गण्डकी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ । गण्डकी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पारित गरियोस् भनी राख्नुभएको प्रस्तावलाई सभाले बहुमतले पारित गरेको हो ।

गत जेठ २४ गते गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभासमक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

यसअघि छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशको समृद्धि र विकासका लागि प्रमुख प्रतिपक्षका नेतासहित प्रदेशसभा सदस्यबाट प्राप्त सुझावलाई आत्मसात् गर्दै अघि बढ्ने बताउनुभयो । प्रदेशको समृद्धि र विकासका लागि नै सदस्यबाट सुझाव प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रदेशका सोच तथा दृष्टिकोण मूलत नेपालको संविधान, १५ औँ आवधिक योजना, दीगो विकास लक्ष्य र प्रदेशवासीको विकास, चाहना तथा राजनीतिक दलको विकास प्रतिबद्धता तथा प्रदेशसभाको मार्गदर्शन बमोजिम तय भएको बताउनुभयो । कोभिड महामारीले थला पारेको आर्थिक र सामाजिक जीवनलाई सहज बनाउनेतर्फ यस नीति तथा कार्यक्रमले जोड दिएको उहाँले बताउनुभयो । दशकौँदेखिको सङ्घर्षबाट प्रप्त सङ्घीयताको मूल आधार प्रदेश सरकार भएको बताउँदै उहाँले यसले प्रदेश स्थापनाको छोटो समयमा सङ्घीयताको सबलीकरण, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र जनताको विकासको आवश्यकताको सम्बोधनलगायतमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको बताउनुभयो ।

सङ्घ र स्थानीय सरकारको बीचमा रहेर समन्वयकारी भूमिकासँगै जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने सवालमा महत्वपूर्ण फड्को मारेको उहाँले बताउनुभयो । कोभिडपछि नागरिक जनजीवन साथै आर्थिक गतिविधिले पुनःलय समातेको उहाँले बताउनुभयो ।

सेवा उद्योगले विस्तारै पुर्नजीवन पाउँदै गरेको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताउनुभयो । सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको भावनालाई आत्मसात् गर्दै तीन तहका सरकारबीचको अन्तर सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राखी नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको उहाँले बताउनुभयो ।

सरकारको एकल प्रयासमा मात्र समृद्धि सम्भव नहुने कुरालाई दृष्टिगत गर्दै नीति तथा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई जोड दिइएको उहाँले बताउनुभयो । सहकारीलाई पनि आर्थिक समृद्धिको साझेदारका रुपमा राखिएको उहाँले बताउनुभयो ।

स्वास्थ्यमा बालबालिका किशोरी तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकतामा राखिएको उहाँले बताउनुभयो । कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरणसँगै आधारभूत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्ने विषयमा सरकारले जोड दिएको उहाँको भनाइ थियो । उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिसँगै यसलाई बजारसँग जोड्ने गरी कार्यक्रम अघि सारिएको बताउँदै उहाँले जलवायुमैत्री नमूना कृषि गाउँलाई थप प्रभावकारी बनाउने बताउनुभयो ।