‘संघीय तहले प्रस्तुत गर्नुपर्ने विधेयक संघीय संसद्मा दर्ता गर्नु नै संविधानको बर्खिलाप हो । संघीय सरकारले संघीय शिक्षा ऐन तर्जुमा गरी राष्ट्रिय शिक्षा नीति तथा मापदण्ड बनाउनुको साटो विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउनु संवैधानिक प्रावधान विपरीत रहेकोले किमार्थ स्वीकार गर्न सकिँदैन’ उनले लेखेका छन् ।

स्थानीय सरकारले प्रयोग गरिरहेको माध्यमिक शिक्षासम्मको विधायिकी र कार्यकारी अभ्यासबारे अदालतबाट समेत नजिर स्थापित भइसकेको स्मरण गराए ।

यतिभन्दा पनि शिक्षकहरूले विद्यालय बन्द गरेर पठनपाठनमा अवरोध नपुर्‍याउन आग्रह गरेका छन् । यस्तो अवरोध गरेको खण्डमा कानुन अनुसार कारबाही गरिने चेतावनी दिए ।

उनले शिक्षा विधेयकमा आफ्नो असहमति रहेको बताए । काठमाडौँ महानगरमा २ लाख ५० हजार विद्यार्थी तथा १० हजारभन्दा बढी शिक्षक रहेको बताए ।

आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय सरकारको एकल अधिकारको रूपमा रहेकोले विद्यालय शिक्षा ऐन बनाउने अधिकार पनि स्थानीय सरकारमा निहित रहेको बताए । काठमाडौँ शिक्षा नीति र जुम्लाको शिक्षा नीति र आवश्यकता फरक फरक हुने उनको भनाई छ ।

काठमाडौँ महानगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा १ हजार ८०० शिक्षक छन् । उनीहरूले आन्दोलन हुँदासम्म विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।  आन्दोलनका कारण जति दिन विद्यालय बन्द गरियो त्यति दिन बिदाको समयमा पठनपाठन गरिने प्रधानाध्यापक गौतमले बताए ।

महानगरले बुधबारै एक विज्ञप्ती जारी गर्दै बन्द गरेर पठनपाठन प्रभावित गरेको खण्डमा त्यस्ता शिक्षकलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । तर, शिक्षक कर्मचारीहरूले महानगरले गर्ने कारबाहीको बेवास्ता गर्दै आन्दोलनलाई नै निरन्तरता दिने निर्णय गरेका छन् । संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोध गर्दै देशभरका शिक्षक कर्मचारीहरू आजदेखि काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा छन् ।