा सामाजिक जीवनको हरेक क्षेत्रमा गणतन्त्रको विस्तार, विकास र सम्बद्र्धन गर्न हामी प्रतिबद्ध बन्नु पर्दछ । नागरिकहरुको तहमा गणतन्त्रको उपादेयता र औचित्य पुष्टि गर्दै यसबाट प्राप्त भएको परिवर्तनको अनुभूति गराउन सक्नुपर्दछ ।

संघीयता
नीति निर्माणमा जनताको विशेषतः उत्पीडित हिस्साको सहभागीता सुनिश्चित नभएसम्म प्रजातन्त्रको सर्वाङ्गीण विकास हुन सक्दैन । चौरमा, चौतारामा, विद्यालय परिसरमा, गुन्द्री, राडीपाखी आदिमा बसेर कुलो, कुलेसो, पुलपँधेरा, बाटोघाटो, स्वास्थ्यकेन्द्र, विद्यालय आदिबारे नीति निर्माण गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले संघीयतालाई आफ्नो राजनीतिक मुद्दा बनाएका हौं । यो निर्धन मुलुकका जनप्रतिनिधिहरू करोडौंको गाडीमा सवार भएर न्वारान, पास्नी, जन्मदिन मनाउने आतिथ्य सत्कार गरुन् भन्ने उद्देश्य हाम्रो कदापि थिएन । संघीयताले बजेटको एउटा हिस्सा स्थानीय तहमा त ल्याईदियो तर, त्यसको विचरण र अनुगमनको संयन्त्र तयार हुन सकेको छैन । अर्थात्, मजदुर–किसान जस्ता आधारभूत तहका जनताको निगरानी ती विकास निर्माण आदिमा कायम हुन नसक्दासम्म हाम्रो संघीयता जनतालाई पीडा प्रदान गर्ने ‘बुख्याँचा’ सावित हुनेछ ।

समावेशी प्रजातन्त्र
निश्चित समयमा शासकवर्गको विचारधारा नै शासकीय विचारधारा रहन्छ भन्ने इतिहासमा पटक– पटक प्रमाणित भएको सत्य हो । बौद्धिक सम्पदा माथि, ज्ञान माथि एउटा सानो समुदायको आधिपत्य कायम रहने र तिनैको विवेकले, दयाले प्रदान गरिने सिदा–दानले उत्पीडित वर्गको मुक्ति न कहिल्यै भएको थियो न कहिल्यै हुनेछ । लाखौं दलित, लाखौं लोपउन्मुख जनजाती, करोडौं महिला आदिको बीचबाट १०र२० जना आज्ञाकारी खोजेर तिनलाई दिइने पद, विभूषण, सुविधालाई समावेशी प्रजातन्त्रको मुलम्मा ९ष्लित० चढाउने चटके राजनीतिलाई विदा दिएर उत्पीडितहरूको मुक्तिका निम्ति आवश्यक नीति निर्माणमा स्वयम् उत्पीडितहरूकै सहभागीता सुनिश्चित गर्ने प्रजातन्त्र हाम्रो समावेशी प्रजातन्त्र हो । तथाकथित माथिल्ला तहहरूमा पाँच जना दलितलाई टिपेर प्रजातन्त्रको डङ्का गर्ने परिपाटीलाई पूर्णतः रोक लगाएर सिङ्गो दलितको मुक्तिको निम्ति जात व्यवस्थालाई विनाश गर्ने नीति बनाउनु र त्यसमा सम्पूर्ण उत्पीडित तप्कालाई विश्वस्त पार्नु हाम्रो कार्यभार हो । हामी यो कार्यभार पूरा गर्न सम्पूर्ण पार्टी पंक्तिलाई परिचालन गर्नेछौं ।

उन्नत गर्नैपर्ने वैचारिक सैद्धान्तिक प्रश्न
उत्पीडितहरुको मुक्तिको सैद्धान्तिक वैचारिक हतियार माक्र्सवाद हो भने माक्र्सवादको भौतिक शक्ति सर्वहारा वर्ग हो । नेपालको अर्थमा उत्पीडित वर्ग र जात व्यवस्थाद्वारा उत्पीडित बनाइएका समुदाय । निरन्तर साँध लाइरहनु पर्ने वैचारिक हतियारमा खिया लाग्न लागेको अवस्थामा वैचारिक बहसको थालनी हाम्रो ‘दुम्ला दस्तावेज’ को पुनर् अध्ययन, पुनर् ब्याख्या र संसोधन ९हामी कहाँ संसोधन शब्द प्रति अरुचि छ० बाट हुन सक्दछ । दुम्ला दस्तावेजले उठाउन खोजेको मुख्य विषय क्रान्तिकारी आन्दोलनको निरन्तरता र संक्रमणकालिन सत्ता कै प्रश्न हो ।

राजनीतिक सत्ताको प्रश्नमाथि विचार गर्दा माक्र्सवादीहरुले माक्र्स र एङ्गेल्सले पेरिस कम्युनप्रति व्यक्त गरेका धारणाहरुलाई दिशा निर्देशका रुपमा लिँदै आएका छन् । माक्र्सका मेधावी उत्तराधिकारीहरुको रुपमा स्थापित लेनिन, रोजा लक्जम्वर्ग, यहाँसम्म कि माओले समेत राजनीतिक सत्ता उत्पीडित वर्गहरुको स्वयम् संगठन ९क्भाि यचनबलष्शबतष्यल० को हातमा जानुपर्ने जिकिर गरेका छन् । अराजकतावादीहरुको बाहुल्यता रहेको पेरिस कम्युनलाई माक्र्स र एङ्गेल्सले समाजवादतर्फको यात्राको संक्रमणकालिन आदर्श सत्ताको रुपमा प्रशंसा गर्नुले यही सत्यलाई उजागर गर्दछ । परिस्थितिजन्य वाध्यताको नाममा पार्टीले सत्तामा हाली मुहाली जमाउनु पूर्व बोल्सेविक क्रान्तिमा पनि सत्ता मजदुर, किसान, सिपाही सम्मिलित सोभियतकै हातमा रहने लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो । पछिल्लो कालमा सत्तामा आम मजदुर किसानको निगरानी र नियन्त्रण कायम गराउने प्रयास चिनमा चलेको महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्तिमा परिलक्षित भएको थियो । यसलाई सैद्धान्तिक रुपमा अझ उन्नत ढंगले अथ्र्याउने ९क्ष्लतभचउचभतबतष्यल० काम भने माक्र्सवादका विलक्षण सिद्धान्तकार एन्टिनियो ग्राम्सीले गरेका छन् ।

पुँजीवादी संसद् अवसरवाद कोरल्ने मुहान हो भन्ने रोजा लक्जबर्गको भनाईसँग लेनिनलगायत सबै माक्र्सवादी क्रान्तिकारीहरु सहमत छन् । सुँगुरको खोर सफा गर्न खोरमा जानै पर्छ भन्ने मान्यतासँग पनि माक्र्सवादलाई प्रयोगाश्रीत विज्ञान (भ्mउष्चष्अब िक्अष्भलअभ० मान्ने सच्चा कम्युनिष्टहरुले विमति जनाउन सक्दैनन् । यसरी पुँजीवादी संसद्मा पठाइएका क्रान्तिकारीहरुलाई अवसरवादबाट जोगाउने काम पार्टीले गर्नुपर्दछ । तर, सिंगो पार्टी मुल नेतृत्वसहित संसद्मा गएपछि यसलाई अवसरवादबाट जोगाउने संयन्त्र कुन हो रु यो प्रश्न हाम्रो सन्दर्भमा मुख बाएर खडा भएको छ । विश्वका सबै प्रायः विवेकशील माक्र्सवादीहरु यो निष्कर्षमा पुग्दैछन् कि आम जनताको स्वतन्त्रता र सक्रिय सहभागिताको अभावमा नै सोभियत संघको पतन भएको हो ।
श्रमजीवी जनताको जिवन्त सक्रियतामाथि बन्देज लगाउने कुनै पनि राजनीतिक प्रणालीको आयु लामो हुँदैन । दार्शनिक रुपमा मार्क्सवादीहरु भौतिकवादी एकतत्ववादबाट निर्देशित हुन्छन। राजनीतिक रुपमा भने भौतिकवादी एकतत्ववादले साम्यवादको यात्राको खास चरणसम्म बहुलतालाई स्वीकार गर्न निर्देशित गर्दछ । यसको व्यवहारिक अर्थ हो सत्ता मजदुर किसानलगायत उत्पीडित वर्गको निगरानी र नियन्त्रणमा रहनु पर्दछ । मजदुर, किसान, विद्यार्थी, बुद्धिजिवी, महिला लगायत उत्पीडित शिविरका जनवर्गलाई सम्पूर्ण रुपले पार्टीले नियन्त्रण गर्ने नेपाली कम्युनिष्टहरुको साझा अभ्यासले दिने परिणाम हाम्रो अगाडि स्पष्ट छ ।
दशकौंदेखि शिक्षामा सुधार ल्याउन गरिनुपर्ने आन्दोलनबाट विद्यार्थी संगठनहरु टाढा छन् । किसानहरु सडकमा चुपचाप दुध बगाउँछन् तर आन्दोलनका लागि अगाडि आउँदैनन् । महिला संगठनको नीति र नेतृत्व कस्तो रहने भन्ने निर्णय पार्टीमा हावी पुरुषहरुबाट हुने गरेको छ । यो भन्दा पनि गम्भीर कुरा त नेकपा एमालेको कथित जनताको बहुदलीय जनवाद भन्ने कार्यक्रम अगाडी आएसँगै वन जंगल, खानेपानी, विद्यालय, स्वास्थ्य सेवा लगायत समुदायका सबै सम्पदाहरुमाथि पार्टीको वर्चश्व कायम गर्ने अभियान चलाइयो । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुले सेकताप गरेको यही अभियानका कारण आज जनसमुदाय निरिह र मौन बनेका छन् । उनीहरुको जिवन्त गतिविधिलाई सामान्यतया एमालेको र छिटफुट रुपमा अरु पार्टीहरुको नियन्त्रणमा बन्दी बनाईएको छ । किसान एउटा हलोको निम्ति, मजदुर आफ्नो बालबालिका सरकारी विद्यालयमा दाखिल गर्नका निम्ति, सामान्य गृहस्थी घरमा धारा जडानका निम्ति, पार्टीका कर्ताधर्ता सामु झुक्न बाध्य छन् । यी सबै कारणहरुले गर्दा कम्युनिष्ट पार्टी र यसका नेताहरुमा बढ्दो उपभोक्तावाद र त्यसलाई पुरा गर्न अपनाइने राजनीतिक अवसरवाद अनियन्त्रित बनेको छ । यो स्थितिमा सत्तामा पार्टी होइन जनवर्गका स्वयंसेवी संगठनहरु पठाउने विधि नै सर्वोत्तम विधि हो । तर, हाललाई यो असम्भव नभएपनि अत्यन्त कठिन छ । यदि यो नीति लागु गर्न सम्भव छैन भने हामीले अर्को कारगर नीति तर्जुमा गर्नैपर्दछ जसले गर्दा पार्टी र यसका नेताहरु जनसमूहको निगरानी र नियन्त्रणमा रहुन् । यसको निम्ति पार्टी जनवर्गलाई केवल वैचारिक रुपमा नेतृत्व गर्नमा सीमित बन्नु पर्दछ ।

पार्टीले कज्याएका जनवर्गले पार्टीलाई अवसरवादबाट रोक्ने बाँधको रुपमा काम गर्न कदापी सक्दैन । त्यसैले जरुरी छ जनताको पहलकदमीलाई स्वतन्त्र बनाइयोस् । माक्र्सवादको भौतिक शक्ति सर्वहारा वर्ग हो । हाम्रो सन्दर्भमा पौरखी मजदुर किसान र जात व्यवस्थाद्वारा स्थायी उत्पीडित बनाईएका तथाकथित दलितहरु नेपाली मार्क्सवादका भौतिक शक्तिहरु हुन् । यस अर्थमा नेपालको समाजवादी क्रान्तिलाई अगाडि बढाउन जात व्यवस्थालाई समाप्त तुल्याउने कार्यक्रम सर्वाधिक सहयोगी बन्न सक्नेछ । मजदुर, किसान आदिसँग दलितको ठूलो हिस्सालाई क्रान्तिको आधारभूत शक्तिको रुपमा अगाडि नबढाएसम्म संसद्वादमा भासिएको कम्युनिष्ट पार्टीको आफ्नै मुक्ति सम्भव छैन । जनतालाई मुक्त गराउने कुरा त धेरै टाढाको विषय हो ।

हाम्रो बाटो, मूल बाटो
शोषक, उत्पीडकहरुको प्रभुत्व र शासन कायम राखी राख्न पुँजीवादले बिभिन्न मायावी रुप लिने गरेको छ र नयाँ नयाँ भूगोलमा विचरण गर्ने गरेको छ । आफ्ना हितका निम्ति पुँजीवादले सामन्ती मूल्य मान्यता मात्र हैन बर्बर युगका मान्यताहरुलाई पनि जोगाएर आफ्नो हितमा उपयोग गर्ने गर्दछ ।

अंग्रेजहरुको लामो शासनपछि पनि भारतमा जात व्यवस्थालगायत सामन्तवादका बिभिन्न मूल्य र मान्यतालाई कायम राखि रहनुले यही सत्यलाई प्रमाणित गर्दछ । पुँजीवादसँगको यो लडाइंमा संघर्षको स्वरुप कस्तो रहला भन्ने कुरा कुनै खास वर्गको छनौटको विषय हैन । हामी कम्युनिष्टहरु शान्ति, समानता, खुसीयाली र समृद्धिको पक्षमा छौं । तर, ताली एक हातले बज्दैन । पुँजीवाद भनेको कुनै स्थुल प्रणाली मात्र हैन शोषण, भेदभाव, दमन हिंसा पुँजीवादका चारित्रिक लक्षणहरु हुन् । पुँजीवाद रहेसम्म यी सामाजिक खराबीहरु कायमै रहनेछन् । समाजवादी नेपालका निम्ति हामी यति मात्र भन्न सक्छौं हाम्रो संघर्षको स्वरुप अहिंसात्मक तर, जुझारु प्रकारको रहनेछ ।

हामी हाम्रो गतिविधिलाई चुनाव लड्ने र सरकार बनाउने सीमाभित्र बन्दकी बनाउने छैनौं । माक्र्सवादको आधारभूत सिद्धान्तमा आधारित नरहेको जनताको बहुदलीय जनवाद भन्ने फेबियनिष्ट कार्यक्रमले एमालेको पतन गराएको इतिहासबाट मनग्गे शिक्षा लिनु पर्छ । हाम्रो बैचारिक प्रभावमा रहेका मजदुर, किसान, महिला, व्यापारी, बुद्धिजीवी र उत्पीडित कित्ताका बिभिन्न तहमा रहेका जनताहरुको आफ्ना साझा स्वार्थहरुका निम्ति लड्न सक्ने जैविक सामर्थ्यलाई भुत्ते बनाउने काम हाम्रो पार्टीले गर्ने छैन । जनवर्गको पक्षपोषण गर्ने कार्यक्रमहरु बनाउन, नेतृत्वको निर्माण र विकास गर्न र संघर्षका विभिन्न उपायहरु अबलम्बन गर्न पार्टीले जनवर्गलाई उत्साहित तुल्याउने छ । जनवर्गको पहलकदमीलाई निर्वाध रुपमा अघि बढ्ने अवस्था कायम नभएसम्म नेपाल स्वतन्त्र, आत्मनिर्भर, समतामुलक र समृद्ध देश बन्न सक्दैन ।

दक्षिण एशीयामा मात्र कायम रहेको जात व्यवस्थालाई समूल नष्ट गर्न तथाकथित दलित र तल्लो जातलाई स्वतन्त्ररुपमा संघर्षका नीतिहरु तय गर्न पार्टीले बैचारिक अगुवाई गर्नेछ । हाम्रो पूर्व घोषणाजस्तै जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय लगायतका शोषण र विभेदका सबै जन्जालहरुबाट मुक्त समाजवादी गणराज्य निर्माण गर्ने पार्टीको आम कार्यदिशामा सबै कमिटीहरुले विशिष्ट भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ । दुनियाँभरका अनुभवले के देखाएको छ भने कम्युनिष्टहरु सामन्तवादका विरुद्ध योग्यतापूर्वक लड्छन् तर, त्यही योग्यता पुँजीवाद विरुद्धको लडाइंमा उद्घाटित हुन सकेको छैन । नेपालको सन्दर्भमा अपेक्षाकृत पुँजीवादको विकास भएको मानिने क्षेत्रमा पुँजीवादलाई परास्त गर्न हाम्रो पार्टीले सम्पूर्ण प्रयासहरु केन्द्रित गर्नु पर्दछ । पुँजीवादी विषालु सर्पको टाउकोको रुपमा रहेको त्यस्ता क्षेत्रमा यसलाई धुलिसात गर्न सकियो भने नेपालका निम्ति समाजवादको बाटो प्रशस्त हुनेछ ।

तत्काल गर्नुपर्ने काम

शिक्षाः मानवीय सम्पदाको अभिवृद्धि बिना अर्थात् उत्पादन प्रणालीको सक्रिय उत्पादक शक्ति मानिने मान्छेको क्षमता अभिवृद्धि नगरेसम्म समाज विकसित हुन सक्दैन । चेतनाको सबै रूपहरू पल्लवित हुन, फल्न फुल्न शिक्षाको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । त्यसैले नेपालमा शिक्षासम्बन्धी प्रचलित दार्शनिक सोचमा परिवर्तन ल्याउन हाम्रो सिंगो पार्टी कटिबद्ध छ । नेपाली समाजका तीन प्रमुख बाधाहरूः– १० मानव समाजकै कलङ्कको रूपमा रहेको जात व्यवस्था २० पितृसत्तात्मक सोच ३० विज्ञानभन्दा आस्थालाई प्राथमिकता दिने परम्परावादी जडसोचलाई निषेध गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो । हाम्रो शिक्षा सम्बन्धी सोच र प्रणालीलाई यसै दिशामा विकसित तुल्याउनु पर्दछ । विज्ञानमा भरोसा गर्ने, सबै मानवलाई समान ठान्ने, मानवलगायत आफ्नो ग्रह ९एबिलभत० प्रति संवेदनशिल नयाँ मान्छे तयार पार्नु हाम्रो शिक्षाको मूल उद्देश्य हुनेछ । यसका निम्ति हाम्रो पार्टी पाठ्यक्रममा व्यापक परिवर्तन ल्याउन प्रतिबद्ध छ ।

नेपाली समाजको आवश्यकता एकातिर, शिक्षाले तयार पार्ने शिक्षित जनशक्ति अर्कोतिर रहेको विद्यमान अन्तरविरोधलाई समाधान गर्न हामी भूगोल, संस्कृति, अर्थतन्त्र आदिको आधारमा बेग्ला–बेग्लै भूगोलमा फरकफरक पाठ्यक्रम तयार पार्ने कामलाई अगाडि बढाउने छौं । शिक्षकहरूलाई आवधिक तालिममा सामेल गराउने काम अनिवार्य रुपमा अगाडि बढाउने छौं । हाम्रो पार्टी प्रभावी रहेको ठाउँमा प्रत्येक कक्षाका विद्यार्थीका अभिभावक र शिक्षकहरूकाबीच प्रत्येक तीन महिनामा शिक्षक–अभिभावक जीवन्त छलफल आयोजन हुनेछन् । हाम्रा पार्टीका इकाइहरूले नियमित रुपमा विद्यालयको अनुगमन गर्नेछन् ।

हाम्रो पार्टी सदस्यले निर्वाचन जितेको इकाईमा अनिवार्य रुपमा कुल बजेटको दश प्रतिशत वा त्यसभन्दा माथिको रकम शिक्षामा र घटिमा दश प्रतिशत बजेट स्वास्थ्यमा छुट्याइनेछ । हाम्रो प्रभाव बलियो भएको ठाउँमा समेत यो नीति लागू गर्न प्रयास गरिनेछ । यो रकमको सदुपयोगका निम्ति पार्टीले विशेष पहल गर्नेछ । यसबाहेक कृषि पर्यावरण र पर्यावरणमैत्री पर्यटनमा विशेष जोड दिन हाम्रा सबै पार्टी कमिटिहरु परिचालित हुनेछन् ।

स्वास्थ्यः देशका सबै वडाहरूमा जनस्वास्थ्यको सञ्जाल विस्तार गर्नेछौ । रक्तचाप, मधुमेह, छातिको एक्सरे, दिशापिसावको परीक्षण गर्ने प्रयोगशालाको निर्माण सबै वडाहरूमा गरिनेछ । जनस्वास्थ्य केबल चिकित्साशास्त्रको विषय नभएर राजनीतिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो भन्ने अवधारणालाई हामी भुइँ तहसम्मै पुर्याउने छौं । प्रत्येक वडामा स्त्री रोग विशेषज्ञ, शिशु स्याहार र शिशु स्वास्थ्य विशेषज्ञको व्यवस्था गरिनेछ । परम्परागत चिकित्सा व्यवस्थालाई क्रमशः वैज्ञानिक बनाउँदै लैजाने कुरामा हाम्रो विशेष जोड रहनेछ । झारफुक गर्ने, जडिबुटीको उपचार गर्ने, स्थानीय धाई आदिलाई ज्वरो जाँच्ने, रक्तचाप जाँच्ने, मधुमेहको परीक्षण गर्ने तालिम दिँदै उनीहरुसँग भएका ज्ञान र शिपलाई वैधानिकता दिनेछौं । उनीहरुमा व्याप्त अन्धविश्वासलाई हटाउँदै जाने कुरामा हाम्रो विशेष ध्यान हुनेछ । अन्यथा, यो समुदाय अन्धविश्वासकै पूर्णकालिन वाहक बनिरहनेछन् ।

कृषिः निर्वाहमुखी कृषिलाई औद्योगीकरण गरेर नेपाली समाजको कायापलट गर्ने नाममा खर्बौँ रुपैयाँ खर्च भएको छ । परिणाम हाम्रो अगाडि छ । त्यसैले खेतबारीलाई कारखानामा फेर्ने यो पूँजीवादी भ्रमबाट जतिछिटो सचेत बन्यो, त्यति नै नेपाललाई फाइदा हुनेछ । हामी देशभर कृषि पर्यावरणीय खेती ९ब्नचय भअययिनष्अब िाबचmष्लन० को अध्ययन, जाँच पड्ताल गर्दै व्यवहारमा यसलाई लागू गर्नेछौं । नेपालको पर्यावरणीय संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै हामी हाम्रो कृषि पर्यावरणीय गतिविधिसँग पर्यटनलाई संयोजित गर्नेछौं ।

धारणाका पक्षमा थप आधार
– ब्रम्हाण्डका हरेक वस्तुभित्र विपरीत तत्वहरु रहेका हुन्छन् । पार्टी पनि विपरीतहरुको एकत्व हो भन्ने ज्ञानलाई जीवन व्यवहारमा पार्टीले विर्सने गरेको छ ।
– हरेक पटक अन्तरविरोधहरु सतहमा आउन लाग्दा यो बेलामा अन्तरविरोध चर्किदा पार्टीलाई गम्भीर क्षति हुन्छ भन्ने गरिन्छ । अहिले पनि उपचारको पूरानै विधिअपनाउनथालेको छाँट देखिन्छ । खटिरालाईक्यान्सर हुनदिने यो प्रवृत्तित्याग्नु पर्दछ ।
– माओको सततःक्रान्तिको सिद्धान्त अनुसार राजनीतिक अधोपतनका विरुद्ध स्थायी सुरक्षाउपायभनेकै दुईलाइन संघर्ष हो । यसप्रतिको हाम्रो अरुचीजगजाहेर छ। बेला कुबेला केहि नेताहरु यसलाई अर्थात् दुई लाइन संघर्षलाई पार्टीलाई जीवन्त र विकशित पार्ने साधन होइन, निजी आकांक्षाहरुको निम्ति मोलमोलाईको साधन ठान्दछन् र बेला–कुबेला दुईलाईन संघर्षको हतियार देखाएर, केवल देखाएर आफ्नो मनसुवा पूरा गर्दछन् ।
– सामाजिक वर्गबीचको विरोधलाई समस्याको रुपमा बुझ्न र व्यवहार गर्न बन्द गरिनु पर्दछ । यो बुझाईले सुलह, सम्झौताबाट त्यसको समाधानखोज्दछ । अझ व्यवस्थापन भन्ने नयाँशब्द समेत भित्रिएको छ ।

– वर्गको स्वार्थलाई अर्थात् वर्गीय दृष्टिकोण त्याग्दा अन्यविरोधहरु जातीय, क्षेत्रीय, लिंगीय, धार्मिक, सांस्कृतिकलगायतविषयहरु बेस्सरी जिगोलिएका छन् ।
– जडसुत्रवादलाई त्याग्नु भनेको सम्पूर्ण रुपले संसदवादमा धसिनु होइन । आज कथित नागरिक समाजले ओगट्न खोजिरहेको तर नसकेको त्यो रिक्तस्थान जहाँबाट उत्पीडित सामाजिक वर्गका पक्षमा महंगी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, नारी हिंसा, वातावरण विनाश, विदेशी हस्तक्षेप आदिको ‘कारगर संघर्ष’ संगठित गर्न सकिन्थ्यो, सकिन्छ र सकिने छ ।

– पुँजीवादीहरुको सबभन्दा ठूलो सफलता प्रजातन्त्रमाथि उनीहरुको एकाधिकार कायम हुँदै जानु हो । प्रजातन्त्रको राजनीतिक पक्षहरुप्रति कम्युनिष्टहरुको उपेक्षाले उनीहरुको स्वामित्व स्थापितहुन बल पु¥यायो । हामीले प्रजातन्त्रको राजनीतिक पक्षमाथि ध्यान दिनु भनेको प्रजातन्त्रको सामाजिक पक्ष अर्थात् रोजगारी, आवास, स्वच्छ पिउने पानी, सडक सञ्जाल, स्वास्थ्यशिक्षा, आदिमाथि उत्पीडित वर्गको पहुँच र अधिकारसहितको प्रजातन्त्रलाई त्याग्नु होइन । यो अवधिमा प्रजातन्त्रको सामाजिक पक्षप्रति हाम्रो पार्टी विल्कुल उदासिन रह्यो ।

– समाज पहिले जस्तै अर्धसामन्ती अवस्थामा निश्चय नै रहेको छैन । तर यसको अर्थ यहा भूमिको सन्दर्भमा सामन्ती सम्बन्ध र नीति उन्मूलन भइसक्यो भन्ने बिल्कूल होइन । त्यसैले भूमिसुधारको प्रश्नआजपनि एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न रहेको छ र यसको क्रान्तिकारी समाधान जरुरी छ ।
– प्रजातन्त्रको सामाजिक पक्ष क्रान्तिकारी भूमिसुधार, जनमुखी शिक्षानीति र सुरक्षा क्षेत्रको पुनर्संयोजनका निम्ति शान्ति प्रक्रियाामा आएपछि हामीले खेल्नुपर्ने र खेल्न सक्ने भूमिका खेलेनौं । त्यसैले ती समस्याहरु ऋाज पनि मुख बाएर उभिएका छन् ।
– क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरुले संसदको उपयोग गर्दा वा सरकारमा सामेल हुँदा त्यसलाई शासन गर्ने सौभाग्यका रुपमा बुझ्दैनन् । बरु त्यसको ठीक विपरीत त्यो अवसरलाई विचार, ज्ञान र सोच्ने तरिका फेर्ने कामका निम्ति उपयोग गर्दछन् । हाम्रो सन्दर्भमा त्यस्तो कतै नदेखिएकोले हामी संसदवादमा भासिएकै कुरालाई प्रमाणित गर्दछ ।

– जनताको क्रान्तिकारी संघर्षलाई नै समाप्त पार्नेगरी बैरी पक्षबीचको अन्तरविरोधमा खेल्ने चातुर्यलाई पूर्ण रुपमा त्याग्नु पर्दछ ।
– नेतृत्वको विलक्षणतामा निर्भर रहने, जुनसुकै शक्तिका अगाडि झुक्ने दृष्टिकोण र विश्वास विरुद्ध निरन्तर विचारधारात्मक संघर्ष चलाउनु पर्ने माक्र्सवादी विचारधारात्मक कार्यलाई स्वीकार गरिएन । पार्टीको ऐतिहासिक दस्तावेजमा स–गौरव अमूक र अमूक नेताको मेलले इतिहास नै कोल्टे फर्कियो भनेर लेखिनु माक्र्सवादको उपहास हो ।
– पार्टी जीवनमा र राजनैतिक नीतिनिर्माणमा निरन्तर कट्ता कार्यकर्तामा विराग, तटस्थता र विरक्ति भित्रिएको छ । यसले कार्यकर्ताको आत्मविश्वास र सिर्जनशीलतालाई क्रमशः समाप्त पार्दै लगेको छ । यस्तो कार्यकर्ता भरिएको पार्टीले क्रान्तिको रक्षाको निम्ति प्रतिक्रान्तिसँग लड्ने साहस जुटाउन सक्दैन ।
– सर्वहारा वर्गले जित्ने स्थितिमा मात्रै
या को अर्थ हुन्छ ।
– बोल्सेविकहरुले पार्टी निर्माणमा को सिद्धान्तलाई अस्वीकार गरेकाथिए ।
– जनवादको आधारशिला माथि समाजवादलाई उभ्याउनु पर्दछ । समाजवादको अन्तिम परिणति जनवाद, साँचो जनवाद हुनेछ भनेको भरमा समाजवादको पक्षमा जनता उभिने छैनन् ।
– खास नेतृत्व विना श्रमिक वर्गका क्रान्तिकारी शक्ति बन्न सक्ने कुरामा लेनिनको शंकारु पार्टीले वर्गलाई नियन्त्रण गरेपछि वर्गको जुझारुपना र सिर्जनात्मक धुकधुकी सकिएला भन्ने रोजाको चिन्तारु यो शंका र चिन्ता हटाउने दायित्व आजका कम्युनिष्टहरुको हो । पार्टी र वर्गको जैविक एकता गर्ने ग्राम्सीको अधुरो सपनालाई साकार पार्ने हाम्रो प्रयास हुनु पर्दछ ।
– भूमिसुधार अन्र्तगत जमिनको वर्गीकरणको मुद्दालाई अगाडि ल्याउनु पर्दछ । आवास, वन, उद्योग, खेती र चरनकानिम्ति राम्रो अध्ययन गरेर जमिनवर्गीकृत गर्नु पर्दछ ।
– समृद्धिन्मूख, समृद्ध र अति समृद्ध छुट्याएर समृद्धिन्मूख वर्गलाई राज्यले प्रमाणपत्र दिनु पर्दछ । राज्यले दिने विभिन्न सुविधा, कोटा र संरक्षण÷आरक्षण समृद्धन्मूख वर्गलाई प्रदानगर्नु पर्दछ । त्यसो गर्दा त्यो वर्गभित्रको महिलालाई विशेष ध्यानदिनु पर्दछ ।
– पार्टीले आफैंभित्रको भ्रष्ट आचरणलाई दुरुत्साहित गरेर र उत्पीडित सामाजिकवर्गको मन जित्नु पर्दछ र त्यसरी बलशाली भएपछि समाजको भ्रष्ट तत्वहरु विरुद्ध आन्दोलनचलाउनु पर्दछ ।
– वर्ग विभाजनअझै नभई सकेका जातिहरुको हकमा सिंगो जातिलाई विशेष सुविधा दिनुपर्ने जातिमा सुचिकृत गरी सुविधा र अधिकार प्रदान गर्नु पर्दछ ।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Get 30% off your first purchase

X
%d bloggers like this: