२ भदौ, काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा छलफलको प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ । ३० साउनमा प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर गएको (बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग संशोधन विधेयक २०८१) माथि आइतबार राष्ट्रिय सभामा छलफल भएको हो ।

आइतबारको सैद्धान्तिक छलफल भाग लिने सांसदहरुले संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंग्योमा पुर्‍याउँदै गर्दा पीडकहरुकै हात माथि पर्ने हुन कि भन्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका कांग्रेस सांसद पदमबहादुर परियार अन्तराष्ट्रिय मानवीय कानुन, मानव अधिकार कानुन, सर्वोच्च अदालतको आदेश, विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुरुप संक्रमणकालीन न्याय टुंगिनुपर्ने बताउँछन् । सर्वसाधारण एवं द्धन्द्धपीडित नागरिकको सत्य, न्याय र परिपूरण अधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी कानुन बन्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।

पीडित र पीडक दुवैको सहज जितको भावना विकास गर्ने गरी विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘…पीडकहरुका हात नै माथिपर्ने गरी तथा पीडितहरु मेरो भाग्य नै यस्तो रहेछ भनेर मन बुझाउनुपर्ने गरी संशोधन हुनु आफैंमा अन्यायपूर्ण छ भन्ने मलाई लाग्दछ ।’

माओवादी केन्द्रकी सांसद रेणु चन्दले पीडितमैत्री कानुनको विकल्प नरहेको बताइन् । ‘हाम्रो अगाडि सहिष्णु भएर पीडितलाई न्याय दिनु बाहेकको विकल्प छैन,’ माओवादी सांसद चन्दले भनिन्, ‘विधेयक पीडित केन्द्रित भन्ने छ भन्ने कार्यान्वयनले पुष्टि गर्नेछ ।’

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको काम र परिपूरणको कामलाई सँगसँगै अगाडि बढाउन सरकारलाई उनको सुझाव छ । ‘तत्काल सहयोग, रेप भिक्टिमको मानसिकहरुको मानसिक उपचारदेखि लिएर घाइते अपांगहरुको तत्काल गर्नुपर्ने स्वास्थ्य उपचारको विषय यसमा आउँछ’ सांसद चन्दले भनिन् ।

२०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोहीका तर्फबाट तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको राजनीतिक रुपान्तरण भएको थियो । विस्तृत शान्ति सम्झौताका पछाडि सात राजनीतिक दल र तत्कालीन नेकपा माओवादीबीच भएको समझदारी थियो ।

विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुसार सेना समायोजन, हतियार व्यवस्थापन, संविधान सभाको निर्वान र संविधान सभाबाट संविधान जारी लगायका कार्य सम्पन्न भइसकेका छन् । बाँकी रहेको संक्रमणकालीन न्यायको विषय झण्डै दुई दशकपछि निष्कर्ष उन्मुख भएको छ ।

उतिबेलै यो काम गर्नुपर्नेमा ढिलो भएको महसुस गरेर सोही अनुसार पीडितले न्याय पाएको अनुभुति अहिले पनि दिलाउन सक्नुपर्नेमा जोड दिन्छिन् एमालेकी सांसद रुक्मिणी कोइराला । ‘अब नेपालमा यस्ता खालका द्वन्द्वका घटनाहरु कहिले पनि नघटुन् र घट्ने छैन् भन्ने विश्वास लिएको छु’ उनले भनिन् । आफ्नो विश्वासलाई प्रस्तुत विधेयक कानुनमा रुपान्तरित भएर कायान्वयन गएपछि देखिने उनले बताइन् । पीडितले न्याय पाएको महसुस गर्न सके दिषे शान्ति स्थापना हुने उनको विश्वास छ ।

पुनरावलोकनको पक्ष सकारात्मक

कांग्रेस सांसद किरणबाबु श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालत लगायत अन्तराष्ट्रिय समुदायले उठाएका प्रश्नहरु विधेयकले केही हदसम्म सम्बोधन गरेको बतँए । विशेष अदालतले गरेको फैसलाउपर पुनरावेदन लाग्ने विषय सकारात्मक पक्ष रहेको उनले बताए ।

प्रस्तावित विधेयक अनुसार द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेर्नका लागि छुट्टै विशेष अदालत गठन हुनेछ । विधेयकमा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा घटेका मानव अधिकार उल्लंघनसँग सम्बन्धित घटनामा न्याय परिषद्को परामर्शमा सरकारले तीन सदस्यीय एक विशेष अदालत गठन गर्ने भनिएको छ । अदालतको अध्यक्ष र सदस्य उच्च अदालत बहालवाला न्यायाधीशहरू मध्येबाट तोकिनेछन् । अदालतको मुकाम काठमाडौँमा रहनेछ ।

विशेष अदालत गठन भएपछि नियमित अदालतमा भएका द्वन्द्वकालीन मुद्दा विशेष अदालतमा सर्नेछ ।

‘यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत जिल्ला अदालत वा उच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका मानव अधिकारको उल्लंघन तथा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनसँग सम्बन्धित मुद्दा, पुनरावेदन, निवेदन तथा प्रतिवेदन विशेष अदालतमा सार्न महान्यायाधिवक्ताले सम्बन्धित अदालतमा लेखी पठाउनेछ’ विधेयकमा लेखिएको छ ।

विशेष अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेशमा चित्त नबुझ्ने पक्षले त्यस्तो फैसला वा अन्तिम आदेश भएको मितिले ३५ दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ ।

पुनरावेदन सुन्ने प्रयोजनका लागि प्रधानन्यायाधीशले न्यायपरिषद्को परामर्शमा सर्वोच्च अदालतका तीन जना न्यायाधीश रहेको एक संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विशेष इजलास गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

माओवादी केन्द्रका सांसद मायाप्रसाद शर्माले आफ्नो सम्पूर्ण परिवार सशस्त्र युद्धमा होमिएको सुनाए । आफूले ११ जना आफन्तलाई उक्त द्धन्द्धका क्रममा गुमाउन पुगेको र एक जना पनि प्रत्यक्ष भिडन्तमा नमारिएको बताए । ‘प्रत्यक्ष भिडन्तमै नपरेर मेरा ११ जना आफन्त सहिद हुन पुगे’ माओवादी सांसद शर्माले सुनाए ।

तत्कालीन राज्य पक्षसँग नियम कानुन रहेको र विद्रोही पक्षसँग त्यस्तो नभएको कारणले फरक व्यवहार हुने अवस्था हुन नहुने उनले बताए । ‘त्यसबेला राज्य पक्षले मुद्दा दर्ता गर्ने र अहिले फेरि त्यसलाई पुर्नस्थापित गरेर अल्झाउन खोजियो भने शान्ति प्रक्रियालाई टुंग्याउन गाह्रो हुन्छ । यसलाइ सहनु र आत्मसाथ गर्ने भन्दा अर्को केही छैन’ सांसद शर्माले भने ।

कानुन बनिसकेपछि आयोग बनाउँदा पूर्वाग्रही भएर अगाडि नबढ्न पनि सरकार र सरोकारवालाहरुलाई उनको आग्रह छ ।

आयोगको अवधिले आशंका

छलफलामा एमाले सांसद तुलसा कुमारी दाहाल पनि आयोगले प्रभावकारी काम गरेर समयमै संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्यउन सबैले भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिन्छिन् । तर, आयोगको अवधिले आशंका जन्माएको उनले बताइन् ।

‘प्रस्तावित विधेयकमा चार वर्ष पुरा गर्ने वा आयोगको कार्यअवधि कार्य प्रगतिको आधारमा नेपाल सरकारले समयको आँकलन गरी थप्ने भन्ने विषयले आशंका उत्पति भएको छ । किनकी हाम्रो देशमा थालनी गरेका कार्ययोजना, कार्यहरु समयमा सकिएका उदाहरणहरु कमै छन्’ उनले भनिन् । यस्तो व्यवस्थाले शान्ति प्रक्रियाको काम कहिले र कति वर्षमा पुरा हुने हो भन्ने प्रश्न उत्पन्न गराएको उनले बताइन् ।

प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर राष्ट्रियसभामा पुगेको विधेयकमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारीको म्याद ४ वर्षको हुने उल्लेख छ । विधेयकमा भनिएको छ, ‘यो दफा प्रारम्भ भएपछि नियुक्त हुने अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले चार वर्षको हुनेछ ।’

सुरुको ४ वर्षमा सबै काम नसकिए अझै म्याद थप्न सकिने व्यवस्था पनि साथै गरिएको छ ।

संक्रमणकालीन न्यायको काम सकिएपछि सरकारले शान्ति प्रक्रिया टुंगिएको घोषणा हुनेछ । आयोगले कार्यावधि समाप्त हुनुभन्दा अगावै शान्ति प्रक्रियाको काम सम्पन्न भएको घोषणा भएमा अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि समाप्त भएको मानिने विधेयकमा समावेश छ ।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाका अनुसार विधेयक कानुनमा रुपान्तरित भएपछि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन हुनेछ । पदाधिकारी सिफारिस गर्न सरकारले नै तीन सदस्यीय समिति बनाउँछ, जसको अध्यक्ष पूर्वप्रधानन्यायाधीश हुने व्यवस्था कानुनमै छ ।

पूर्ववर्ती सरकारले २०८० चैतमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रलाई सिफारिस समितिको अध्यक्ष तोकिएको थियो । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेल र अधिकारकर्मीहरू डा अर्जुनकुमार कार्की तथा स्टेला तामाङ सदस्य थिए । तर, त्यसबेला राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नाम पठाएको थिएन ।

अब प्रस्तावित विधेयकले ऐनको रूप लिएपछि सिफारिस समितिले पूर्णता पाउन सक्नेछ ।

आइबार सैद्धान्तिक छलफलपछि राष्ट्रियसभाले विधेयकमाथि बिचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पास भएको छ । अब ७२ घण्टा भित्र राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुले संशोधन हाल्न सक्छन् । सांसदहरुको सशोधन समेतको आधारमा छलफल गरेर विधेयक पारित गर्ने सरकारको तयारी छ ।

राष्ट्रिय सभाबाट पास भएपछि पुनः प्रतिनिधि सभामा जान्छ । सभामुखबाट प्रमाणित भएर राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ । राष्ट्रिपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनमा रुपान्तरित भएर लागू हुनेछ ।