१४ जेठ, काठमाडौं । बजेटका अनिवार्य दायित्व पूरा गर्न पनि स्रोत नपुगिरहेका बेला अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रधानमन्त्री तथा सत्ता साझेदार दलहरूको दबाबमा लोकप्रियतावादी (पपुलिस्ट) कार्यक्रमहरू समेटेर घोषणाको तयारी गरेका छन् ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा परेर पनि सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको संसद् विकास कार्यक्रमको नाम फेरेर पुनः घोषणा गर्ने तयारीमा अर्थमन्त्री छन् ।

प्रतिनिधि सभाका हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा १० करोडका दरले बजेट विनियोजनको तयारी गरिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो ।

यो भनेको १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रका लागि सरकारले १६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ थप विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसका साथै यसपटक राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूको सिफारिसमा कार्यान्वयन हुने गरी समेत बजेट घोषणाको तयारी भएको छ ।

‘चालु आर्थिक वर्ष जुन नाममा कार्यक्रम आयो, त्यो नाम दोहोरिन्न । तर, सांसदहरूको सिफारिसमा कार्यान्वयन हुने गरी बजेट विनियोजन हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो ।

गत वर्ष बजेट संसदमा संशोधन गर्नुपरेको थियो । सांसदहरूका लागि बजेट विनियोजन नगरे यस वर्ष पनि त्यही नियति बेहोर्नुपर्ने डरले अर्थमन्त्री सांसदको सिफारिसमा कार्यान्वयन हुने कार्यक्रम राख्ने निष्कर्षमा पुगेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।

त्यतिमात्र होइन, अघिल्लो गठबन्धनका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले कार्यान्वयन गर्न नमानेको सहिद तथा अयोग्य लडाकुलाई राहत दिने कार्यक्रम पनि अर्थमन्त्री पुनले यसपालि घोषणा गर्दैछन् ।

सरकारले गत वर्ष ४ हजार अयोग्य लडाकुलाई २ लाख रुपैयाँका दरले राहत दिने निर्णय गरेको थियो । तर, तत्कालीन अर्थमन्त्री महतले त्यसमा बजेट विनियोजन गर्न अस्वीकार गरेपछि सरकारको निर्णय नै अलपत्र परेको थियो ।

त्यो कार्यक्रम अर्थमन्त्री पुनले अहिलेको बजेटमा घोषणा गर्न लागेका हुन् । यसका लागि ८० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्छ ।

सरकारले पुस २०८० मा निर्णय गरी नयाँ सहिद घोषणा गरेका करिब २ हजार ७ सयका परिवारलाई १० लाखका दरले राहत दिन पनि आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गर्ने तयारीमा अर्थमन्त्री छन् । यसका लागि २ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने छ ।

‘यी दुवै कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गर्न सक्ने अवस्था व्यावहारिक रूपमा छैन, तर प्रधानमन्त्रीले नै हामीले नगरेको यो काम कसले गर्ने भनेर अर्थमन्त्रीलाई भन्नुभएकाले सहिदका परिवार र अयोग्य लडाकुलाई राहत दिने कुरा रोक्न सकिने अवस्था छैन,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

त्यसैगरी वृद्धभत्ताका लागि यसअघि घटाइएको उमेर बढाउने विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा छलफल भए पनि यसपालि त्यो पनि नहुने स्रोतले बतायो ।

‘यसअघि ७० वर्ष उमेर पुगेकालाई वृद्धभत्ता दिइन्थ्यो, त्यसलाई शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ६८ वर्षमा झारेको छ । त्यसलाई पुनः ७० नै पुर्‍याउनुपर्ने पक्षमा अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी थिए,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर, यसबाट दलहरू चिढिने भन्दै अर्थमन्त्रीले यो प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेका छन् ।’