प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रवि लामिछानेमाथि प्रतिशोध साँधिएको भन्ने  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदहरूलाई प्रतिप्रश्न गरेका छन्।

बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले रविमाथि अदालतले गरेको आदेशलाई प्रतिशोध भनिएको विषयमा रास्वपालाई तीन प्रश्न गरेका छन्।

‘थुनामा पठाएका कुनै एक व्यक्तिमाथि राजनीतिक प्रतिशोध भएको भन्ने जबरजस्त भाष्य बनाउन खोजिएको छ। एउटा व्यक्तिमाथि प्रतिशोध भएको हो भने थुनामा भएका व्यक्तिहरूमाथि के भएको हो?,’ उनले भने, ‘अदालतले सबैलाई प्रतिशोध नै साँधेको हो त।  या सरकारले भने जसरी नै अदालत चल्दै गएको हो त सबै?’

उनले  लामिछानेबाहेक थुनामा भएका अरू व्यक्तिहरूमाथिको रास्वपाको धारणा पनि सोधेका छन्।

‘थुनामा भएका अन्य व्यक्तिहरूमाथि के भएको हो? त्यो चाहिँ कानुनी कारबाही नै हो? सत्ता पक्षका थुनिएका पनि सरकारले नै भनेर हो?  ,’ उनले भने, ‘ अर्बौ रूपैयाँ अपचलन गरेको आरोपमा थुनामा रहेका सैयौंमध्ये कुन-कुन व्यक्तिमाथि प्रतिशोध भएको हो?  कुन-कुन व्यक्तिमाथिको थुना जायज हो?’

प्रधानमन्त्री ओलीले  भिडद्वारा न्यायको हत्या गर्ने र अभियोगमुक्त हुन खोज्नेहरुको समयले यसको जबाफ सँधै माग्ने बताए।

उनले संसदमा सरकारले  घोषित उद्धेश्य अनुरूप के कति कम गर्‍यो भन्ने प्रश्न उठोस् भन्ने चाहना रहेको तर त्यस्तो नभएको बताए ।

‘अर्थहीन विषयमा विषयान्तर गर्ने प्रयास। यस्ता कप्टी बहसले समृद्धीका लागि होइन देशमा केही गरौं भन्ने भरोसा प्रदान गर्न पनि होइन। उनीहरूलाई गाली निन्दा र भर्त्सनाका कन्टेन्ट उत्पादनमा भुलाउने र समाजलाई उत्तेजनामा भुलाउने नियत राख्दछ,’ उनले भने।

प्रधानमन्त्री ओलीले  संसदका बहसहरू राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारित नरहेको पनि बताए।

देश र जनताको हितमा काम गर्नुपर्ने संसदलाई झुटा कथा सिर्जना गरेर कन्फ्युजन पैदा गर्ने सोसल मिडियाका लागि कन्टेन्ट उत्पादन गर्ने थलो बनाउने दुष्प्रयास भइरहेको छ। त्यस्ताका पछाडि लागेर कुद्ने भिड अचम्मका मात्रै होइन दयालाग्दो पनि छ,’ उनले भने।

यस्ता कुरालाई लिएर ससद अवरोध गरी विष्मयकारी भावनत्मक र हानिकारक उत्तेजनाको एकालाभमा मुलुकलाई लैजानु कदापि उचित नहुने प्रधानमन्त्री ओलीले बताए।

स्वतन्त्र न्यायालयले गर्ने निर्णय सरकार अनुकूल वा प्रतिकूल जे सुकै भए पनि त्यसमा सरकारको हात हुँदैन भन्ने कुरा सबैले बुझ्न जरूरी रहेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए।

‘संसद सरकार न्यायालय लगायत आफ्नो काम गर्ने लोकतान्त्रिक प्रणालीको सबैजसो अंगहरूलाई पेशेवर मास म्यानुपुलेसनको आक्रमणबाट बचाउनुपर्छ। लोकतान्त्रिक शक्तिहरूले यो काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने।