प्रहरी ऐन संशोधन गर्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा
प्रहरी ऐन संशोधन गर्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा
काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले प्रहरी ऐन–२०१२ लाई संशोधन गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएको छ । गृह मन्त्रालयले ऐन संशोधनको मस्यौदा सहमतिका लागी अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ । बिहीबार गृह मन्त्रालयले संशोधन मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको गृह मन्त्रालयका एक जना उच्च अधिकृतले रातोपाटीलाई बताए । नेपाल प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन २०७९ मङ्सिरमा गृह मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको थियो । सो प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयमा फन्को मारेर पुनस् गृह मन्त्रालयमा फिर्ता भएको थियो ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याएर प्रहरीमा ३० वर्ष सेवा गरेपछि अवकाशमा जानुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थालाई हटाउन लागेको थियो । तर, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेसँगै अध्यादेशमार्फत ३० वर्षे हटाउने प्रयासमा ब्रेक लाग्यो ।
प्रहरी ऐन–२०१२ लाई संशोधन गर्न मस्यौदा तयार गरेर अघि बढाइएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता (सहसचिव) जितेन्द्र बस्नेतले रातोपाटीलाई बताए । ऐन संशोधन प्रस्तावमा ३० वर्षे सेवा अवधि पुरा गरेपछि अवकाशमा जाने बाध्यतालाई हटाउन प्रहरी नियमावली–२०७१ को नियम १२७ लाई ऐनमा समावेश गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयबाट सहमति लिएपछि सो मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुन्छ । लोकसेवा आयोगको समेत सहमति लिएर मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि विधेयकको रूपमा संसद्मा पेस हुन्छ ।
प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) अहिले ३ वटा अवस्था पुरा गरेपछि अवकाशमा जाने कानुनी व्यवस्था छ । ३० वर्ष सेवा अवधि, ५८ वर्षको उमेर हद र आईजीपी भएपछिको चार वर्ष कार्यकाल पुरा गरेर । ऐनमार्फत ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर उमेर हद मात्रै लागु गर्ने प्रस्ताव गरिएको गृह मन्त्रालयका एक जना उच्च अधिकृतले रातोपाटीलाई बताए ।
विधेयक संसदीय समितिहरूमा छलफल भएपछि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
