काठमाडौँ । सरकारले निजामती कर्मचारीलाई खुसी बनाउने रणनीति लिएको छ। वैशाख ३० का लागि स्थानीय तह र मंसिरभित्र प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकारले कर्मचारीलाई खुसी बनाउन उनीहरूका सन्ततिलाई उच्चशिक्षा अध्ययन गर्न छात्रवृत्ति दिने निर्णय गरेको हो।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ बाट रोकिएको उक्त कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता दिने निर्णय लिएको हो। यसका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा करिब १४ करोड रूपैयाँ छुट्ट्याएको मन्त्रालयका सहसचिव नारायण अर्यालले जानकारी दिए।

मन्त्रिपरिषद्ले निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई शैक्षिक प्रोत्साहनस्वरूप छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी निर्देशिका–२०७८ जारी गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले बताए। ‘मन्त्रिपरिषद्बाट निर्देशिका जारी भएको छ। अबदेखि यो कार्यक्रम पुनः सञ्चालन हुनेछ,’ उनले भने। यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा छापिएको छ ।