काठमाडौं । नेपाल पुँजीबजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेलले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समिक्षामा धितोकर्जामा ४/१२ को सिमा लगाएर परिमार्जन नगर्नु सेयर बजारलाई हेर्ने दृष्टि नै कुदृष्टि भएको बताएकी छिन् । उनले सेयर बजारमा ४/१२ को सिमा नै राख्नु पर्ने अवस्था नभएको बताइन् ।

पोखरेलले सेयर धितो कर्जा लिँदा नै लगानीकर्ताले धितो मार्जिन राखेर कर्जा लिने गरेको बताइन् । उनले अहिले सरकार एउटा पार्टीको, अर्थमन्त्री अर्को पार्टी र गभर्नर अर्को पार्टीको भएकाले सेयर बजारको लागि बन्ने नीति एक हप्ता, एक महिना तथा दिनैपिच्छे परिर्वतन हुने गरेकाले लगानीकर्ता मारमा परेको जिकिर गरिन्। मौद्रिक नीतिको समिक्षामा राष्ट्र बैंकले ४/१२को सिमा हुँदा हुँदै धितो कर्जा मार्जिन परिर्वतन गर्नु नियामक निकाय र सरकारले शेयर बजारलाई कुन रुपमा हेर्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण भएको टिप्पणी गरे । बजार सधैँ बढाउने भन्दा पनि सेयर बजारप्रति सरकारले ल्याउने नीति स्थिर हुनु पर्ने बताइन् ।

अध्यक्ष पोखरेलले सेयर बजार लगानीकर्ताको सेन्टिमेन्टले चल्ने भएकाले नियामक निकाय तथा जिम्मेवार नेतृत्वलाई संयमित भएर बोल्नु सुझाव दिइन् । उनले जिम्मेवार नेतृत्वले जे कुरा बोल्छन् त्यो नै नीति बन्ने भएकाले बजारलाई असर गर्ने उनको भनाई छ । अध्यक्ष पोखरेलले पछिल्लो समय मुलुकको राजनीतिक अवस्था, बजारमा तरलताको चरम अभाव, विभिन्न समयमा सेयर बजार प्रति फैल्याउने अफवाह, पछिल्लो समय एमसीसीको कारणले बजारलाई प्रत्यक्ष असर परेकाले लगानीकर्ताले निर्धक रुपमा सेयर बजारमा लगानी गर्ने अवस्था नभएको दाबी गरिन् ।

उनले लगानीकर्ताको लगानी घाटामा गएको तथा नियामक नियकायको कुदृष्टिको कारण लगानीकर्ता डिप्रेसनमा पुग्न लागेको बताइन् । मुलुकमा स्थानीप्य तहको चुनाब हुने कुरा आउँदा एमसीसीको काण्ड बाहिर आएकाले सेयर बजारमा बलेको आगो माथि घ्यु थप्ने काम समेत भएको अध्यक्ष पोखरेलको भनाई छ ।

अध्यक्ष पोखरेलले नियामक निकाय, अर्थमन्त्रालय तथा नेपाल राष्ट्र बैंक चारैतिरबाट सेयर बजारमा नीतिगत प्रहार गर्ने हो भने सेयर बजार सूचक एक हजार मात्रै नभएर २९२ मा पुग्न सक्ने बताइन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धबार्षिक समिक्षा गर्दै कर्जा लगानीमा थप कडाई गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले समिक्षामार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ट्रष्ट रिसिट लगायतका आयात कर्जा, व्यक्तिगत कर्जा, सेयर धितो कर्जा , जग्गा प्लटिङसम्बन्धी रियल स्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको जोखिम भारमा पुनरावलोकन गर्ने नीति ल्याएको छ । मौद्रिक नीतिमा अन्तर बैंकिङ ब्याजदरलाई विद्यमान ५ प्रतिशतबाट २ प्रतिशतले थप गरी ७ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।