संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइने गरिएको अनुदानबारे अध्ययन गरिने भएको छ । यी दुई तहमा संघले समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक गरी चार प्रकारका अनुदान पठाउने गरेको छ । यसरी पठाउने गरिएको अनुदानबारे राष्ट्रिय योजना आयोगले तत्कालै अध्ययन अघि बढाउने भएको हो ।

आयोग बैठकले अनुदान सञ्चालनको समग्र अवस्थाको अध्ययन निम्ति निर्णय गरेको हो । अनुदान परिचालन संवैधानिक प्रावधान र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार भए÷नभएको विषयसम्म अध्ययन हुने आयोगले जानकारी दिएको छ । साथै, तीनै तहका सरकारले गर्दै आएको बजेट निर्माण तथा विनियोजनसम्बन्धी कार्यले समग्र विकास प्रकृया, दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) तथा संघीयताको कार्यान्वयनमा पु¥याएको योगदानबारे पनि आयोगले अध्ययन गर्नेछ ।
आयोगको निर्णयमा लेखिएको छ, ‘संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेट हस्तान्तरणको विधिहरूः समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपुरक अनुदान सञ्चालनको समग्र अवस्थाको अध्ययन गरी यी विषयहरू संवैधानिक प्रावधान र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास मुताविक भए नभएको तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले गर्दै आएको बजेट निर्माण तथा विनियोजन सम्बन्धी कार्यले समग्र विकास प्रकृया, दिगो विकास लक्ष्य तथा संघीयताको कार्यान्वयनमा पुयाएको योगदानको अध्ययन कार्य शिघ्र अघि बढाउने ।’

यो वर्षमात्रै ३ खर्ब ८७ अर्ब अनुदान
सरकारले चालू आर्थिक वर्षभित्र १५ खर्ब ४६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च हुने अनुमान गरेको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई समानीकरण, सःशर्त, विशेष र समपुरक अनुदान गरी कूल ३ खर्ब ८७ अर्ब २९ करोड ८७ लाख वित्तीय हस्तान्तरण हुने सरकारको अनुमान छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार वित्तीय हस्तान्तरण कूल बजेट अनुमानको २३.७२ प्रतिशत र राजस्व बाँडफाँटसमेत गणना गर्दा कूल संघीय बजेटको ३१.६७ प्रतिशत हुन आउँछ ।

राजस्व बाँडफाँटबाट मात्रै यो वर्ष प्रदेश र स्थानीय तहले १ खर्ब २९ अर्ब ७७ करोड ९८ लाख उपलब्ध हुने अनुमान छ । चार प्रकारका अनुदान रकममध्ये चालुतर्फ ३ खर्ब २५ अर्ब ७४ करोड ५५ लाख र पुँजीगततर्फ ६१ अर्ब ५५ करोड ३२ लाख हस्तान्तरण हुने मन्त्रालयले अनुमान गरेको छ । कूल अनुदानमध्ये प्रदेशमा १ खर्ब ४ अर्ब १६ करोड ३० लाख र स्थानीय तहमा २ खर्ब ८३ अर्ब १३ करोड ५७ लाख हस्तान्तरण हुनसक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अनुदानकै भर
नेपालका प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू संघले हस्तान्तरण गर्ने अनुदानमै निर्भर देखिएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा अनुदानस्वरुप प्रदेशलाई कूल ४१ अर्ब ११ करोड ७४ लाख र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ३८ अर्ब १४ करोड ४० लाख गरी कूल १ खर्ब ७९ अर्ब २६ करोड १३ लाख वित्तीय हस्तान्तरण भइसकेको छ । प्रदेशतर्फ ३९.४७ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४८.७९ प्रतिशत हस्तान्तरण भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ विनियोजित बजेटको ठूलो अंश स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गर्ने गरी सःशर्त अनुदान उपलब्ध गराएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि विनियोजन भएकोमध्ये ६ महिनाभित्र सःशर्त अनुदानमा ९९ अर्ब ३० करोड २३ लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदानमा ७३ अर्ब ३३ करोड ९६ लाख हस्तान्तरण गरिएको छ । विशेष अनुदानमा २ अर्ब ८८ करोड ५० लाख र समपुरक अनुदानमा ३ अर्ब ७३ करोड ४५ लाखको कार्यक्रम बाँडफाँट गरी हस्तान्तरण भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षभित्र प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँट बापत १ खर्ब २९ अर्ब ७७ करोड ९८ लाख हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको छ । प्रथम ६ महिना अवधिमा मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट सङ्कलन हुने अन्तःशुल्क रकममध्ये प्रदेश र स्थानीय तहलाई सूत्र अनुसार (१५ प्रतिशत्र) ले हुने ३० अर्ब ४९ करोड ६३ लाखका दरले जम्मा ६० अर्ब ९९ करोड २६ लाख रुपैयाँ बाँडफाँट गरिएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क (आन्तरिक उत्पादन) बाट संकलित राजस्व संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा गरी मासिक रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन र वित्त हस्तान्तरण प्रकृया
नेपालको संविधान, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४, विनियोजन ऐन, २०७८ लगायतको कानूनी व्यवस्था अनुरूप एवम् कार्यविधि, मापदण्डको आधारमा हाल देशमा वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन भइरहेको छ ।

वित्तीय हस्तान्तरण भएको बजेट र कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारले मार्गदर्शन नै बनाएको छ । वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम सम्बन्धित तहको सञ्चित कोषमा प्रत्येक आर्थिक वर्षको भदौ २, कात्तिक २, माघ २ र वैशाख २ गते गरी चार किस्तामा हस्तान्तरण गर्ने गरिएको छ ।

वित्तीय समानीकरण अनुदानमा खर्च भएको रकमको विवरण सम्बन्धित तहले कात्तिक १, माघ १ गते र वार्षिक आर्थिक विवरण अर्कोे आर्थिक वर्षको साउनभित्र संघीय कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने तथा विवरण प्राप्त नभएको अवस्थामा वित्तीय समानीकरण अनुदानको बाँकी अंश सम्बन्धित तहको सञ्चित कोषमा हस्तान्तरण नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।
सःशर्त अनुदानको एक तिहाइले हुने रकम महालेखा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सम्बन्धित तहको सञ्चित कोषमा प्रत्येक वर्षको भाद्र २ गते हस्तान्तरण गर्ने गरेको छ । सःशर्त अनुदान बापत हस्तान्तरित रकमको योजना, कार्यान्वयन अवधि, प्रक्रिया, कार्ययोजना, नगद प्रवाह र सम्बन्धित तहबाट पारित राजस्व र व्ययको अनुमान साउनभित्र संघीय कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने र खर्च भएको विवरण चालु आर्थिक वर्षको मंसिर १५, चैत्र १५, असार १५ र वार्षिक आर्थिक विवरण अर्कोे आर्थिक वर्षको साउन मसान्तमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सःशर्त, विशेष र समपूरक अनुदानको बचत रकम सम्बन्धित तहले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १५ दिनभित्र संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला नगरेमा वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट कट्टा गर्ने व्यवस्था छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा सःशर्त अनुदानबाट सञ्चालित कार्यक्रम र योजना कार्यान्वयनको क्रममा थप बजेट आवश्यक भएमा आवश्यकता, औचित्य र स्रोतको उपलब्धताको आधारमा थप रकम वित्तीय हस्तान्तरण गरिने व्यवस्था गरिएको छ। संघीय निकायमा विनियोजित रकम प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गर्नु परेमा संघीय मन्त्रालयको सहमतिमा कार्यान्वयन गर्न सकिने व्यवस्था पनि छ ।

आर्थिक वर्षको बीचमा प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गरेको थप वित्तीय हस्तान्तरण आफ्नो बजेटमा समावेश गरी सम्बन्धित सभाबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहको कुनै कार्यक्रम संघीय कार्यालयबाट कार्यान्वयन गर्नुपरेमा संघीय अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिई कार्यान्वयन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

यस्ता छन् उपलब्धि

हाल नेपालमा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार अन्तर९सरकारी वित्त हस्तान्तरणको कार्यलाई व्यवस्थित गरिएको छ । तीन तहका सरकारका अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत उठाउनुपर्ने राजस्व र तिनको बाँडफाँट सम्बन्धी खाका यस ऐनले प्रदान गरेको छ । तीनै तहमा संघीय विभाज्य कोष र संचित कोष स्थापना भई सञ्चालनमा आएको अर्थ मन्त्रालयले बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहको सञ्चालनको कार्यविधि र प्रकृया तोक्नुका साथै स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रका कार्यहरूलाई विस्तृतीकरण गरेको छ । सो अनुसार बजेट तर्जुमा गर्ने, राजस्व सङ्कलन गर्ने र खर्च गर्ने कार्य थप व्यवस्थित भएका छन् ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग सम्बन्धी ऐन, २०७४ अनुसार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई थप स्पष्ट गरेको छ । प्राकृतिक स्रोतको परिचालन गर्दा राजस्वको बाँडफाँट गर्दा र अनुदान सिफारिस गर्दा लिइने आधारहरू ऐनमा तोकिए बमोजिम आयोगले काम गर्दै आएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय र अन्तरसम्बन्धी ऐन, २०७७ ले यी तीन तह बीचको अन्तरसम्बन्धका आधारहरू तोकेको छ । संविधानको अधिनमा रही साझा हित र सरोकारको विषयमा अधिकार प्रयोग गर्दा अर्कोे तहको अस्तित्व र कार्यगत स्वायत्तताको सम्मान गर्नु पर्ने कुरालाई महत्व दिएको छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् र नेपाल सरकारको सम्बन्धित विषयको कार्यक्षेत्र रहेको मन्त्रीको अध्यक्षतामा विषयगत समिति र मुख्य मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश समन्वय परिषद रहने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई गरिने राजस्व बाँडफाँट र अनुदान रकमको हस्तान्तरण प्रचलित कानून बमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी कानून वनाउँदा यस ऐनको प्रतिकूल नहने गरी बनाउनु पर्ने व्यवस्था छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट तर्जुमा गरी राजस्व उठाउन आर्थिक ऐनहरू सम्बन्धित विधायिकी अंगबाट पारित गरी कार्यान्वयनमा आएको मन्त्रालयले जनाएको छ । विभाज्य कोष सञ्चालन भएको र प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले राजस्व बाँडफाँटका आधार र सूत्रहरू तय गरी सो अनुसार संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने राजस्व बाँडफाँट भएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेशबाट स्थानीय तहमा वित्तीय समानीकरण अनुदान लगायत अन्य अनुदान हस्तान्तरणका आधार तयार भई अनुदान हस्तान्तरण भएको छ ।

रोयल्टी बाँडफाँटका आधार तयार भई बाँडफाँटको कार्य भई रहेको छ । अधिकांश स्थानीय तहहरूले संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र सम्बन्धित तहको आर्थिक कार्यविधि कानून अनुसार बजेट तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् ।

वित्तीय संघीयतामा अनेकन चुनौती स् मन्त्रालय
वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन क्रममा अनेकन समस्या निम्तिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्म पनि करिब १७ स्थानीय तहहरूले संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र सम्बन्धित तहको आर्थिक कार्यविधि कानून अनुसार बजेट तर्जुमा गरी आफ्नो परिषद्बाट आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट पारित गराउन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा संविधानले तोकेअनुसार अधिकार क्षेत्रमा सम्भाव्य राजस्व परिचालन गर्न अनिच्छा देखिएको छ । संघबाट बाँडफाँट हुने राजस्वको अंश बढनुपर्ने माग गर्ने तर आफ्नो अधिकार क्षेत्रबाट सङ्कलन गर्नुपर्ने राजस्वमा कम ध्यान पुगेको देखिन्छ । कतिपय स्थानीय तहमा विभाज्य कोष व्यवस्थित तवरले सञ्चालनमा आउन सकेका छैन ।

स्थानीय विभाज्य कोषबाट संचित कोषमा जानु पर्ने रकम कतिपय स्थानीय तहले विभाज्य कोषबाटै खर्च गरेको पनि देखिएको छ । स्थानीय तहले उठाउने र सोबाट प्रदेशमा हस्तान्तरित हुनुपर्ने राजस्वको अंश समयमा हस्तान्तरण नहुने समस्या देखिएको छ । कतिपय प्रदेशबाट पनि राजस्व हस्तान्तरणमा ढिलाइ भएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुसार प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले प्रदेशअन्तर्गतका स्थानीय तहहरूको एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गरी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पेश गर्न सकेको देखिंदैन । कतिपय प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र भित्रका कार्यहरुमा पनि संघीय कानुनहरू निर्माण भएको प्रदेश र स्थानीय तहको गुनासो छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा पनि त्यस्तै गुनासा रहेका छन् । कार्यसम्पादन र वित्तीय प्रतिवेदन समयमा नहुने, कतिपय स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको अनुदानको सदुपयोग हुन नसकेको र आर्थिक अनुशासन तथा मितव्ययिता कायम राख्न नसकेको विषयमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।