२६ मंसिर । जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दा पनि फिर्ता लिन सरकारलाई बाटो खोल्ने विवादास्पद अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको छ ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले विप्लव समूह, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता–कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ लाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो । नयाँ संसदको निर्वाचन भइसकेको अवस्थामा सत्ताको सौदाबाजीका लागि अध्यादेश ल्याएको भन्दै सत्तारुढ दलहरुबाटै विरोध भइरहेको छ ।
तर यो अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भएमा टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई जन्मकैदको सजाय काटिरहेका रेशम चौधरी मात्र होइन, जिल्ला वा माथिल्लो अदालतबाट ठहर भइसकेका माओवादी नेता कार्यकर्ताका मुद्दा समेत फिर्ता लिन बाटो खुल्ने देखिएको छ ।
अध्यादेशको भाषाले यही भन्छ । अनलाइनखबरले प्राप्त गरेको अध्यादेशमा मुलुकको विद्यमान राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न रहेको कुनै पनि राजनीतिक दल वा समूहले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने प्रतिबद्धता जनाएको छ र सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने सहमति गरेको भए त्यस्ता दल वा समूहका नेता कार्यकर्ताविरुद्ध जुनसुकै तहको अदालतमा चलेको विचाराधीन रहेको मुद्दा फिर्ता लिनसक्ने उल्लेख छ ।
यसले विप्लव समूह, सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र रेशम चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता कार्यकर्ताको मुद्दा त फिर्ता लिन बाटो खुल्छ । किनकि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार र विप्लव समूहबीच २१ फागुन २०७७ मा तीनबुँदे सहमति भएको थियो । त्यसको तीन दिनपछि सीके राउत समूहसँग अर्को सम्झौता भयो । थारु कल्याणकारिणी सभासँग १८ जेठ २०७८ मा रेशम चौधरी लगायतको मुद्दा फिर्ताका लागि संविधान र कानुनसम्मत पहल गर्ने उल्लेख छ ।
१० वर्ष सशस्त्र विद्रोह गरेर शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादीका नेता कार्यकर्ताका मुद्दाहरु पनि नियमित अदालतमा विचाराधीन छ । माओवादी र तत्कालीन सरकारबीच ५ मंसिर २०६३ मा बृहत् शान्ति सम्झौता भएको थियो, जसको बुँदा नम्बर ५.२.५ मा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नहरुबारे सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण बनाउन उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ ।
सम्झौताको ५.२.७ मा लेखिएको छ, ‘दुवै पक्ष विभिन्न व्यक्तिहरुलाई राजनीतिक कारणले लगाइएका आरोप, दावी, उजुरी र विचाराधीन रहेका मुद्दा मामिला फिर्ता लिन र थुनामा राखिएको बन्दीहरुको स्थिति तत्कालै सार्वजनिक गरी तुरुन्त रिहा गरिने ग्यारेन्टी गर्दछन् ।’
यो सम्झौताअनुसार तीन वटा आयोग बन्यो, तर संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा टुंगिएको छैन । बरु यो अवधिमा माओवादी नेता कार्यकर्ताविरुद्ध नियमित अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । पछिल्लो पटक सरकारले ल्याएको सत्य निरुपण तथा वेपत्ता व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी विधेयकमा यस्ता मुद्दा द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेर्न गठन गरिने विशेष अदालतमा पठाउने प्रस्ताव थियो । तर संसदमा त्यो विधेयक अघि बढाउन सकेन ।
मुद्दा फिर्ताका लिन विद्यमान कानुन बाधक भएको निष्कर्षसहित सरकारले भदौ तेस्रो साता नयाँ विधेयक ल्याउन कानुन मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो । तर द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा जोडेर ल्याउन अप्ठ्यारो पर्ने भन्दै विधेयक ल्याइएको थिएन ।
अहिले पनि नयाँ सरकार गठनका लागि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन लिने उद्देश्यले अध्यादेश आएको छ । यसले नागरिक उन्मुक्तिसँगै सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी, विप्लव समूहका नेता कार्यकर्तासँगै माओवादी नेता कार्यकर्ताको मुद्दा पनि फिर्ता लिन बाटो समेत खोल्ने देखिएको छ ।
पूर्व महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधान भने माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि पनि उनीहरुको मुद्दा बाँकी रहनुपर्छ भन्ने तर्क नै गलत भएको बताउँछन् । बृहत् शान्ति सम्झौतामै मुद्दा फिर्ता गर्ने उल्लेख रहे पनि कतिपय मानवअधिकारवादीहरुले काम गर्नै नदिएर गिजोलेको भन्दै उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हिजो शाही घोषणाबाट मुद्दा फिर्ता लिंदा रमाउने, अहिले शान्ति प्रक्रियामा आइसकेको माओवादीको फिर्ता लिन पाइँदैन भन्ने तर्क पनि हुुन्छ ?’
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पूर्वअध्यक्ष डा. गणेशदत्त भट्ट पनि द्वन्द्वकालीन मुद्दा फिर्ता लिने यो बाटो गलत भएको बताउँछन् । २०७१ चैतको सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशमा अदालतको स्वीकृति विना विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने प्रष्ट भनेको भन्दै उनले भने, ‘संक्रमणकालीन न्यायको बाँकी काम टुंग्याउने र द्वन्द्व पीडितहरुलाई न्याय दिने हो भने दुवै आयोगलाई प्रभावकारी रुपमा काम गर्न दिनुपर्छ, सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश अनुसार ऐन ल्याउनुपर्यो ।’
