प्रतिनिधिसभामा ओलीको आक्रोश, ‘एसपीपीबारे प्रचण्डको भनाइ जनतालाई गुमराहमा राख्ने गरी आयो’

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा ९एमाले०का अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मेरै नेतृत्वको सरकारको पालामा आएको थियो भनेर भ्रमपूर्ण कुरा गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै अध्यक्ष ओलीले आफू नेतृत्वको सरकारकै पालामा सो प्रोग्राम आएको र आफूहरुले अहिले आएर रद्द गराएको दाहालको भनाइ जनतालाई गुमराहमा राख्ने गरी आएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे ।

उनले एसपीपी तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला रक्षामन्त्री समेत भएका बेलामा रक्षा मन्त्रालयको निर्णय अनुुसार नेपाली सेनाले अमेरिकी दूतावासलाई पत्राचार गरेको र आफू प्रधानमन्त्री भएपनि त्यसबारे थाहै नदिएको पनि पटक पटक दोहो¥याए ।

अध्यक्ष ओलीले भनेका छन्, ‘एक जना सत्तापक्षीय नेताले भन्नु भयो, उनकै समयमा आएको थियो । र, अहिले आएर हामीले रद्द ग¥यौं । सभामुख महोदयमार्फत् म भन्न चाहन्छु । यस्तो अन्यौल जनतालाई गुमराहमा राख्ने, भ्रममा राख्ने कुराहरु राज्यले गर्न पाइदैन । सत्तामा बसेका नेताहरुले यस्तो भ्रमपूर्ण कुरा गर्न पाईदैन । म चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु–२०७२ साल भदौं २४ गते कहाँ–कहाँबाट के–के कुरा भयो, त्यस अगाडि हामीलाई थाहा छैन । २०७२ साल भदौं २४ गते नेपाली सेनाले संविधान जारी हुनुभन्दा १० दिन अगाडि नेपाली सेनाले रक्षा मन्त्रालयलाई एसपीपीमा सहभागिताको सम्बन्धमा पत्राचार गरेको रहेछ । भदौं २४ गते २०७२ सालमा । अर्थात् सेप्टेम्बर १०, २०१५ मा ।’

उनले फेरि भने, ‘त्यसपछि हामी सबैलाई थाहा छ–२०७२ साल असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भएको थियो । संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको थियो । त्यसको ३ दिनपछि २०७२ साल असोज ६ गते रक्षा मन्त्रालयबाट भनेको २३ सेप्टेम्बर २०१५ । रक्षा मन्त्रालयबाट नेपाली सेनालाई रक्षा मन्त्रालयको प्रतिनिधिसमेत मनोनयन गर्नेगरी एसपीपी सम्बन्धि विषयमा सहमति दिने निर्णय गरेको थियो । २०७२ साल आश्विन ६ गते । २०७२ साल आश्विन १३ गते संविधान जारी भएको १० दिनपछि र त्यो निर्णय गरिएको पत्र एक हप्ता पछि ७२ साल असोज १३ गते रक्षा मन्त्रालयबाट सो सम्बन्धी पत्र गएको थियो । र, २०७२ साल कार्तिक १० गते तत्कालीन प्रधानसेनापतिबाट अमेरिकी एम्बेसीमा पत्राचार गरिएको थियो । त्यो भनेको २०१५, अक्टोम्बर २७ का दिन ।’

उनले थपे, ‘त्यस सम्बन्धमा सरकार परिवर्तित भएको र त्यो सरकारलाई अथवा नयाँ गठित सरकारलाई, त्यसको नेतृत्वलाई जानकारी नगराइएको । यसमा नेपाली सेनाको मैले बाहिरबाहिर सुन्छु–नेपाली सेना यस्तो चर्चामा आउनुपर्ने संस्था होइन । तर, यस्तो चर्चामा किन आयो ? सेनाले सोझै विदेशी एम्बेसीसँग पत्राचार गर्ने कुरा, सेनाले एम्बेसीसँग पत्राचार गर्ने कुरा यी कूटनीतिक मर्यादा, प्रचलन केही अनुसार पनि भएन । र, त्यतिबेला प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्रीलाई कुनै कुरा अवगत पनि गराइएन । अब त्यसपछि यो विषय चुपचाप रह्यो । कसैले चर्चा गरेन । मैले भनिरहन पर्लाजस्तो लाग्दैन । संविधान जारी हुँदा प्रधानमन्त्री को हुनुहुन्थ्यो ?’