१९ जेठ, काठमाडौं । आमचुनाव–२०७९ पछि दुई महिने ‘मिसन ग्रासरुट’ अभियान चलाएको नेकपा एमालेले उस्तै प्रकृतिको एक वर्षे अभियान सुरु गरेको छ । वैशाख अन्तिम साता बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टी संगठनको सुदृढीकरण र सामाजिक जागरणका निम्ति एक वर्षे अभियान चलाउने निर्णय गरेको थियो ।
त्यही निर्णयलाई आधार मानेर शुक्रबार केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बसेको सचिवालय बैठकले अभियानको खाका तयार पारेको छ ।
‘एक वर्षसम्म गरिने काम र त्यसको जिम्मेवारी टुंग्याएका छौं । यो एक वर्षे अभियानले पार्टीलाई थप गतिशील बनाउनेछ, उचाइमा लैजानेछ’, सचिव योगेश भट्टराई भन्छन् ।
अभियानको थालनि एमालेले नेताहरुको जिम्मेवारी हेरफेरबाट सुरु गरेको छ । २०७८ मंसिरमा सम्पन्न दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि तोकिएको नेताहरुको जिम्मेवारी शुक्रबारको सचिवालयले हेरफेर गरेको हो ।
‘केही नेताहरु बाहेक सबैको जिम्मेवारी फेरिएको छ । त्यसरी जिम्मेवारी हेरफेर गर्दा फरक भूगोल र क्षेत्रमा पठाउने निर्णय भएको छ’, सचिव पद्या अर्याल भन्छिन् । जिम्मेवारी हेरफेर गर्दा एमालेले नेताहरुको वरीयतालाई ध्यान दिएको उनी बताउँछन् ।
जसअनुसार, उपाध्यक्षहरुले विभागको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन् । ३२ विभागको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी वरिष्ठ उपाध्यक्ष र उपाध्यक्ष गरी सात जनालाई दिइएको छ । उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले योजना तथा नीति सम्बन्धी विभागको संयोजन गर्नेछन् ।
उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेलाई पूर्वाधार र विकास, रामबहादुर थापालाई कृषि तथा उद्यमशिलता, अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई सामाजिक विकास, युवराज ज्ञवालीलाई मानव स्रोत, सुवास नेम्वाङलाई सुशासन र सेवा प्रवाह र विष्णुप्रसाद पौडेललाई संगठन प्रशिक्षण र प्रचार सम्बन्धी विभागको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । बैठकले विभागमा सहइन्चार्ज नराख्ने निर्णय गरेको सचिव भट्टराईले बताए ।
भूगोलको इन्चार्ज सचिवहरुलाई बनाइएको छ । सचिवालयले रघुवीर महासेठलाई कोशी, योगेश भट्टराईलाई मधेश, गोकर्ण बिष्टलाई गण्डकी, पद्या अर्याललाई लुम्बिनी, लेखराज भट्टलाई कर्णाली र छबिलाल विश्वकर्मालाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्ज तोकिएका छन् ।
सात सचिवमध्ये टोपबहादुर रायमाझी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेकाले बागमती प्रदेशको संयोजन केन्द्रीय कार्यालयबाटै गर्ने एमालेले निर्णय गरेको छ ।
जिल्ला इन्चार्जको जिम्मेवारी स्थायी कमिटी र प्रदेश कमिटीका नेताहरुलाई दिइएको छ । केन्द्रीय सदस्यहरुले भने स्थानीय तहको जिम्मेवारी पाउँदैछन् । जिम्मेवारी हेरफेर गर्दा संसदीय मामिला प्रमुख पृथ्वीसुब्बा, संगठन विभाग प्रमुख काशिनाथ अधिकारी, प्रचार प्रमुख राजेन्द्र गौतम र शहरी विकास प्रमुखमा खगराज अधिकारी तोकिएका छन् ।
यसरी जिम्मेवारी हेरफेर गर्नुको उद्देश्य एक वर्षे अभियानलाई सफल बनाउनु रहेको सचिव भट्टराई बताउँछन् । ‘हामी फरक भूगोल र क्षेत्रको जिम्मेवारी लिएर जाँदैछौं । यसले देश र जनता बुझ्ने अवसर मिल्नेछ भने संगठनलाई गतिशील बनाउनेछ’, उनी भन्छन् ।
गत १० वैशाखमा सम्पन्न मिसन ग्रासरुट अभियानले कमिटी जम्बो बनेको, पार्टी सदस्यहरुले सक्रिय नरहेको, अराजकता बढेको, पार्टीमा युवा पंक्तिको आकर्षण कम देखिएको लगायत निष्कर्ष निकालेको थियो ।
त्यही समस्या हल गर्न क्षेत्रमा नेताहरु परिचालन गरेर एक वर्षसम्म अभियान चलाउन एमालेले शुक्रबार नेताहरुको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको छ । यो अभियानमा एमालेले मुख्यगरी दुई काम गर्ने योजना बनाएको छ, संगठन र प्रशिक्षण ।
‘एक वर्षसम्म प्रदेश, जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र, पालिका र वडासम्म अधिवेशन हुन्छ । सँगै, प्रशिक्षण र जनसवालका विषय उठाइन्छ’, सचिव भट्टराई भन्छन् । अहिले रहेको जम्बो कमिटीलाई चुस्त बनाउन एमालेले आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको विधि अपनाइने नेताहरुले बताएका छन् । सँगै, कार्यालय व्यवस्थापन, संसदीय भूमिका प्रभावकारी बनाउने र सडक संघर्षलाई पनि सशक्त बनाउने काम यो एक वर्षमा हुनेछ ।
यसबाहेक एमालेले नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टी स्थापनाको ७५ वर्षे कार्यक्रम मनाउन नेताहरुलाई विभिन्न जिम्मेवारी दिएको छ । जसअन्तर्गत वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले इतिहास लेखनको संयोजन गर्नेछन् ।
महासचिव शंकर पोखरेलले लोकतन्त्र र रुपान्तरणको व्यवस्थित अभिलेख राख्ने कामको संयोजन गर्नेछन् भने पार्टी निर्माणका क्रममा लिइएको सेल्टरबारे पुस्तकको संयोजन उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले गर्नेछन् । सिहारामा मदन भण्डारीको स्मारक बनाउने उपमहासचिव विष्णुप्रसाद रिमालले संयोजन गर्नेछन् भने २०८० को अन्त्यतिर कम्युनिष्ट पार्टीहरुको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजनाको संयोजन उपमहासचिव ज्ञवालीले गर्नेछन् ।
