सर्वोच्च अदालतले प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष​ बालकृष्ण बस्नेतलाई पदबाट नहटाउन शुक्रबार सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । हटाउनका लागि मन्त्रिपरिषदले स्पष्टीकरण सोधेको विषयमा प्रश्न उठाई बस्नेत सर्वोच्च पुगेका थिए । त्यसमा भएको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्चका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले उक्त स्पष्टीकरणको पत्र कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो ।

सर्वोच्चले प्रेस काउन्सिल स्वतन्त्र, स्वायत्त र अर्ध न्यायिक निकाय भएकाले त्यसको काम कारवाहीमा सरकारी हस्तक्षेप अमान्य हुने औंल्याएको छ । अधिवक्ता समेत रहेका बस्नेतलाई अघिल्लो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ४ वर्षका लागि काउन्सिलमा अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेको थियो । वर्तमान सरकारले भने नेपाल पत्रकार महासंघको बस्नेतको सदस्यतामा खिचलो देखाउ“दै पदबाट हटाउन स्पष्टीकरण सोधेको थियो । अध्यक्ष बस्नेतले आफू विसं २०५२ साल देखि पत्रकारितामा रहेको, २०५५ सालदेखि महासंघमा क्रियाशिल रहेको जानकारी गराउ“दै काउन्सिलमा नियुक्त हुनका लागि महासंघको सदस्यता खुलाइरहन नपर्ने जिकिर गरेका थिए ।

सरकारले बदनियत राखी हटाउने प्रपञ्च गरेको भन्दै बस्नेतको तर्फबाट बहस गर्ने कानुनविद्हरुले प्रेस काउन्सिलको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गर्न नहुने जिकिर गरेका थिए । शुक्रबार काउन्सिल अध्यक्ष बस्नेतका तर्फबाट सर्वोच्चमा बरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, हरिहर दाहाल, शेरबहादुर केसी, अधिवक्ताहरू टिकाराम भट्टराई, अनन्तराज लुइँटेल, विकास भट्टराई, प्रतिभा उप्रेती, अमिता गौतम, चन्द्रकला रेग्मीसहित एक दर्जन कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए ।

इजलासमा उनीहरुले काउन्सिलमा व्यावसायिक नेतृत्व पुगेको, निष्पक्ष ढंगले काम, कारवाही अघि बढाइरहेकै बेला गलत मनसाय राखी हटाउने प्रपञ्च गरेको दावी गरेका थिए । अध्यक्ष बस्नेतले झण्डै २० वर्ष कान्तिपुर दैनिकमा सक्रिय पत्रकारिता गरेका छन् । नेपाल टेलिभिजनका बोर्ड सदस्य हु“दै उनी गत जेठ २० गते अध्यक्ष पदमा नियुक्त भएका हुन् । उनी नियुक्ति भए लगत्तै अनलाईन र सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापनमा सक्रियता देखाएका छन् । त्यस्तै पत्रपत्रिकामा आचारसंहिता पालनामा समेत कठोर कदम चालिरहेका छन् । सर्वोच्चले बस्नेतलाई तत्काल नहटाउन अन्तरिम अग्रिम अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सरकारलाई लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन आदेश समेत गरेको छ ।