काठमाडौँ, । राजनीतिक दलका महिला सङ्गठनहरुले बहुविवाहलाई छुट दिनेगरी कुनै पनि कानुन नबनाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । अखिल नेपाल महिला सङ्घका कावा अध्यक्ष मेनका पोख्रेल, अखिल नेपाल महिला सङ्घ (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष अमृता थापा, अखिल नेपाल महिला सङ्घका अध्यक्ष मीना पुन, अखिल नेपाल महिला सङ्घ, क्रान्तिकारीका अध्यक्ष बन्धु चन्द, अखिल नेपाल महिला सङ्घ (समाजवादी) का महासचिव राजेन्द्रलक्ष्मी गैरे र क्रान्तिकारी महिला सङ्घ नेपालका सहसंयोजक शारदा महतले संयुक्त रुपमा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उक्त माग गरेका हुन् ।
“महिलाविरुद्ध ल्याउन लागिएको प्रतिगामी कानुनप्रति नेपालका महिला सङ्गठनहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ, यस प्रकारको संशोधन महिलालाई स्वीकार्य हुँदैन”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपालको संविधान २०७२ को मर्मअनुसार नभएको विभेदपूर्ण कानुन नल्याउन सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ, अन्यथा, हामी सङ्घर्षमा जान बाध्य हुनेछौँ ।”
नेपाल सरकार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मुलुकी अपराधसंहिता २०७४ मा व्यवस्था भएको र २०७५ भदौ १ गतेदेखि बहुविवाहलाई पूर्णरुपमा निषेध गरेको थियो । महिला सङ्गठनहरुले निश्चित परिस्थितमा बहुविवाह गर्न पाउनेगरी कानुन ल्याउन लागेको पाइएको हुँदा उक्त मस्यौदामा भएको व्यवस्थाले महिलालाई अझै असमानता र उत्पीडनमा पार्ने तथा महिला हिंसा बढाउने देखिएकाले त्यस्तो कानुन नबनाउन माग गरेको हो ।
