प्रधानन्यायाधीश जबरा बाट अझै निकाश ननिस्कने सम्भावना

काठमाडा,ैं कात्तिक १६ । सोमबार अपरान्ह सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशसँग भेट गरेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले मंगलबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनका साथमा बैंकिङ कसुरको मुद्दाको पनि पेशी तोके ।

तर सोमबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट सुनुवाइ गरेका न्यायाधीशहरुले मंगलबार भने कुनै पनि मुद्दाको सुनुवाइ गरेनन् । सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशका अनुसार, प्रधानन्यायाधीश जबराले धोका दिएको महसुस गरेपछि मंगलबार इजलास नबसेको हो ।

‘अलि सहजताका साथ अदालत सञ्चालन भएको सन्देश प्रवाह गर्ने उहाँको जोड छ’ ती न्यायाधीशले भने, ‘त्यही रणनीतिका साथ उहाँले मुद्दाको दायरा बढाउदै लैजाने र एकजुट भएका न्यायाधीशहरुलाई विभाजित गर्ने योजना बनाएको देखियो ।’

जबराले ‘सम्मानजनक निकास’ चाहेको सन्देश पठाएपछि छलफलका लागि गएका न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र डा. मनोजकुमार शर्माले जबरासँग स्पष्ट दृष्टिकोण माग गरेका थिए । जवाफमा प्रधानन्यायाधीश जबराले त्यही शैलीमा अमूर्त कुरा दोहो¥याए । ‘सम्मानजनक निकास’ भनेको विदा बस्ने हो ? भनेर सोधेपछि उनले घुमाउरो रुपमा होइन भनी जवाफ दिएको तीनजना न्यायाधीशहरुको ब्रिफिङ उधृत गर्दै सर्वोच्च अदालत उच्च स्रोतले बतायो ।

छलफलमा सहभागी एक न्यायाधीशले मंगलबार अरु सहकर्मीहरुलाई बताए अनुसार, प्रधानन्यायाधीश जबरा तीन रणनीतिमा छन् । पहिलो, उनले संसदीय सुनुवाइका क्रममा गरेको प्रतिवद्धता र सुधारका योजना कार्यान्वयन गर्ने मौका पाउनुपर्ने भन्दै समय मागिरहेका छन् ।

सम्मानजनक निकास र बहिर्गमन जस्ता शब्द प्रयोग गरेर असन्तुष्ट न्यायाधीशहरुलाई इजलासमा फर्काउने योजना बनाएका प्रधानन्यायाधीश जबराले दोस्रो दिन नै झुक्याएर अरु मुद्दा समेत पेशी तोकेपछि न्यायाधीशहरु थप आक्रोशित छन् ।
दोस्रो, आफूलाई गलहत्याउन खोजिएको भन्दै जबर्जस्ती भए संवैधानिक प्रक्रियाको कुरा गरेर पदमा रहिरहने चेतावनी दिएका छन् । तेस्रो, केही समय काम गरेपछि आफूले ‘स्वेच्छिक रुपमा मार्गप्रशस्त गर्ने’ भनी अमूर्त कुरा गरेका छन् ।

आफूहरुसँग अमूर्त र कुटनीतिक कुरा गर्ने तर केही कानून व्यवसायीलाई आफ्नो चेम्बरमा बोलाएर ‘राजीनामा दिन्न, सहयोग गर्नुप¥यो’ भनी प्रधानन्यायाधीश जबराले दोहोरो भूमिका खेलेको भनी न्यायाधीशहरु आक्रोशित भएका छन् ।

‘यो नेतृत्वबाट अदालतको मर्यादा, जनआस्था र तटस्थतामाथि कुनै बढोत्तरी हुदैन भन्नेमा हामी स्पष्टै छौं’ सर्वोच्च अदालतका अर्का न्यायाधीश भन्छन्, ‘उहाँले नै आफूले मनोज श्रीमान (न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा) मार्फत आफ्नो सम्मानजनक निकासको कुरा गर्नुभएको हो । त्यसो हो भने हामी किन क्रुर हुने भनेर मात्रै उहाँको कुरा सुन्ने मौका दिएको हो । तर त्यही बहानामा हामीबीच विभाजन ल्याउने र बीचमा खेल्ने प्रयास गर्नुहुन्छ भने हामी अझै कठोर हुने बाटाहरु पनि छन् ।’

न्यायाधीशहरुको बुझाइमा, एक त प्रधानन्यायाधीश जबराले अहिले एकजुट भएका न्यायाधीशबीच बेमेल गराउन चाहेका छन् । र, आफ्नो पक्षमा लाग्ने न्यायाधीशहरु इजलासमा बसेमा अदालत सहज रुपमा अघि बढिरहेको भन्ने सन्देश प्रवाह गरेर पद जोगाउन खोजेका छन् ।

अर्कोतर्फ, बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन सुनुवाइ नगरेको भनी आलोचना र दबाबमा परेका अरु न्यायाधीशहरुलाई अल्मल्याएर नियमित काममा फर्काउने रणनीतिमा उनी लागेका छन् ।

‘सोमबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमात्रै पेशी तोक्नुभएको उहाँले मंगलबार त बैंकिङ कसुरको मुद्दा पनि घुसाउनुभएछ’ ती न्यायाधीशले भने, ‘पर्सी अर्कै बहानामा अरु मुद्दा पनि पेशीमा चढाउने र अब अदालत सहज रुपमा सञ्चालन भइरहेको छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्ने उहाँको रणनीति देखिन्छ ।’

मंगलबार दुई एकलसहित ६ वटा इजलासका लागि पेशी तोकेका प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्ना लागि त पेशी तोकेनन् । तर मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको इजलासमा चारवटा बैंकिङ कसुरको मुद्दा पेशीमा तोके ।

बैंकिङ कसुरको आरोपमा कैदमा रहेका कमल ज्ञवालीले दर्ता गरेको निवेदनका साथमा प्रधानन्यायाधीश जबराले उनीसँगै जोडिएका अरु चार बैंकिङ कसुरका मुद्दा पनि पेशीमा राखे । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनका साथमा बैंकिङ कसुरका मुद्दा पनि ‘लगाउ’मा रहेकाले जबरालाई खेल्न सजिलो भएको न्यायाधीशहरुको बुझाइ छ ।

‘उहाँले अरु मुद्दाहरु पनि तोकेको थाहा पाएपछि हामी फेरि छलफलमा बसेका हौं’ सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशका अनुसार, ‘भोलि पनि उहाँहरुबीच छलफल हुन्छ । उहाँबाट अब नेतृत्व सम्भव नभएकाले कसरी निकास दिनुहुन्छ, उहाँले नै जान्ने कुरा हो ।’

प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूलाई इजलास नतोक्ने र अरु न्यायाधीशहरुलाई पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका निवेदन नतोक्ने भएमा मात्रै सुनुवाइ गर्ने न्यायाधीशहरुको शर्त थियो । दोस्रो दिनमै शर्तको उल्लंघन भएको निश्कर्ष निकालेका न्यायाधीशहरुले कोही इजलासमा जाने, कोही नजाने गर्नुको साटो सबैजना नजाने सल्लाह गरे । अनि मंगलबार आन्तरिक छलफलमा जुटे ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको बुझाइमा, बारको आन्दोलनमा केही पाका कानून व्यवसायीहरुको सहभागिताले न्यायपालिका सुधारको एजेण्डालाई स्थापित गर्न सहज भएको छ । कानून व्यवसायीहरुले न्यायपालिकाभित्र भ्रष्टाचार र विचौलिया प्रवृत्ति व्याप्त रहेको र अहिलेको नेतृत्वले त्यसलाई निर्मुल पार्न नसक्ने भनी कानुन व्यवसायीहरुले निकालेको निष्कर्षमा आफूहरुको पनि निचोड मिलेको छ ।

‘अब केही उपाय नलागेपछि प्रधानन्यायाधीशज्यू कानून व्यवसायी र सहकर्मी न्ययाधीशहरुमाझ फुटाऊ र राज गर भन्ने रणनीतिमा हुनुहुन्छ’ ती न्यायाधीशले भने, ‘त्यसमा हामी झनै संयमित भएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने निश्कर्ष छ ।’

बुधबारको धर्नापछि नेपाल बार एशोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गरेर शुरु गरेको पहिलो चरणको अभियान सकिन्छ भने तिहार विदा पनि शुरु हुन्छ । बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले तिहारलगत्तै छलफल गरेर दोस्रो चरणको आन्दोलन शुरु गर्ने योजना बनेको बताए ।

अर्कोतर्फ काठमाडौंमा रहेका र बाहिरका उच्च तथा जिल्ला अदालतका कतिपय न्यायाधीशले पनि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले शुरु गरेको अभियानमा ऐक्यवद्धता जनाउने वचन दिएका छन् । यसले गर्दा प्रधानन्यायाधीश जबरा थप दवावमा पर्ने बुझाइ न्यायाधीशहरुको छ ।

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Get 30% off your first purchase

X
%d bloggers like this: