काठमाडौं । विपक्षी दलहरूले वर्तमान सरकारले सुशासनको उपहास गरेको ठहर गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । सोमबार साँझ प्रधानमन्त्री ओलीलाई उनको सरकारी निवास बालुवाटारमा भेटेर विपक्षी दलले संयुक्त रूपमा ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

गत शुक्रबार बसेको विपक्षी दलको बैठकले गठन गरेको तीन सदस्यीय कार्यदलले तयार गरेको ज्ञापन पत्रमा अदालतमा मुद्दा खेपिरहेको व्यक्तिबाट जग्गा दान लिएर सुशसानको उपहास गरेको आरोप लगाइएको छ ।

‘अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका व्यापारीको स्वयं प्रधानमन्त्रीले नै पक्षपोषण गर्नु र प्रधानमन्त्रीकै दलले करिब एक अर्ब भन्दा बढी मूल्यको जग्गा गैरकानुनी रूपमा दानका रुपमा लिएर सुशासनको उपहास गर्ने कार्य भएको छ,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सहकारी पीडित लाखौं जनताका समस्या समाधान गर्नेतर्फ सरकारमा कुनै गम्भीरता नदेखाएको विपक्षी दलको ठहर छ । सहकारी ठगी गर्नेलाई कारबाहीभन्दा सत्ता गठबन्धनभित्रका आफ्नालाई जोगाउने भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।

सरकारबाट लोकतन्त्रलाई दुई ठूला दलतन्त्रमा परिणत गर्ने र अन्य दलहरुलाई विभिन्न ढंगले कमजोर पार्ने कार्य गर्दै राजनीतिक सहिष्णुता प्रतिकूल व्यवहार प्रदर्शन गरिएको विपक्षी दलले निष्कर्ष निकालेका छन् ।

ज्ञापनपत्रमा विपक्षी पाँच दलले सत्ता पक्षलाई अध्यादेश नल्याउन चेतावनी समेत दिएका छन् । ‘राज्यसामु आएका जल्दाबल्दा समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न संसदमा रहेका प्रतिपक्षी दलहरू समेतको सल्लाह सहयोग लिई एकताको सन्देश प्रवाहित गर्नुको साटो सरकार टिकाउन दुई दलीय तानाशाही लाद्न तथा अन्य दलहरूलाई विभाजन गर्ने उद्देश्य राखेर राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने जस्ता कुनै पनि कार्य नगरियोस्,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा ११ र १२ असोजमा आएको वर्षाका कारणले पीडित बनेका नागरिकलाई तत्काल र दीर्घकालमा सरकारले गर्नुपर्ने कार्यहरू पनि उल्लेख गरिएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

ज्ञापनपत्रमा के छ ?