काठमाडौँ- सरकारले मुलुकमा दिगो आर्थिक विकास र अर्थतन्त्रको सबलीकरण गरी अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशील बनाउने घोषणा गरेको छ ।

सोमबार सरकार प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम घोषणा गर्दै मुलुकमा दिगो आर्थिक विकास र अर्थतन्त्रको सबलीकरण गरी चुनौतीमा रहेको अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशील बनाउने घोषणा गरेको हो । वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरूपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने घोषणा गरेको छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले  भ्रष्टाचारी एक दिन कानुनको कठघरामा पुग्नेछ भन्ने विश्वास नेपाली समाजमा स्थापित गर्ने पनि प्रतिबद्धता जनाए । अर्थमन्त्री पौडेलले नेपालको समग्र औद्योगिक उत्पादन तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा आएको ह्रास, वित्तीय क्षेत्रमा तरलता संकुचन, उच्च ब्याजदर, बढ्दो व्यापार घाटा, न्यून पुँजीगत खर्च, घट्दो राजश्व सङ्कलन, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाब तथा पुँजीबजारमा आएको गिरावटलगायतका समस्यालाई औद्योगिक, वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण ढङ्गले कार्यान्वयन गरी अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशील बनाउने बताए ।

उनले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनका लागि वित्तीय, मौद्रिक, पुँजीबजार, सहकारी, बीमा र निजी कम्पनीका निकायहरूबीच आवश्यक समन्वय गरी निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन गर्न आवश्यकता नीति वा प्रक्रियागत सुधार गर्ने बताए । उनले राजश्व प्रशासनलाई थप चुस्त, दुरुस्त तथा करदातामैत्री बनाउने घोषणा गरे । अर्थमन्त्री पौडेलले कर छली, आयातमा न्यूनबिजकीकरण, चोरी पैठारी, तस्करी तथा हुण्डी कारोबारजस्ता गतिविधिको अन्त्य गर्ने घोषणा गरे । उनले कर प्रणालीलाई थप प्रगतिशील तथा व्यवसायमैत्री बनाउँदै  करका दरहरू हेरफेर गर्दा व्यावसायिक तटस्थता कायम गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सवारी साधन खरिद लगायत कार्यालय सञ्चालन खर्च कटौती गर्ने घोषणा

सरकारले साझा न्यूनतम कार्यक्रममार्फत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न औद्योगिक नीति, सरकारी वित्त नीति, राजस्व नीति र मौद्रिक नीतिबीच तादात्म्यता कायम गर्ने बताए । अर्थमन्त्री पौडेलले सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रको सहभागितामा द्रुत विकासको वातावरण सिर्जना गर्ने बताए । उनले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गरी चालु आर्थिक वर्षका लागि सवारी साधन खरिद लगायत कार्यालय सञ्चालन खर्च कटौती गर्ने घोषणा गरे । विशेष अवस्थामा बाहेक सङ्घ र प्रदेशमा यो वर्ष नयाँ सार्वजनिक निकाय खोल्न रोक लगाउने घोषणा गरेको छ । प्रदेश/सङ्घको कार्यक्षेत्रमा दोहोरो भूमिका भएका अनावश्यक संरचनाहरू खारेज गर्ने भएको छ ।

त्यस्तै,पूर्वाधारको क्षेत्रमा सञ्चालित अधुरा आयोजना कार्यान्वयनमा तीब्रता दिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । उनले ठेक्कापट्टाको निर्णय प्रक्रिया छिटो, छरितो, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने पनि बताए । उनले बाह्य लगानी आकर्षित गर्न र त्यसमा देखिएका अवरोधहरू हटाउन आवश्यक कानुनी, प्रक्रियागत तथा प्रणालीगत सुधार गर्ने बताए । सरकारले विनिमय दर जोखिम व्यवस्थापन गर्न भरपर्दो हेजिङ्ग सेवाको सुरुवात गर्ने र देशको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन ( सोभेरन क्रेडिट रेटिङ) यथाशीघ्र अघि बढाउने घोषणा गरेको छ ।

त्यस्तै,वैदशिक व्यापारमा आएको शिथिलतालाई सम्बाेधन गर्न विदेशी विनिमय, राजश्व, सरकारी अनुदान, बैंक कर्जा तथा वाणिज्य नीतिमा व्यापक सुधार गर्ने भएको छ । सरकारल निर्यात वृद्धिलाई भुक्तानी सन्तुलनको मुख्य आधार बनाएर आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिने र आयात नियमन तथा निर्यात प्रवर्द्धनका रणनीति कार्यान्वयनबाट व्यापार घाटा कम गर्दै लाने घोषणा गरेको छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले साझा कार्यक्रममा दैनिक उपभोगका वस्तुहरूको आपूर्ति सहज तुल्याउने प्रतिवद्धता जनाए । उनले कालो बजारी गर्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, नाप तौलमा ठग्ने तथा गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री वितरण गर्नेहरू माथि कारबाही गर्ने बताए । उनले सार्वजनिक संस्थानबाट आपूर्ति हुने सबै प्रकारका वस्तु र सेवाको मूल्य उचित तहमा राख्ने र बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै उपभोक्ता हितलाई सर्वोपरी प्राथमिकता दिने घोषणा गरे ।

सम्पती शुद्धीकरण जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने 

सरकारले सम्पती शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण जोखिम न्यूनीकरण गर्न सो सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति कार्यान्वयन गर्न कानुनको संशोधन गर्ने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारले सम्पती शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा सम्बन्धी अनुसन्धान र अनुगमन गर्ने निकायको स्वायत्तता र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने बताए । उनले अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए । त्यस्तै कार्यक्रममा कृषि तथा वन, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र भौतिक पूर्वाधारलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख संवाहकका रूपमा विकास गर्ने, संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार, वित्तीय क्षेत्रसहितको सहभागितामा आगामी ५ वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर दुई अंकको नजिक पुर्‍याउने घोषणा समेत गरेको छ ।

मेक इन नेपालः काम–रोजगारी–उद्यमशीलता र स्वदेशी उत्पादन

स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्दै मुलुकलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउँदै लैजाने र राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने भएको छ । यसका लागि ‘मेक इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ । त्यस्तै,स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित र आयात प्रतिस्थापन गर्ने प्रकृतिका उपभोग्य वस्तुहरूको उत्पादनमा जोड समेत दिने भएको छ । सरकारले यसका लागि स्वदेशमा उत्पादन हुने खाद्यवस्तु, जुत्ता, औषधि, सिमेन्टजस्ता वस्तुहरूको उपयोगमा प्रोत्साहन गरी उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्न सहकारी तथा निजी क्षेत्रलाई कर, विद्युत् महसुल तथा ऋणमा उपयुक्त ब्याज अनुदान दिने प्रतिवद्धता अर्थमन्त्री पौडेले जनाए ।

त्यस्तै, सरकारले भन्सार नियमनका माध्यमबाट समेत स्वदेशी उद्योग र उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने भएको छ । यता रोजगार बैंक, स्टार्टअप कोष र व्यवसाय कोरल्ने केन्द्र (बिजनेस इन्कुवेशन सेन्टर) को स्थापना गरी मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल अभियानलाई प्रवर्द्धन गर्ने भएको छ । काम, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाका प्रबन्धबाट सबैका लागि काम र नियमित कमाइ सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ । रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढाउन र कृषिमा आधारित उद्योग, प्राकृतिक स्रोतमा आधारित उद्योग र ज्ञान तथा उच्च प्रविधिमा आधारित उद्योगको विकास गरी औद्योगिक उत्पादन बढाउने र निकासी वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले उद्यमी व्यवसायीहरूलाई पुँजी परिचालन गर्न अनुकूल वातावरण बनाइ पुँजीको अभावमा उद्यमशीलता निरुत्साहित हुने अवस्थाको अन्त्य गर्ने घोषणा गरे । उनले रोजगारी र उद्यमशीलता उन्मुख स्वरोजगारीका लागि सीप, पुँजी र व्यावसायिक तालिम दिने र सुरुवाती व्यवसाय गर्न चाहिने बीउपुँजी (सिड–मनी) सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा उपलब्ध गराउने बताए । उनले सरकारले औद्योगिक विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको कार्यलाई तीव्रता दिने पनि बताए ।

यस्तो छ सकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम