प्रकाशित फागुन १६, २०७८

प्रतिनिधिसभाबाट व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी सम्झौता बहुमतले पारित भएको छ । संसदमा भएको छलफलपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उक्त प्रस्ताव पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा मत विभाजन गरेका थिए । त्यसक्रममा हुन्छ भन्ने पक्षमा बहुमत सांसद उभिएका थिए ।

त्यसअघि एमसीसीमाथि सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो । छलफलपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमसीसीमाथि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिएका थिए । त्यसक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले एमसीसीमाथि व्याख्यात्मक घोषणामार्फत प्रस्ट पारेकाले भ्रममा नपर्न आग्रह गरेका थिए ।

‘एमसीसी आर्थिक परियोजना हो भनेर सरकारले स्पस्ट गरिसक्यो अब यसमा भ्रममा पर्न जरुरी छैन । राष्ट्रिय स्वाधिनता, अखण्डता र जनताको अधिकार तलमाथि गर्न दिँदैनौ’, अर्थमन्त्री शर्माको जवाफ थियो । त्यस्तै उनले एमसीसीको व्याख्यात्मक घोषणा गरेर प्रक्रियामा आएको भन्दै संसदले पारित गरेसँगै कानुनी प्रक्रियाको कम्प्याक्टबाट पनि पारित हुने र पारित भएन भने यो स्वत निस्क्रिय हुने बताए । उनले राष्ट्र, राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताको विपक्षमा सरकार नजाने समेत बताए ।

छलफलमा कसले के भने ?

छलफलमा भाग लिँदै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले एमसीसी सम्झौतालाई खारेज गरेर महाकाली सन्धिमा लागेको कलङ्क अलिकति भए पनि मेटाउन आग्रह गरे । सुवालले यो दुई पक्षीय सम्झौता भएको र एकतर्फी घोषणा मान्य नहुने एमसीसी फातिमा सुमारले बताइसकेको अवस्थामा सरकारले ढाँट्ने काम किन गर्दैछ भनेर प्रश्न गरे ।

नेपाली काँग्रेसका नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य डा। मिनेन्द्र रिजालले एमसीसी सम्झौताबारेको व्याख्यात्मक घोषणाले तीन वटा नयाँ कुरा आएको बताए । उनले व्याख्यात्मक घोषणामा यो सम्झौता तत्काल लागू हुने भनिएको प्रस्ट पारे । व्याख्यात्मक घोषणामा एमसीसी सम्झौताकै व्याख्या गरिएका कारण तत्काल लागू हुनेमा समस्या नरहेको उनको भनाइ थियो । दोस्रो कुरामा उनले आम नागरिकबारे एमसीसीबारे रहेको भ्रमलाई व्याख्यात्मक घोषणाले हटाएको प्रस्ट पारे ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गिरिराजमणि पोखरेलले एमसीसी सम्झौता पास नगर्न सभामुखमार्फत सरकारलाई आग्रह गरे । पोखरेलले भने, ‘यस्तो बेलामा प्रतिनिधि सभाबाट जारी गरिने व्याख्यात्मक घोषणाप्रति हामी साच्चै इमानदार छौँ भने यो सदनबाट आज पारित नगरौँ ।’

नेपाली काँग्रेसका प्रतिनिधिसभा सदस्य मीनबहादुर विश्वकर्माले अमेरिकाबाट नेपालको सार्वभौम सत्ता र स्वाभिमानमा कुनै आँच नआउने दाबी गरे । विश्वकर्माले भने, ‘नेपाल सार्वभौम र स्वतन्त्र राष्ट्र हो भनेर संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रस्ताव गर्ने, नेपालको विकासमा ठुलो सहयोगी अमेरिकाले नेपाल र नेपाली जनताको हितमा प्रदान गरेको अनुदानको विषयमा भ्रम फैलाइएको छ ।’

नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले एमसीसीमाथिको व्याख्यात्मक प्रस्तावप्रति असन्तुष्टि जनाए । उनले सार्वभौम सत्ता, स्वतन्त्रता र देशको हितमा आहत पुर्‍याउनका लागि रातारात संविधान मिचेर आएको बताए । यो भ्रामक घोषणा भएको बताउँदै उनले यो सम्झौता महाकाली सम्झौता जस्तै भएको जिकिर गरे ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद राम कार्कीले नेपालले अब दीर्घकालीन विकास रणनीति तय गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्कीले यसरी एउटा सम्झौताका लागि देश नै ध्रुवीकृत बन्ने अवस्था आउन नदिनका लागि आफ्ना प्राथमिकताहरु तय गर्दै दीर्घकालीन विकासको एउटा घोषणापत्र तयार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।
एमालेले भन्यो, यो नौटङ्कीले देश दुनियाँ हाँस्नेछ

नेकपा एमालेले व्याख्यात्मक घोषणासहितको एमसीसी सम्झौता पारित भएको विषयलाई नौटङ्कीको संज्ञा दिएको छ । आइतबारको संसद् बैठकपछि एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले एमसीसी पारितको विषयलाई नौटङ्कीको संज्ञा दिएको बताए । ‘यो नौटङ्कीले देश दुनियाँ हाँस्ने छ । ल्याप्चे ठोक्ने पार्टीको राष्ट्रवाद पनि उदाङ्गो भएको छ । हामी गलत निर्णयमा उभिएका छैनौ’, भट्टराईको भनाइ छ ।