१५ असार,विराटनगर । विश्वासको मत पाउन नसकेर कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की पदमुक्त भए पनि कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको बाटो सहज देखिएको छैन ।

९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ मत आवश्यक पर्नेमा कार्कीको पक्षमा ४६ मत मात्रै खस्यो, जुन एमाले र राप्रपाको मत हो । कार्कीको सरकार टिकाउन एक मत पुगेन ।

विश्वासको मत लिने बेलामा ४३ मत खसे पनि नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको गठबन्धनसँग सभामुख बाहेक ४६ मत नै छ । विश्वासको मत दिँदा एक सांसद रहेको जसपा निर्वाचन प्रक्रियामा तटस्थ बस्यो । जसपा सांसद निर्मला लिम्बू मत विभाजनक बैठकमै अनुपस्थित भइन ।  प्रतिपक्षका दुई सांसद पनि आएनन् ।

कठिन अंकगणितका कारण कांग्रेस माओवादी केन्द्र, नेकपा एकिकृत समाजवादी पार्टीको गठबन्धनलाई नयाँ सरकार गठनका लागि सजिलो छैन । कोशीमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारमा दाबी गरिरहेका छन् ।

सभामुख निर्णयक भएका कारण गठबन्धन दललाई बहुमत जुट्ने आश छ ।

सभामुखले बराबरी हुँदा मात्रै निर्णायक मत दिन पाउने भएका कारण  गठबन्धन दललाई  विश्वासको मत लिने बैठकमा विपक्षी दलका एक जना मात्रै सांसद अनुपस्थित भए भने के गर्ने भन्ने चिन्ता छ ।

प्रतिपक्षी दलले धारा १६८(२) अनुसार नयाँ सरकार गठन हुनुपर्ने बताइरहेका छन् ।

नेकपा एमाले भने धारा १६८(३) अनुसार ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्ने अडान छ । एमाले कोशीको सबैभन्दा ठूलो दल हो ।

बहुमत जुटाउन नसकेको एमाले सहमतीय सरकारको पक्षमा छ ।

‘अहिले पनि म सर्वपक्षीय सरकार गठनको पक्षमा छु,’ कार्कीले विश्वासको मत माग्दा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा भनेका छन्, ‘कुनै पनि गठबन्धन एकले अर्कालाई बाइपास गरेर, त्यो पनि सबभन्दा ठूलो दललाई बाइपास गरेर चल्ने र टिक्ने वाला छैन ।’

नयाँ सरकार गठनका लागि राप्रपा निर्णायक भएका कारण गठबन्धन दलले राप्रपालाई फकाइरहेका छन् । विश्वासको मत एमालेलाई दिएको राप्रपाले के गर्ने भन्ने निर्णय सुनाइसकेको छैन ।

कोशी प्रदेशमा एमालेको ४० र राप्रपाको ६, कांग्रेसको २९, माओवादी केन्द्रको (सभामुख बाहेक १२), नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका ४ र जसपाका १ सांसद छन् ।