निर्वाचन आयोगले पदमा बहाल रहेको अवस्थामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले उम्मेदवारी दिन नपाउने गरी आचारसंहिता मस्यौदा तयार गरेको छ । वैशाख ३० गते शुक्रबार हुने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरी आयोगले यस्तो मस्यौदा तयार गरेको हो ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ३३ को (ग) मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था छ ।

त्यसै गरी सोही दफाको (घ) मा कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको व्यक्ति पनि उम्मेदवार हुन नपाउने प्रावधान रहेको छ ।

सोही व्यवस्थाअनुसार आचारसंहितामा बहालवाला जनप्रतिनिधि पुनः उम्मेदवार बन्न नपाउने, उम्मेदवारी दिनुपरे राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । आयोगका अनुसार जनप्रतिनिधिले उम्मेदवारी दर्ताका क्रममा राजीनामापत्र दर्ता गरेको निस्सासमेत प्रमाणको रूपमा पेस गर्नुपर्नेछ । यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।